काठमाडौंँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यतिखेर पाँच दिने चीन भ्रमणमा छन् ।

एमालेका सचिवसमेत रहेका मन्त्री ज्ञवाली चीन जानै पर्ने कुनै खास एजेन्डा थिएन ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन तथा दुवै देशबाट हुने उच्च स्तरीय भ्रमणको विश्वास बनाउन परराष्ट्रमन्त्रीलाई चीन पठाए ।

उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीका लागि चीन जान लागेको मन्त्री ज्ञवालीले स्वयम्ले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएका थिए ।

वोआओ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने चीनको विश्वास र तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा त्यहीबेला प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण गए । यसले चिनियाँपक्षमा केही शङ्का पैदा भए ।

त्यसैले भारत भ्रमण सकेर फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सम्बन्ध सुधारका लागि मन्त्री ज्ञवालीलाई बेइजिङ पठाए ।

संयोग पनि कस्तो रह्यो भने २०७२ सालमा भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञवालीलाई नै विशेष दूतका रूपमा भारत पठाएका थिए । फरक यति थियो, त्यतिबेला ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री थिएनन्, पार्टीको सचिव मात्रै थिए ।

२०७२ असोज २४ गते पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बन्दा भारत त्यति खुसी थिएन ।

त्यतिबेलाका मिडिया रिपोर्ट र काँग्रेसभित्रको सूचनालाई आधार मान्दा भारतले काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको थियो ।

प्रचण्डको सहयोगमा भारतको चाहना विपरीत ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि उनले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि अनेक प्रयत्न गरे ।

प्रधानमन्त्री भएलगतै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य  तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई (२०७२ कत्तिक) मा भारत पठाए ।

एकजना ‘धर्मगुरु’ मार्फत गएका थापाले केही गर्न नसकी त्यतिकै फर्केका थिए ।

त्यसपछि फेरि २०७२ मङ्सिर १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म दिल्लीको दौड गरे ।

मधेसवादी दललाई सहमतिमा ल्याउने चार बुँदे एजेन्डा बोकेर दिल्ली पुगेका थापाबाट त्यतिबेला पनि दाल गल्न सकेका थिएन । त्यसपछि ओलीले उद्योगपति विनोद चौधरी र कूटनीतिज्ञ अर्जुन थापालाई पनि सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयोग गरेका थिए । कसैबाट केही पार लागेका थिएन ।

यो त भयो प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न ज्ञवालीले गरेको प्रयत्न । त्यसअघि अर्थात् नयाँ संविधान घोषणा हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै उनले भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध बनाउन चाहेका थिए ।

संविधान निर्माण हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा लागेका ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार र  विश्वासका लागि प्रयत्न गरेका थिए ।

त्यसका लागि उनले २०७२ भदौ २९ गते पार्टीका सचिव ज्ञवालीलाई भारत पठाएका थिए । विशेषदूतका रूपमा ज्ञवाली भारत गए पनि त्यहाँका नेता तथा मन्त्रीले उनलाई खासै महत्व नदिएको बताइन्छ । दिल्लीले कुरा सुन्नसमेत चासो देखाएनन् । बाध्य भएर उनी नेपाल फर्केका थिए ।

संविधान निर्माणका क्रम चलिरहेको बेला ज्ञवालीलाई त्यतिबेला भारत पठाइयो, जुनबेला संविधान निर्माणमा भारतले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको थियो । २०७२ भदौ २८ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयले मध्यरातमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरी हरेक वर्ग, समुदायलाई समावेश गरी संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थियो । त्यसकै भोलिपल्ट ज्ञवाली दिल्ली पुगेका थिए ।

त्यतिबेला नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत एकजना कर्मचारी, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमण क्रममा दिल्लीमा भेट्दा उनले सुनाए, ‘ओलीजी त्यतिबेला डबल स्ट्यान्डमा थिए । यता आफ्नो विशेषदूत पनि पठाउनुभयो र उता चीनसँग पनि कुरा अगाडि बढाउनुभयो ।’

ओलीले ज्ञवालीलाई भारत पठाएकै दिन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताइसँग एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल र केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईलाई छलफल गर्न लगाएका थिए । त्यसले गर्दा भारत झन् चिढिएको थियो र भारतमा ज्ञवालीलाई कुनै महत्व दिएको थिएन ।

