केन्द्रीय संस्करण

प्राधिकरण आफैले धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने : भूकम्पपीडित राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने तयारी

person access_timeबैशाख ११, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएको धरहरा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबार स्थित पुनर्निर्माणको कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव अर्जुन कुमार कार्कीले प्राधिकरण आफैले धरहरा बनाउन लागेको जानकारी दिएका हुन् । उनले धरहरा निर्माणका लागि १५ दिनभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने र असार मसान्तसम्म धरहरा पुनर्निर्माणको शिल्यान्यास गरिसक्ने जनाए । 

यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणमा उत्सुकता देखाएपनि आफ्नो ब्यवसायिक प्रयोजनका लागि बनाउँन खोजेको बुझेपछि प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्न प्रक्रिया शूरु गरेको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुसालले झन्डै साढे ४ अर्ब हाराहारी खर्चमा धरहरा बनाउनेबारे छलफल भएपनि यसबारे औपचारिक निर्णय भने भइनसकेको जानकारी दिए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले धरहरा पुनर्निर्माणबारे पुरातत्व विभागसँग पनि छलफल भइरहेको र विभागले यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए । आगामी २१ गते विभागले प्रतिवेदन बुझाएपछि धरहरा निर्माणको ठेक्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने सहप्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार धरहरा निर्माणका लागि जनताबाट झन्डै ८ करोड रुपैयाँ संकलनसमेत भइसकेको छ । 

यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा भूकम्पबाट पुनर्निमार्णका लागि झन्डै २७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको सचिव कार्कीले बताए । पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले प्राधिकरणले अब भिन्न ढंगले भिन्न बिधी र प्रक्रिया अनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

२०७६ असारसम्म सम्पूर्ण घर निर्माण सम्पन्न : स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवारी 

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाँउन अनुदान स्वरुप ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपनि अप्ठेरो कार्यविधीका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाई थियो ।  सचिव कार्कीले अब स्थानीय तहलाई नै पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने गरी कार्यविधी संसोधन गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने–‘अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको रुपमा स्थानीय तह गएको छ, अब अनुदान रकम वितरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहबाट गर्न सकिन्छ । हामी यथाशीघ्र कार्यविधी परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेका छौँ’ । 

२०७६ को असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण घर पुनर्निर्माण भइसक्ने बताउँदै उनले पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका सरकारी भवन, विद्यालय तथा अस्पतालको निर्माणका लागि आउँदो असारभित्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने बताएका छन् । 

उनले अस्पताल पुनर्निर्माणको काममा ढिलाई भएको बताँउदै असार मसान्तसम्म अस्पताल  निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गर्ने र १ बर्षदेखि १५ महिनाभित्र तीब्र रुपमा निर्माणको काम सक्ने बताए । 

यस्तै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा समस्या भएको उनको भनाई छ । उनले भने–‘बस्ति स्थानान्तरणको काममा समस्या छ, अन्य निकायहरुको कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने भएकोले समस्या छ, शीघ्र बस्ति स्थानान्तरण गरेर जनतालाई लालपूर्जा दिने प्रक्रिया अगाढि बढाँउदैछौँ ।’

यसैबीच प्राधिकरणले ३ हजार ७ सय ९४ परिवारलाई जोखिमयुक्त बस्ति छोडेर अन्य ठाँउमा खडेरी किन्न सहयोगका लागि थप दुई लाख अनुदान दिएको जनाएको छ । ९ सय ९३ भौर्गभिक अध्ययन गरेकोमा ३ सय ८८ स्थान सुरक्षित, ३ सय ११ बस्ति सार्न आवश्यक नरहेको र ३ सय ७४ बस्ति सार्नुपर्ने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । 

भूकम्पको ३६ महिना : १ लाख ४१ हजार घर बने, ४ लाख ३६ हजार बन्दै 

विनासकारी भूकम्प गएको ३ बर्षमा १ लाख ४१ हजार ६ सय २६ घर बनेका छन् भने ४ लाख ३६ हजार २ सय ५० घर धमाधम बनिरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै ३ लाख ८२ हजार ३ सय ११ परिवारले दोश्रो किस्ता भुत्तानीको निवेदन दिएका छन् । यस्तै ३ लाख ७१ हजार ६ सय ९१ परिवारको दोश्रो किस्ताका भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरिएको छ । 

यस्तै १ लाख २५ हजार ७ सय ८४ ले तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् भने १ लाख १८ हजार ६ सय ६२ परिवार तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण भएका  छन् । 

भूकम्पपछि गरिएको अतिप्रभावित १४ र प्रभावित १७ जिल्ला गरेर ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घरधुरीको सर्वेक्षण गरिएको थियो । अतिप्रभावित जिल्लामा ८ लाख २३ हजार ४ सय ६० र कम प्रभावित १८ जिल्लामा १ लाख ७३ हजार १ सय २२ घरको सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणबाट ७ लाख ६७ हजार ६ सय ६२ परिवार लाभग्राहीको सूचिमा परेका थिए । 

प्राधिकरणले ६ लाख ९६ हजार १ सय ९३ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत ५० हजार अनुदान वितरण गरेको छ । यस्तै ३ लाख २२ हजार २ सय १ परिवालाई दोश्रो किस्ता वापत १ लाख ५० हजार वितरण गरेको छ भने ९० हजार २ सय ९५ परिवारलाई तेश्रो किस्ता वापतको १ लाख अनुदान वितरण गरेको छ । 

यस्तै प्राधिकरणले ३५ हजार जनालाई छोटो अवधिको जिविकोपार्जन र १६ हजार ६ सय ४९ जनालाई डकर्मी तालिम दिएको जनाएको छ । 

अहिलेसम्मको खर्च १ खर्ब २० अर्ब 

भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म १ खर्ब २० अर्ब रुपैँया खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्प गएलगतै पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।  

२०७२ असार १० मा भएको दाता सम्मेलनका क्रममा दातृ निकायबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यो प्रतिबद्धता मध्ये करीब ३ खर्ब ४३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दातृ निकायले भूकम्पप्रभावितका क्षेत्रका लागि रकम परिचालन गरे । तर यसमध्ये पनि २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैया मात्र प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको थियो । अरु रकम दातृ निकायले सोझै आइएनजिओ मार्फत खर्च गरे । 

यसमध्ये पनि १ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब १३ अर्ब ८० करोड सहुलियतपूर्ण ऋणका रुपमा रहेको छ । भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब मध्ये ८ अर्ब २५ करोडको परियोजना प्रस्ताव पठाइएको छ भने बाँकी रकमका लागि पनि परियोजनको अध्ययन भइरहेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भिष्म कुमार भुसालले जानकारी दिए । 

शम्भु दंगाल

शम्भु दंगाल संसदीय मामिला, पुनर्निर्माण र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