सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मत पारित भएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले १३ गते विनियोजन विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

प्रस्तुत विधेयकमाथि बैठकमा तीन दिनसम्म दफावार छलफल भयो । बजेटका विषयमा सांसदहरुबाट आएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले आज २०औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुलाई पारित गर्न अनुरोध गरेसँगै विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । 

सम्बोधनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “म जनता र जनप्रतिनिधिको कठघराबाट रहेकाले बजेटबाट कहीँकतैको जिल्ला वा स्थान विशेष छुटेमा सके यतिबेला नसके आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्नेछु ।” यो बजेटबाट सरकारको कार्यान्वयनको ढोका खुलेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारको समृद्धिको पहिलो पाइलाका रुपमा आएको बजेटलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन सांसदलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो । 

प्रदेश सरकारका तल्लो तहका संरचना तयार बनि नसकेकाले बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाई कुन हुने भन्नेमा भने प्रदेश सरकारमा अन्यौलता रहेको छ । यद्यपि अहिले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने मात्रै नभई कार्यान्वयन पनि आफैँले गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । 

कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक, २०७५ सभासमक्ष टेबुल 

मन्त्री ज्वालाले आजै ‘कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रदेश सभासमक्ष टेबुल गर्नुभएको छ । 

मन्त्री ज्वालाले बाढी, भूकम्पलगायतका प्राकृति विपत्ति जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर आकस्मिक अवस्थाको व्यवस्था र सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कर्णाली प्रदेश नियमावली २०७४ को परिच्छेद, १० को नियम ६० को उपनिय २ बमोजिम ‘आकस्मिक कोष विधेयक, २०७४’ सभासमक्ष टेबुल गर्नुभएको थियो ।