काठमाडौ–संघीय संसदका नियमवाली बन्ने क्रममा छन् । नियामावली बनिसकेपछि संघीय संसदमा कति संसदीय समिति बन्ने भन्ने टुङगो लाग्नेछ । यसका लागि दुई समितिले गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् ।
एमालेका सासंद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले त्यसको गृहकार्य गरिरहेको छ  भने, राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको छ । 

मुद्दा लागे निलम्बन
प्रतिनिधि सभा संयोजनक पोखरेलले फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सासंदलाई मुद्दा लागे र पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिए ती सासंदको पद स्वतः जानेगरी व्यवस्था नियमावलीमा राख्न लागिएको जानकारी दिए ।

मंगलबार काठमाडौमा भएको एक कार्यक्रममा संयोजक पोखरेलले विगतमा मुद्दा लागेर जेलमै रहेपनि ससंद पद रहिरहने व्यवस्था थियो । तर, अव व्यवस्था परिवर्तन गरेर मुद्धाको अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

फैसलाले सासंद निर्दोष ठहरिए निलम्बन फुकुवा हुने र दोषी ठहरिए पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागिएको पोखरेलले बताए । ‘कुनै सासंद पदमुक्त भएको खण्डमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराएर संसद पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गर्छ’, पोखरेलको भनाई छ ।

महिनामा २ पटक प्रधानमन्त्रीले जावाफ दिने
संयोजक पोखरेलले अब बन्ने नियमावलीले महिनाको दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सासंदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताए । 

विगतमा सासंदहरुले बोलेका कुरा रेकर्ड मात्रै हुने तर अर्थ नरहेन परिपाटी भएकाले अबका दिनमा सासंदले उठाएका प्रश्नको महत्व बढ्ने उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीले मात्र नभै सासंदले विशेष र शुन्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी संसदमा के विषमा बोल्ने भन्ने कुरा पनि एक दिन अगाडि नै सासंदलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

मन्त्रालय घटे, समिति बढे 
संघीय संसद अन्र्तगत प्रतिनिधि सभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र दुवै संसदका संयुक्त २ गरी  १६ वटा संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावभएसँगै त्यसको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । प्रदेश सभा र त्यहाँ समेत समितिहरु बन्ने भएकाले संघीय संसदमा त्यति धेरै समितिहरु आवाश्यक नहुने कतिपयको धारणा छ । मन्त्रालय घटाएर २१ बनाएपनि समितिहरु बढाएर राज्यकोषमा भार थप्ने तथा सांसदहरुले सुविधा उपयोग गर्न समितिहरु बढाउन लागिकोमा आलोचना भएको छ ।  प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले गठन गरेका छुट्टा छुटटै नियामावली मस्यौदा समितिले नियामावलिलाई अन्तिम रुप दिएपछि समितिहरुको टुङगो लागेको बताइएको छ । 

के–के बन्दैछन् समिति ?
प्रतिनिधिसभामा अर्थ तथा योजना, सार्वजनिक लेखा, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार, विकास, उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, महिला तथा सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत, राज्यव्यवस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रहने गरी मस्यौदा समितिले प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
त्यस्तै,राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ४ वटा समिति बनाउने तयारी भएको बताए ।

‘नियमावली मस्यौदा करिब–करिब टुंगिइसकेको छ, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक सञ्चालनलगायत विषयमा एकरूपता कायम गर्न र संयुक्त बैठक सञ्चालनको नियमावली टुंग्याउन दुवै समितिका पदाधिकारीको छलफलपछि सवै टुङिगन्छ’,  सभापति गुरुङले भने ।
यसबाहेक संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यको निर्देशन सिद्धान्त कार्यान्वयन समिति दुवै सभामा संयुक्त रहनेछन् ।

घटाउनुपर्छः विश्वकर्मा 
काँग्रेस नेता मिन विश्वकर्माले पनि नियमावली निर्माणका क्रममा धेरै विवाद नभएको भन्दै छिटै प्रतिवेदन संसदमा पुग्ने बताए । 
विश्वकर्माले संसदीय समिति १० वटाबाट पनि घटाएर सातवटा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
प्रदेश संसदमा पनि संसदीय समिति हुने भएकाले संघीय संसदमा सातवटा मात्रै समिति भए पनि हुने विश्वकर्माको भनाई छ । बढिमा नौवटासम्म समितिको प्रस्ताव गर्न विश्वकर्माले संयोजक पोखरेललाई आग्रह गरे ।
१३ सदस्यीय समितिमा संयोजक पोखरेल र सदस्य विश्वकर्मासहित जुलीकुमारी महतो, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, डा मीनेन्द्र रिजाल, रवीन्द्र अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, डा विन्दा पाण्डे र विमलप्रसाद श्रीवास्तव सदस्य छन् ।