नयाँ दिल्ली । भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावको सूचना सोमबार उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभाका सभापति एम वेंकैया नायडूले खारेज गरिदिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोपहरु मिडियासमक्ष उजागर गर्नु संसदीय गरिमाविरुद्ध भएको ठहर गरिएको छ । साथै, कानूनविदहरुसँगको छलफलपछि प्रस्ताव तर्कसंगत नरहेको पाइएको कारण खारेज गरिएको बताइएको छ ।

सूचनामा विपक्षका ६४ संसदले हस्ताक्षर गरेका थिए जसमा प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन ५ कारणहरु उल्लेख गरिएको थियो ।

उपराष्ट्रपतिले सूचना खारेज गर्न सारेका ५ कारण यस्ता छन्,

१) यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु एउटा संसदीय परम्परा अन्तर्गत हो । राज्यसभा सदस्यको ह्याण्डबुकको अनुच्छेद २.२ मा यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा यस्ता सूचनालाई सार्वजनिक गर्न बन्देज लगाइएको छ । मलाई सूचना बझाएपछि २० अप्रिलमा सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोपहरु सर्वाजनिक गरे । यो संसदीय गरिमा विरुद्ध छ । यो अनुचित र प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा घटाउने खालको छ । मिडियामा बयानबाजी गरेर माहौल खराब हुन्छ ।

२) सूचना सही तरिकाले दिइएन । कसैको विचारको आधारमा हामी शासन व्यवस्थाको कुनै सतम्भलाई कमजोर हुन दिन सक्दैनौँ । प्रधानन्यायाधीशको अक्षमता या उनी उनले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप साबित गर्न विश्वसनीय र स्थापित गर्न योग्य जानकारी चाहिन्छ ।

३) सांसदहरुले जुन आरोप लगाएका छन्, त्यसमा कुनै ठोस प्रमाण या बयान दिइएको छैन । सूचनामा जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो न्यायापालिकाको आन्तरिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ । यसमा थप जाँचको आवश्यकता छैन ।

४) सबै पाँच आरोपमाथि विचार गर्दा ती सबै सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक मामिला रहेको पाइयो । यस्तो महाभियोगको आरोप स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

५) सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट भनेका छन् कि प्रधानन्यायाधीश नै मास्टर अफ रोस्टर हुन् र उनी तय गर्न सक्छन् कि मुद्दा कसलाई दिने भनेर ।

सभापति एम वेंकैया नायडूले आफ्नो १० पेज लामो फैसलामा बताएका छन् कि विपक्षी दलको सूचना अस्वीकार गर्न अघि नउले कानूनविद, संविधान विशेषज्ञ, लोकसभा र राज्यसभाका पूर्व महासचिव, पूर्व अधिकारी, विधि अयोगका सदस्य तथा न्यायाविदहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

उनले यो विषय प्रधानन्यायाशीशसँग जोडिएको हुनाले उनीसँग भने छलफल नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सूचना खारेज भएपछि काँग्रेस नेता पीएल पुनियाले यस विषयमा अन्य पार्टी र कानूनविदसँग चर्चा गरेपछि आगामी कदम उठाउने बताए ।

भाजपा नेता तथा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वमामीले उपराष्ट्रपतिले यस विषयमा सही फैसला लिएको बताए ।

यस्ता थिए विपक्षीका ५ आरोप

१. प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामिलामा उडीसा हाइकोर्टका एक अवकासप्राप्त न्यायाधीश र एक दलालबीच भएको कुराकानीको टेप राज्यसभाको सभापतिलाई बुझाइएको छ । यो टेप सीबीआईले प्राप्त गरेको थियो । यस मामिलामा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाको जाँच माग गरिएको छ ।

२. इलाहाबाद हाइकोर्टको एक न्यायाधीशविरुद्ध सीबीआईसँग रहेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले सीबीआईलाई जाँचको अनुमति दिएनन् ।

३. न्यायाधीश चेलमेश्वरले जब सन् २०१७ नोभेम्बर ९ मा एक याचिकाको सुनवाई गर्न राजी भए । तब उनलाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रिीबाट पूरानो मिति राखिएको एक नोट पठाइयो र याचिका सुनवाई नगर्न भनियो ।

४. वकालत गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले झूठो दस्तावेज प्रस्तुत गरेर जमिन हासिल गरेका थिए । एडीएमले उक्त दस्तावेजलाई झुठो बताएको थियो । सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि उनले जमीन छाडेका थिए ।

५. प्रधानन्यायाधीशले संवेदनशील मुद्दामा विशेष वेञ्चमा आफूखुसी न्यायाधीश पठाए । यसमा उनले पदको दुरुपयोग गरे ।

यसअघि पनि तीन पटक महाभियोग ल्याउने प्रयास भएको थियो । सन् १९९१ मा न्यायाधीश वी। रामस्वामी, सन् २००९ मा सिक्किमका न्यायाधीश तथा सन् २०११ मा कोलकाता उच्चअदालतका न्यायाधीश सौमित्रविरुद्ध लोकसभामा महाभियोग लगाउने प्रयास भएको थियो ।