देश होस् त फिनल्याण्ड जस्तो !
बीबीसी –युरोपको सम्पन्न स्थानहरुको नाम लिइदा लण्डन, बर्लिन, पेरिस र म्याड्रिडहरुको पहिले चर्चा हुने गर्छ । तर यी सबै शहरहरुमा एक समानता पाइन्छ । सम्पन्नताको बावजुद यहाँ उलेख्य सङ्ख्या घरबिहिन पनि रहेका छन् ।
लोक कल्याणकारी प्रणाली लागू भएर पनि यी स्थानमा कयैन मानिसहरु सडकमा सुतिरहेका भेटिन्छन् । हालसम्म यी शहरहरुमा घरबार विहिनहरुको समस्या अन्त्य भएको छैन । यूरोपेली संघका कयैन देशका नागरिकहरु घर अभावको समस्या जुधिरहेका छन् । घर नहुनु यहाँका गरिबहरुको ठूलो समस्या रहेको छ ।
बेलायतको एक संसदीय जाँचमा बेलायतमा सन् २०१४ देखि २०१५को बीचमा सडकमा सुत्ने मानिसहरुको सङ्ख्यामा ७५% ले बृद्धि भएको पाइएको छ । ग्रीसको राजधानी एथेन्समा हरेक ७० जनामा एक जना सडकमा सुत्दछन् ।
यसमा एउटा देश अपवाद रहेको छ । यूरोपेली संघमा फिनल्याण्ड मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ घरबिहिन को समस्या अन्त्य नजिक पुगेको छ ।
उत्तरी युरोपमा रहेको यो देशले घर नभएकाको सहयोगमा निक्कै उदारता देखाएको छ । अन्य देशहरुमा घरबिहिन लाई अस्थायी र सशर्त मद्दत गर्ने गरिन्छ तर फिनल्याण्डले भने लागि स्थायी खालको अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । यसको साथसाथै सामाजिक कार्यकार्ताहरुलाई तिनको जीवनस्तर सुधार्न खटाइएको छ ।
फिनल्याण्डमा घरबिहिन लाई १६,३०० घर बनाइदिएको वाई फाउण्डेशनका म्यानेजर जुहा काकिनेनले भने, “हामीले एक अनुबन्धको आधारमा घरबिहिन लाई अपार्टमेन्ट दिन शुरु ग¥यौं । उनीहरुमा अन्य भाडामा बस्नेहरु जत्तिकै पूरा अधिकार छ । यदी उनीहरुलाई अन्य सहयोग आवश्यक पर्छ भने हामी मद्धत गर्नेछौं ।”
यो कदमबाट घरबिहिनताको स्थायी समाधान भइरहेको फाउण्डेशनले जोड दिएर भन्यो । अन्य देशहरुमा बेघरहरुलाई अस्थायी खालको आश्रयमात्र दिइन्छ । काकिनेनले यसबारेमा थप भने “हामी निश्चित हिसाबमा आफ्नो कोशिश जारी राख्नेछौं । एक अनुमानको अनुसार फिनल्याण्डमा सात हजार मानिसहरु आज पनि बेघर छन् । यदी एक जना पनि बेघर रहन्छ भने त्यो हाम्रो लागि कम होइन ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बारामा चर्को आवाजमा डीजे बजाएका २ जना पक्राउ
-
आखिर किन तोडिँदै छ जारी आईपीएलमा एकपछि अर्को सर्वाधिक रनको कीर्तिमान
-
बढ्दो सहरीकरणले भूकम्पीय जोखिम बढायो : राष्ट्रपति पौडेल
-
उपनिर्वाचनमा आज राति १२ बजेबाट प्रचारप्रसार गर्न नपाइने
-
चेल्सीलाई पराजित गर्दै आर्सनल शीर्ष स्थानमा उक्लियो
-
विना विभागीय मन्त्री व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सकस