काठमाडौँ । नर्सिङ संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच ११ बुँदे सहमति पत्रमा सम्बोधन गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेको पनि ३ महिना बितिसकेको छ । तर, अधिकांश माग पूरा भएका छैनन् । जबकी १ महिना भित्रमा सबै माग सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले आश्वासन दिएको थियो । 

पुष २६ गतेदेखि माघ ४ सम्म देशभर नर्सहरु आन्दोलनमा जुटे । तर नर्सहरुको आन्दोलनको विषयमा सरकार अझै पनि गम्भीर भएको देखिँदैन । ११ बुँदे मागमध्ये शत प्रतिशत ३ वटा माग मात्रै सम्बोधन भएको देखियो । केही बुँदामा छलफल हँुदैछ भने कुनै बुँदालाई छलफलमा ल्याइएकै छैन् । 

शत प्रतिशत सम्बोधन भएका बुँदाहरु 

बुँदा नम्बर १ 

यसमा रहेको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्काशित दुई स्टाफ नर्सद्वय त्रजिना जति र सजना द्यौलालाई पुनः काममा फर्काउने माग पूरा भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ महाशाखा प्रमुख रोशनी लक्ष्मी टुईटुईका अनुसार नर्सद्वयलाई निष्काशन गरेको मितीदेखि खाईपाई आएको मासिक तबल स्केलको ७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम उपलब्ध गराईएको छ । 

बुँदा नम्बर २ — झण्डै २५ वर्ष पछि नर्सिङ महाशाखा आउँदै 

नर्सिङ संघको ११ बुँदे माग मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग नर्सिङ महाशाखा पनि एक हो । आन्दोलनले नर्सिङ महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्नेसम्म सरकारलाई पुर्यायो तर महाशाखा मन्त्रालय कि विभाग अन्तर्गत रहने भन्ने टुङगो छैन । 

प्रमुख टुईटुईको अनुसार ‘मन्त्रालय अन्तर्गतको लागि भने महाशाखा रहने विषय मन्त्रिपरिषदबाट पास भइसकेको छ तर नर्सिङ महाशाखानै भनेर नाम तोकिएको छैन ।’

मन्त्रालयले महाशाखाको सम्बन्धमा विभागमा पनि पत्र पठाएको छ तर अझै पत्रको जवाफ आई नसकेको प्रमुख टुईटुईले बताइन् । मन्त्रालयले विभागलाई पठाएको पत्रमा ११ आँै तहको सरकारी कर्मचारी महाशाखा प्रमुख रहने गरी सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेशमा महाशाखा रहेको खण्डमा पनि ११ औँ तहको कर्मचारी प्रमुखको रुपमा राखिने छलफल भइरहेको छ ।  

सरुवा, बढुवा नर्सिङको समस्याहरु उठाउँदै आईरहेको महाशाखा वि.सं. २०५२ बाटनै खारेज भइसकेको थियो । प्रमुख टुईटुईको अनुसार ‘महाशाखा रहने नहरने भन्ने विषय अझै छलफल भइरहेको छ, यदी महाशाखा रहेको खण्डमा नर्सिङ आन्दोलनको एउटा ठूलो उपलब्धी प्राप्त हुनेछ ।’ नर्सिङ संघले भने महाशाखा मन्त्रालय अन्तर्गतनै हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ । 

बुँदा नम्बर ५

यो बुँदाअन्तर्गत रहेको कुनै पनि सरकारी तथा सरकारी बाहेकका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वयम्सेवक नर्स राख्न नदिने मागलाई सम्बोधन गरिएको छ । अब कुनै पनि सरकारी अस्पतामा स्वयम्सेवक नर्स राख्न पाइने छैन ।

विदेश अध्यय्नको लागि नर्सिङ संघको स्वीकृत लिनुपर्ने 

यस्तै नर्सिङ शिक्षा व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा अब नर्सिङ अध्यय्नको लागि विदेश जानेले अनिवार्य नर्सिङ काउन्सिलबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट स्वीकृति लिएको खण्डमा नर्सिङ अध्ययन्को लागि जाने देश र कलेजको अवस्थाबारे थाहा हुने हुँदा विद्यार्थीकै हितमा नयाँ प्रावधान ल्याइएको प्रमुख टुईटुईले बताइन् । 

पूर्व स्वीकृति दिने विषयमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिललाई मन्त्रालयबाट पत्र पठाइसकेको छ यो प्रावधान मन्त्रालयले पहिलो पटक ल्याएको हो । यसभन्दा पहिला नर्सिङ अध्ययनको लागि देशबाहिर जादा स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।

आधा सम्बोधन भएका 

माघ ४ मा भएको सहमति पत्रमा मन्त्रालयबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक डा. विनोद मान श्रेष्ठ र नर्सिङ संघको तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापाले हस्ताक्षर गरेका थिइन् । अझै ३ बुँदामा आधा मात्रै छलफल भएको छ । 

बुँदा नम्बर ३ 

यसमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संगठन तथा व्यवस्थापन गर्दा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम नर्स पेसेन्ट रेसिओ लागू गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

नियमअनुसार आईसियूमा एक बिरामी एक नर्स, अप्रेशनबाट ल्याएको, हेमोडाईलासिसमा एक नर्सले २ जना बिरामी र जनरल वार्ड एक जना नर्सले ५ देखि ६ जना बिरामी हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालको हकमा भन्ने हो भने महाशाखा प्रमुखको अनुसार एक जना नर्सले २५ देखि ३० जना बिरामी हेर्दे आइरहेका छन् । 

बिरामी र नर्सको संख्या मिलाउनु पर्ने पनि नर्सिङ संघको माग रहेको छ । हाल यो विषयको छलफल बल्ल विधेक समितिमा पुगेको प्रमुख टुईटुईले बताइन् ।

बुँदा नम्बर ६

यसमा सबै किसिमका विद्यालयहरुमा नर्सिङ कर्मचारी राख्ने एवम् उद्योगहरुमा नर्स÷स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरी हाल तर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको विषयमा भने कार्यविधि बन्दै गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बुँदा नम्बर ७

यस अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरुलाई स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको ऐनमा रहेर दुर्गममा स्वास्थ्य संस्था परिसरभित्र आवासको व्यबस्थामा हुनुपर्ने विषयमा छलफल भईरहेको र अध्ययन बिदाबारे पनि छलफल भइरहेको बताइन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा अति दुर्गममा १ वर्ष  दुर्गममा २ वर्ष गरेर ३ वर्ष सेवा दिएका नर्सहरुको हकमा यो सेवा लागु भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

छलफलमै नआएका बुँदाहरु 

५ वटा बुँदाका विषय भने छलफलमै आएको छैन् । बुँदा नम्बर ४, ८, ९, १० र ११ मा समेटिएको विषयहरुलाई भने छलफलमा समावेश गरिएको पाइएन  ।

नर्सिङ संघको भनाई 

यता नर्सिङ संघकी कार्यवहाक अध्यक्ष गंगा थापाले भने सम्बोधन भएको मागहरुको बारेमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताइन् । सरकारले आफूहरुको माग शतप्रतिशत सम्बोधन गर्ने आश्वासनको साथ हस्ताक्षर गराएको कारण सबै माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।