त्यति मात्र होइन ती अधिकारीले भने, ‘ओलीजीले आफ्ना पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई विशेषदूतका रूपमा चीन पठाएका थिए । जुनकुरा भारतले रुचाएको थिएन ।’ २०७२ भदौ २७ गते चीनबाट ईश्वर पोखरेल फर्केपछि मात्र प्रदीप ज्ञवालीलाई ओलीले भारत पठाएको थिए ।

आज सोही प्रकृयाबाट चीनसँग केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धमा झिना समस्या देखिएपछि फेरि ज्ञवाली चीन पुगेका छन् । फरक यति मात्र हो कि उनी यतिबेला परराष्ट्र मन्त्री पनि छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चीनले पहिलो भ्रमण गराउन चाहेको थियो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल पनि भइरहेको थियो ।

त्यसको खुलासा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वयम् गरेका थिए ।

यसको सुइँको भारतले पाएपछि नेपाललाई कुनै औपचारिक जानकारी नै नदिई ओलीको भारत भ्रमणको मिति तोकेको थियो, जसलाई मन्त्री ज्ञवालीले शुरुमा खण्डन पनि गरेका थिए ।

भारतले मिति तोकिसकेपछि चीनले औपचारिक राजकीय भ्रमण गराउन नसके पनि चैत २५ गते (अप्रिल ८) देखि हुने एसियाका लागि बोआओ मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपस्थित गराउन कोसिस गर्यो । त्यसका लागि चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा निम्तो पनि पठायो । तर, ओलीले त्यसको बेवास्ता गर्दै भारत भ्रमणको तयारीमा लागे ।

चीनले बोआओ सम्मेलनका लागि निम्तो पठायो कि पठाएन त्यो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले गोप्य राख्न चाहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्याललाई यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले ‘सम्मेलन सकिसक्यो यस विषयमा किन चासो लिनुभएको’ भन्दै केही बताउन चाहेनन् ।

उनी भन्छन्, त्यस विषयमा अहिले म केही भन्न सक्दिनँ, हाम्रा फेसबुक र ट्विटर फ्लो गर्नुहोस् है ।’

ओली आफै सो सम्मेलनमा त गएनन्, अरूलाई पनि पठाएनन् । यो कुरालाई चीनले निकै गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारत भ्रमण सकेर उतैबाट चीन आउन पनि आग्रह गरिएको थियो । तर, त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेवास्त गर्नुभयो ।’

भारत भ्रमण सकेको दिन (चैत २५ गते) नै चीनमा बोआओ सम्मेलन सुरु भएको थियो । सो सम्मेलन चैत २५ (अप्रिल ८) देखि चैत २८ (अप्रिल ११) गतेसम्म चलेको थियो ।

भारतको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीले सो सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति जनाएनन्, जब कि यसअघि उच्चस्तरीय सहभागी भएको थियो ।

सन् २०१७ मा भएको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफै सहभागी भएका थिए भने सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आफै गएका थिए । त्यस्तै, सन् २०१५ को सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहभागी भएका थिए ।

हुन त भारतको जस्तो चीनसँग सम्बन्ध विग्रेको छैन तर ओलीले चीनको विश्वास जित्न केही ठोस कार्य गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

मन्त्री ज्ञवाली चीनलाई विश्वासमा लिएर फर्कन्छन् या यथास्थितिमा फर्कन्छन् त्यो त उनी फर्केपछि मात्र थाह हुनेछ । तर प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट फर्केपछि चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा धेरैले चासोको रूपमा हेरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल चीनको भ्रमण नगरून् भनी भारतबाट पनि प्रयास सुरु भएको छ ।

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग भएका पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलले पनि अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले योसँगै वन बेल्ट वन रोड इनिसिएटिभ बीआरआई कार्यान्वयन बारेमा छलफलसमेत गर्ने बताइएको छ । ज्ञवालीले बेइजिङमा चिनिया समकक्षी र उपराष्ट्रपतिसँग भेट गरेका छन् ।

चीनसँग भएका रेलमार्ग, आर्थिक सहकार्य लगायत सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन तहमा पुग्न नसकेकोमा चीनले चासो लिन थालेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विषयमा पनि चीनले चासो लिएको छ । जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खारेज गरेका थिए ।