नयाँदिल्ली–कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको भारतको विपक्षी पार्टीहरुले शुक्रबार त्यहाँको राज्यसभाका अध्यक्ष समेत रहेका उपराष्ट्रपति भेन्काइना नाइडुलाई भेटेर भारतका प्रधानन्यायाधिसविरुद्ध महाअभियोग आवेदन दिएका छन् । 

पीटीआईका अनुसार मुख्य न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरिएको आवेदनमा ७ विभिन्न पार्टीका ६० जना राज्य सभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।

यो कदम प्रधानयायाधिसलको अध्यक्षतामा रहने सर्बोच्च अदालतको बेन्चले न्यायाधीश बी.एच.लोयाको मृत्युमा स्वतन्त्र छानविनको मागलाई अस्वीकार गरेको एक दिन पछि आएको हो । लोयाले सोहराबुद्दीन हत्याको मुद्दा हेरिरहेका थिए ।

विपक्षीको यो कदमको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले यस आवेदनलाई ‘प्रतिशोध आवेदन’ भएको आरोप लगाए । उनले विपक्षीहरुले महाअभियोगलाई ‘राजनैतिक औजारको’ रुपमा प्रयोग गरेको समेत आरोप लगाए ।

आवेदनमा कङ्ग्रेस, राष्ट्रवादी कङ्ग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी(माक्र्सवादी), भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यी पार्टीका नेताहरुले आवेदन दिनु अघि संसदमा वैठक बसेर महाअभियोग आवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।

बैठकपछि राज्य सभामा विपक्षी दलका नेता रहेका कङ्ग्रेसका घुलाम नवि आजादले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग अघि बढाउन लागेको पुष्टि गरे ।

संसदमा भएको बैठकमा सहभागीहरुमा कङ्ग्रेसबाट आजाद, कपिल सिवल र रन्दीप सुर्जेवालाका अतिरिक्त भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका डी राजा र राष्ट्रवादी कङ्ग्रेस पार्टीका बन्दना चवन थिए ।
पीटीआईको रिपोर्ट अनुसार शुरुमा प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगको पक्षमा रहेका त्रिमुल कङ्ग्रेस र डीएमके हाल यसमा सहभागी छैनन् ।
 

जेट्लीको कडा जवाफ
यो कदमको आलोचना गर्दै अरुण जेट्लीले एक लिखित वक्तव्य जारी गरेका छन् । वक्तव्यमा उनले सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग कदम उसको ‘असक्षमता’ र ‘गलत काम’ को लागि मात्र अघि बढाउन मिल्ने भनेका छन् । तर कङ्ग्रेस र उसका सहयोगीहरुले भने यसलाई राजनैतिक औजारको रुपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ ।

उनले संविधानले प्रत्यक सांसदलाई ‘महाअभियोगको न्यायिक शक्ति’ ‘सस्थाहरुबीचमा उत्तरदायित्व’ कायम राख्नको लागि दिएको र ‘सांसदहरुले स्वतन्त्ररुपमा तथ्य र प्रमाणहरुलाई जाँच गर्नुपर्ने’ सुझाव पनि दिन भ्याएका छन् । सांसदहरुले पार्टीको लाइनमा लागेर वा व्हीपमा आएर यो विषयमा सोच्न नहुने जेट्लीले वक्तव्यमा भनेका छन् ।

“शक्तिको प्रयोगलाई अति सामान्यीकरण गर्नु खतरनाक कुरा हो । सामान्य विषयमा पनि राज्य सभाका ५० सदस्य र लोक सभाका १०० सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गर्नु गाह्रो छैन । कुनै गलत काम गरेको प्रमाण नभएको र आफ्नो पक्षमा आवश्यक सङ्ख्या नहुदाँ नहुदै पनि डर देखाउनका लागि शक्तिको प्रयोग गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भिर खतरा हो ।”वक्तव्यमा लेखिएको छ ।

जेट्लीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको कदम ‘न्यायाधिस लोया हत्या काण्डमा कङ्ग्रेस पार्टीको झुट प्रमाणित भए पछि प्रतिसोधपूर्ण आवेदनको रुपमा आएको भनेका छन् । यो एक न्यायाधिसलाई धम्क्याउने प्रयास हो र अन्य न्यायाधिसहरुका लागि यदी तिमीहरु हाम्रो कुरामा सहमत भएनौं भने प्रतिसोधका लागि हामीसँग आवश्यक ५० सांसद छन् भन्ने सन्देश दिने प्रयास हो ।
महाअभियोगको प्रक्रिया 
राज्य सभामा ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावका लागि माथिल्लो सदनको ५० सांसदको समर्थन चाहिन्छ भने तल्लो सभामा यस्तो प्रस्ताव ल्याउनको लागि १०० सांसद चाहिन्छ ।

राज्य सभाको अध्यक्षसँग महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि उनले यसलाई अघि बढाउन प्रयाप्त आधार छ कि छैन सुनिश्चिता गर्छन् ।

आधार भेटेको अवस्थामा उनले एक जाँचबुझ समिती बनाउछन् अन्यथा यसलाई अस्विकार गरिन्छ ।

यदी यो अघि बढाइएमा यो भारतको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याइएको पहिलो पटक हुनेछ ।

तर भारतको उपल्लो संदनमा विपक्षी पार्टीहरुसँग प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सक्नेगरि दुई तिहाईको बहुमत छैन ।

तथापी विपक्षीहरुले यदी उपराष्ट्रपतिले यसलाई अघि बढाएमा यसमा महिनौं लाग्ने र १५ हप्ता पदावधी रहेका प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने आस गरेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश निवृत्त भए पछि भने यो प्रस्ताव स्वत निस्कृय हुनेछ ।