काठमाडौं - तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने वा नहुने प्रवधानमा दलहरुबीच विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको कार्य प्रभावित बनेको छ ।

नियमावली मस्यौदा समितिमा विवादिन विषयमा पछिल्ला तीन बैठकमा कुनै सहमति नभएपछि विवादित विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच परामर्श गर्ने तयारी गरिएको छ ।

शीर्ष तहको परामर्शबाट पनि विवादित विषय टुंगो नलागे बहुमतीय प्रक्रियाबाट नयमावलीको छिनोफानो हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ।

तर, फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सदस्यलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विवदामा दलहरु फसेका छन् । आजको गोरखापत्रमा यो समाचार छापिएको छ ।

तीन वर्षभन्दा माथिको कैद सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सदस्यलाई निलम्बन गुर्नपर्ने अडानमा एमाले र माओवादी केन्द्र छन्।नेपाली काँग्रेस तथा राष्ट्रि जनता पार्टी निलम्बनको विपक्षमा छन् ।