शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

उर्जामन्त्रीको निरीक्षण दौडधूप : नुवाकोट र रसुवाका ६ जलविद्युत आयोजना निरीक्षण (फोटोफिचर)

आइतबार, १६ वैशाख २०७५, ०९ : ५५
आइतबार, १६ वैशाख २०७५

रसुवा । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले नुवाकोट र रसुवामा रहेका ६ वटा जलविद्युत आयोजनाको निरिक्षण गरेका छन् । शुक्रबार र शनिबार आयोजनास्थलमै पुगेर मन्त्री पुनले आयोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी लिँदै निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सक्न निर्देशन समेत दिएका छन् । 

शुक्रबार दिँउसो नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका वडा नम्बर  ६ मा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो २५ मेगावाटको ग्रीड सोलार प्लान्टको शिल्यान्यास गरेका मन्त्री पुनले सोही स्थलमा रहेको देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको निरिक्षण गरे । 

सोही दिन नुवाकोटमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका ६० मेगावाटकोे माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बि आयोजना स्थलको अवलोकन गरी आयोजनाका पदाधिकारीहरुसँग हालसम्म भएका प्रगतिको जानकारी लिएका थिए । उनले आयोजना प्रमुख तथा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधीहरुलाई निर्धारित मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिए । थ्री त्रिशुली ए आयोजनाको काम ७० प्रतिशत हाराहारी सकिएको र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।   

यस्तै मन्त्री पुनले रसुवाको स्याप्रुबेसीमा रहेको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको समेत अवलोकन गरे । शनिवार नै उनले निर्माण भइरहेका १ सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना र साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको निरिक्षण गर्दै समयमै काम सक्न आयोजनाका पदाधिकारी तथा ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै आयोजना निर्माणमा देखा परेका समस्या हल गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । यस्तै १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माणथलको  पनि अवलोकन गरे । 

प्रत्येक नेपालीलाई शेयर : मन्त्री पुन

उर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिलोपटक आयोजना स्थलको निरिक्षण गरेका मन्त्री पुनले जलविद्युत क्षेत्रमा पौने ३ करोड नेपालीलाई शेयर दिने बताएका छन् । आयोजना स्थलहरुको निरिक्षणपछि रसुवाको स्याप्रुबेसीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटी प्रत्येक नेपालीलाई जलविद्युतको स्वामित्व दिलाउने बताएका हुन् । 

उनले सात वटै प्रदेशमा आयोजनास्थलहरु छुट्याएर प्रत्येक आयोजनाबाट स्थानीयलाई शेयर बाँडफाँड गरी आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउने बताएका हुन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ वटै तहहरुले निर्माण गर्ने आयोजना छनौट गरी जनताले नै लगानी गर्ने र लाभ लिने कार्ययोजना अगाडि बढाउने बताएका हुन् । 

आयोजना अनुगमनका क्रममा व्यक्त असुविधाहरुलाई छलफल गरेर हल गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । उनले भने–‘कतिपय आयोजनाहरुमा भूकम्पका कारण बढी लागत परेको, बिदेशी मुद्रा सटहीमा समस्या आएको भन्ने गुनासोहरु पनि आएको छ । यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

उनले विद्युत प्रशारण लाइन स्थापना गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा समस्या आएको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि सरकारले नयाँ नीति ल्याउने बताएका हुन् । उनले ट्रान्समिसन लाईन पर्नेहरुलाई प्राधिकरणबाट लाभ प्राप्त गर्ने कुनै मोडल बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको मन्त्री पुनको भनाई छ । 

लाइसेन्स होल्ड गर्नेलाई बाँकी राख्दैनौँ

यसैबीच मन्त्री पुनले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भन्दै लाइसेन्स लिएर खोला ओगटेर बस्नेहरुलाई नछोड्ने बताएका छन् । उनले जलविद्युत विकासको बाधक लाइसेन्स लिएर आयोजनाको अध्ययन समेत नगर्ने समुह पनि रहेको बताउँदै यसमा मन्त्रालय कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । उनले भने–‘कतिपय समुहले लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन् । झोलामा खोला लिएर हिड्ने प्रवृति नुवाकोट र रसुवामा पनि देखिएको छ । अब हामी यसबारेमा छानबिन गर्छौँ, खोला ओगटेर काम नगर्नेलाई बाँकी राख्दैनौँ ।’

यस्तै उनले चीनसँग जोड्ने नेपालको सडक स्तरोन्नती तथा चीनको सिमानामा नेपालको भन्सार कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्य मन्त्रालयलाई पनि घचघचाउने बताएका छन् । सडक बिस्तार तथा पिच गर्न आवश्यक रहेको बताँउदै मन्त्री पुनले नेपालको ब्यापरिक केन्द्र दक्षिणबाट उत्तर तर्फ पनि विकास भइरहेको बताए । उनले मर्यादित भएर उक्त नाकाबाट ब्यापार ब्यवासय गर्न र सञ्चालित आयोजनाहरुलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे । 

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत : चार चार महिनामा आयोजनाको अवलोकन

मन्त्री पुनले अगामी १० बर्षमा न्यूनतम १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष रहेको बताँउदै उक्त उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अहिले निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुको काम निर्धारित समयमा सक्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाको कार्यप्रगतिबारे मन्त्रालय चनाखो रहने र प्रत्येक चार चार महिनामा आयोजनाको अवलोकन गर्ने आफ्नो योजना रहेको मन्त्री पुनले बताए । नुवाकोट र रसुवा काठमाडौंबाट नजिक रहेका कारण सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने काठमाडौं लैजान सहिजो हुने बताँउदै उनले र त्रिशुली भोटेकोशी करिडोर विद्युत उत्पादन हव नै बनेको बताए । उनले यो क्षेत्रमा निर्मार्णाधिन अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाहरु समयमै सकिनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्युत प्रशारण लाइन आयोजनामा केही स्थानमा जनताले अवरोध गरेको भन्दै त्यसलाई आपसी छलफलबाट हल गर्ने बताए । 

नुवाकोट र रसुवामा संचालित जलविद्युत आयोजनाहरुको अवलोकन तथा निरिक्षणका लागि मन्त्री पुनसँगै मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत विभिन्न आयोजनाहरुका पदाधिकारी तथा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधीहरु पुगेका थिए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शम्भु दंगाल
शम्भु दंगाल

शम्भु दंगाल संसदीय मामिला, पुनर्निर्माण र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप