केन्द्रीय संस्करण
बहस

किन मानमर्दनमै बित्यो काँग्रेसको १४ दिने बैठक ? प्रा.डा. राजेश गौतमको विश्लेषण

person explore access_timeबैशाख १९, २०७५ chat_bubble_outline0
लिलु डुम्रे

रातोपाटी

इतिहास विषयका प्राध्यापक डा. राजेश गौतमले ३३ वर्ष त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्राध्यापन गरे । अवकाशपछिको समयमा गौतम अध्ययन र लेखन सक्रिय छन् । नेपाली काँग्रेसको इतिहासलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेका गौतमले ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा नेपाली काँग्रेसको भूमिका’ पुस्तकलाई ५ भागसम्म लेखेका छन् ।

थप पाँच भाग प्रकाशनका क्रममा रहेको उनले बताए । काँग्रसको इतिहासलाई नजिकबाट नियालेका गौतमसँग भर्खरै सम्पन्न काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको सन्देश र विगतको बैठकका पृष्ठभूमिका आधारमा रहेर लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी ।

‘बीपीको नीति सबैलाई मान्य हुने थियो’

काँग्रेसमा फरक विचारहरू प्रस्तुत गर्ने क्रम बीपी कालमा पनि थियो । फरक विचार प्रशस्त उठ्थे । बीपी बाँचुन्जेलसम्म उनको अगाडि लामो समय वैठकमा बोल्ने हैसियत भने कसैको पनि थिएन ।

बीपीले प्रस्तुत गरेका नीतिगत कुराहरूमा केहीले आफ्ना नीतिगत कुरा राख्थे । केन्द्रीय समितिको वैठकमा लामो लामो धारणा राख्ने प्रचलन थिएन । बीपीको नीतिलाई नै परिवर्तन गर्नेगरी प्रस्तुत भएको प्रस्ताव देखिएको छैन । बीपीले राखेका नीतिमा कहिलेकाही फरक विचार गणेशामानले राख्थे । गणेशमानले विवाद निकाले पनि बीपीले त्यसलाई साम्य पार्ने काम गर्थे । असन्तुष्टिलाई साम्य पारेपछि विवाद पुनः निकाल्ने आँट अरूमा थिएन ।

बीपी बाँचुन्जेलसम्म कसैले धेरै बोलुन् वा थोरै बोलुन्, खास अर्थ थिएन । नीतिगत रूपमा कट्टर विचार राख्ने अवस्था त्यस बेला थिएन । बीपीको आलोचना गर्ने हैसियत नेताहरूमा कम थियो । बीपीले प्रस्तुत गरेको विचारसँग जुध्ने वा काट्ने गरी फरक विचार प्रस्तुत हुँदैनथियो । बीपीको विचारमा विवाद उत्पन्न भयो भने कन्भिन्स गर्ने क्षमता पनि उनीमा थियो । सहज रूपमा विवादलाई निर्मूल गर्ने कौशल बीपीमा थियो ।

कतिपय समयमा गणेशमानले राजाको समर्थन गरेका थिए भने कुनै बेला राजाका कट्टर विरोधी बनेका थिए । राजा चाहिँदैन भनेर नेपालमा बोल्ने पहिलो व्यक्ति नै गणेशमान हुन् । हाम्रो विचार, नीतिलाई नमान्ने राजा किन राख्ने ? उनले ००७ पछि नै प्रश्न उठाएका थिए । भलै, ती संस्थागत धारणा थिएनन् तर पार्टीको केन्द्रीय समिति, महासमिति र महाधिवेशनमा बोल्दा नीतिगत विषय बोल्नुपर्यो नि । बीपीले बोलेका वा प्रस्तुत गरेका विषयमा नबाझिने गरी विचारहरू प्रस्तुत हुन्थे । त्यस समय पनि सुर्वण शमशेरको लाइन छुट्टै थियो । बीपी र सुवर्णको लाइन नै फरक फरक थियो । सुवर्ण शमशेर राजासँग सधैँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने लाइनमा थिए । राजाका विरुद्धमा आन्दोलन नै गर्नुपर्छ भन्ने बीपीको मान्यता थियो । यद्यपि ०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कंदा राजासँग मिल्नुपर्छ भनी फर्केका थिए । बीपीले दरबारलाई लेखेका पत्रहरू सुर्वण मार्फत नै दरबारमा पुग्ने गरेका थिए । बीपी राजासँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्ने पक्षमा थिएनन् । सकेसम्म राजासँग द्वन्द्व सिर्जना नगरी व्यवस्था परिवर्तनका पक्षमा उनी थिए ।

बीपीको मृत्युपछि काँग्रेसमा स्पष्ट रूपमा समूहहरू देखिन थाले । बीपीकालीन समयका समूह र त्यसपछिका समूहमा धेरै फरकपन छ । बीपीकालीन समयमा समूह भए पनि कसरी प्रजातन्त्र ल्याउने मात्रै उद्देश्य थियो । बीपीको देहावसानपछि  गिरिजा, गणेशमान र किशुनजीको डरलाग्दो गरी ग्रुपइजम भयो । ती समूह केही समय प्रजातन्त्रका लागि लडे पनि ०४६ पछि एकले अर्कोलाई खुट्टो तान्ने काममा लागे । काँग्रेसको हितमा भन्दा एकले अर्कोलाई असफल बनाउन केन्द्रित भए । घात प्रतिघातको खेल मुख्यतः ०४६ पछि सुरु भएको थियो ।

०४६  पछि त गुटको विकास तीव्रतर भयो । केन्द्रीय समितिमा विराधी खेमा त्यसपछि मौलाउँदै गएको हो । ०४८ को गिरिजाको नेतृत्वमा सरकारसँगै उनी र गणेशमानको गुट अस्तित्वमा प्रमुख रूपमा देखा परे । केन्द्रीय समितिमा छत्तीसे समूहको उदय भयो । केन्द्रीय समितिमा छत्तीसे बन्नुको अर्थ नै गिरीजाको तेजोबोध गर्न थियो । गणेशमानले त्यो गुट बनाउन पहल नगरेको भने तापनि नेतृत्व उनकै थियो । अर्कोतर्फ ७६ जना गिरिजाद्वारा परिचालित थिए । एकले अर्कोलाई ढाल्ने नाममा केन्द्रीय समितिमा नीतिगत विषयले प्रवेश पाउन छोडे । काँग्रेसलाई बलियो बनाउनेतिर सोचिएन । केन्द्रीय समितिमा बहुमत आधारमा कसको नेतृत्व स्वीकार्ने वा स्थापित गर्ने खेल सुरु भयो । जसको कारण गिरिजाकालीन समयका केन्द्रीय समितिका वैठकमा पनि नीतिगत विषयमा कमै बहस हुने गरेको थियो । केन्द्रीय समितिमा गुटको कारणले काँग्रेसबाट गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई बाहिरिने अवस्था आयो ।

काँग्रेस पार्टीको विडम्बना छ । कुनै समय गिरिजा र शेरबहादुरको  नेतृत्वमा दुईवटा काँग्रेस भए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि दुई पार्टीको एकीकरण भयो । मिल्दाको समयमा नीतिगत निर्णय ६०÷४० को गरिएको थियो । प्रतिशतको आधार महाधिवेशन नगर्दासम्म्मलाई थियो । महाधिवेशन पछि त भागवण्डा हट्नुपर्ने हो नि । तर यथावत रह्यो । नीति प्रधान नभएर सत्ता प्रधानको खेल रह्यो । महाधिवेशनपछि काँग्रेस एक भइसकेपछि ६०÷४० किन ? त्यसबेलाको भागवण्डाको असर अहिले पनि देखिरहेका छौं । काँग्रेसको अहिलेको झगडाको विन्दु पनि त्यही हो । जसका कारण काँग्रेस दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।

१३औं महाधिवेशनबाट गुट थपियो । विस्तारै प्रकाशमानको पनि गुट आउन सक्ला । गुटवाद बढ्दो छ । ०३९ अघि काँग्रेस पार्टीलाई केन्द्रविन्दुमा  राखेर मात्रै नेताहरूले धारणा राख्ने गर्थे । प्रजातन्त्र स्थापित भइसकेपछि काँग्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व थियो । तर दायित्व भुलियो । गिरिजा सत्तामुखी भए पनि सङ्गठन बलियो बनाउने श्रेय उनलाई जान्छ । गाउँगाउँ जिल्ला जिल्ला घुमेर सङ्गठन उनले बलियो बनाएका हुन् । सङ्गठन विस्तार गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न पनि गिरिजाको पहलकदमी प्रशंसनीय छ । ०४६ पछिको काँग्रेसको जग गिरिजाले बसालेका हुन् ।

सत्ताका लागि शक्तिको दुरूपयोग गरे पनि गिरिजामा काँग्रेस बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । काँग्रेसमा शक्ति हत्याउने क्रममा उनले गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बाहिरिन बाध्य भने पारेका हुन् । गिरिजा शक्तिशाली भएको समयमा केन्द्रीय समितिका वैठकमा  उनी पेलेर जाने रणनीति वा प्रवृत्ति उनीमा थियो ।

‘मानमर्दनमै १४ दिने वैठक सकियो’

पछिल्लो समयमा काँग्रेसको अवस्था अझ दयनीय भएको छ । काँग्रेसलाई विश्वास गर्नेहरूले शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र, सिटौला वा सशाङ्कलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय समितिमा होस् वा बाहिर जहाँसुकै बोलुन् । पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरा सुुन्नै पाइन्न । तिन दिनअघि सकिएको वैठकलाई बहसका लागि नराम्रो भन्न सकिन्न । बहस त भयो तर मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित भयो कि भएन भन्ने हो । त्यसले दिने सन्देश प्रमुख हो ।

१४ दिन भएको वैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई समयको बन्देज नलगाई बोल्न दिइयो । अभिव्यक्तिहरू कुन रूपमा आए जगजाहेर छ । शेरबहादुरका विपक्षीले उनको आलोचना गर्ने, अर्को पक्षले सभापतिको बचाउ गर्ने मात्रै भयो । निर्वाचन समीक्षामा पराजयको सबै जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ, लिनुपर्दैनमा केन्द्रित गरियो । वैठकमा काँग्रेस कमजोर भयो, सबै मिलेर पार्टीलाई एकबद्ध भएर बलियो बनाऔं भन्ने आवाज नै सुनिएन । खालि दोषको जिम्मा लिनुपर्छ÷लिनुपर्दैनमा समय खर्चे ।

थुप्रै कमिकमजोरीका कारण काँग्रस हा¥यो । त्यसमा विवाद छैन । तर सबै दोष सभापतिलाई मात्रै किन दिने ? केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारी थिएन त ? कि भन्नसक्नु प¥यो सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठकललाई लत्याएर सिङ्गल म्यान डिसिजन गरेका हुन् ।  यदि त्यो भन्ने हो भने निर्वाचन अघि किन विरोध नगरेको ? निर्वाचन अघि सबैलाई भागनास्ती चाहियो । हार जित हुन्छ तर देउवाको एकल निर्णयले मात्रै पार्टी हारेको त होइन । पराजयको कारण एकल जिम्मेवार हुन सक्दैन ।

अर्को विषय केन्द्रीय समितिको वैठकमा यस विषयमा बहस गर्न जरुरी नै थिएन । कार्यसमिति वैठकले के भन्न सक्नुपर्ने थियो भने पूर्ण केन्द्रीय समितिका कारण नै हार बेहोर्नुपर्यो । हारबाट सामूहिक शिक्षा लिन्छौं । पूरै समितिले पराजयको जिम्मेवारी लिएर भावि रणनीति तय गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएन ।  मानौं– शेरबहादुर हटे । नेतृत्वमा आउने को त ? अर्को तत्काल आउन सक्छ त ? सक्दैन । किन ? देउवालाई कार्यकर्ताले चुनेको हो नि । सभापति टीका लगाएर भएका होइनन् । आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रन आवश्यक थिएन । आलोचना पनि सकरात्मक हुनुपर्छ । मानमर्यादा गिराउने गरी बहस भएको महसुस गरेको छु । सही रूपमा बहस चल्दै चलेन । काँग्रेसमा जागरण हुने गरी बहस नै भएन । सबैले कमजोरी स्वीकारेर पार्टी बनाउनतिर वैठकबाट निर्णयहरू आउनुपर्ने हो । विषय नै विकेन्द्रित गरियो ।

दृश्य कस्तो देखियो भने केन्द्रीय समितिको वैठक सकिनासाथ अर्को पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो । सर्वसहमति भनिएको वैठकलाई तत्काल खण्डन गर्ने अवस्था आयो । जसले गर्दा आम जनतामा राम्रो सन्देश गएन । त्यो परिदृश्यले काँग्रेसप्रति आस्थावान साधारण जनताको दिमागमा कस्तो असर ग¥यो होला ? एकले अर्काको मानमर्यादा भङ्ग गर्ने काम मात्रै भयो । उपयुक्त बहस हुनै सकेन ।

१४ दिन बसेको वैठकको उपलब्धि खै ? वैठक सकिँदै गर्दा भएको विमती पदका लागि हो । काँग्रेसलाई बलियो बनाउँदै छौं भन्नुको साटो पदाधिकारी चयनमा विषय प्रवेश ग¥यो । काँग्रेस पार्टीभित्र सत्ताको खेल प्राथमिकता पाउँदै गएको छ । प्रजातन्त्रको नाममा एक किसिमको निरङ्कुशता देखियो । यस्तै गरी काँग्रेसले आफ्ना गतिविधि बढाइरह्यो भने अर्को निर्वाचनमा पनि काँग्रेस पराजित नै हुन्छ ।
 
काँग्रेसमा अहंपना बढेको छ । पुरानो पार्टी, भोटर यथावत छन् भन्ने  परम्परावादी अहंपना छ । घमण्डले काँग्रेस पराजित भएको थियो । काँग्रेस पार्टीको झण्डा बोकेर ००७ सालदेखि हिडेको एउटा उमेर समूह हिजोको समयमा थियो । त्यो उमेर समूह त कम हुँदै गएको छ । युवा पुस्तामा आफ्नो प्रभाव बढाउनुपर्ने थियो । युवा पुस्ताको मत तान्ने प्रयास नै गरेन । अब पनि हिजोको उमेर समूहकाले मत दिएर निर्वाचित हुन सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन । काँग्रेस युवा पुस्तामा पुग्न चुक्यो । काँग्रेस प्रशिक्षणविहिन पनि छ । नयाँ पुस्ताका काँग्रेस कार्यकर्तालाई काँग्रेस स्थापना भएको समय थाहा नहुने अवस्था छ ।

दलका शीर्ष नेताले पैसै लिएर टिकट बेचेको आरोप लगाएका छन् । आरोप सत्यमा परिणत हुने हो भने गम्भीर विषय हो । आरोप सत्य हो भने महासमिति वैठकमा बाहिर ल्याउनुपर्यो । आज बोल्ने भोलि आफ्नो फाइदाका लागि शेरबहादुरलाई नै काँध थाप्ने काम पनि गर्नु भएन । पैसाका आधारमा टिकट बेचिएको हो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राख्नुभएन ।

दलहरूमा एकता हुन्छ, फुट्छन् । अरू मिलेर आफू हारियो भन्नु नि तर्कसङ्गत होइन । आफ्नो प्रस्तुति जनतासँग बलियो हुनुपर्यो । कार्यक्रम जनतामा लान सक्नुपर्यो । प्रभाव बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नसक्नुपथ्र्यो । वामगठबन्धनका कारण हारियो भन्नु ज्यादै कमजोर तर्क हो ।

०४६ अघि बीपीकै रजगज थियो । विरोध हुने अवस्थै थिएन । ०४६ पछि केन्द्रीय समितिमा कहिले गिरिजा त कहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईको हुन्थ्यो । गिरिजामा सत्तामुखी प्रवृत्ति थियो । भट्टराईमा सत्तामुखी खेल रहेन । उनीमा त्यस किसिमको विचार नभएको भए सायद ०५२÷०५३ मै काँग्रेस फुटिसकेको हुने थियो । काँग्रेसलाई एक बनाउनका लागि एक बखत गणेशमानले भट्टराईलाई चिढ्याएर गिरिजालाई समर्थन गरेका थिए ।

काँग्रेसको विषम परिस्थितिमा भट््टराईले अहं भूमिका खेलेका थिए । हाल भट्टराईको भूमिकामा नेता खोइ ? कुनै छैनन् । मानौं देउवाले पार्टी तहसनहस नै बनाए । पार्टी बचाउन अरू किन एकजुट हुँदैनन् त ? विवाद साम्य गर्न अरू नेताले सक्रियता लिएको पनि देखिएको छैन ।

‘तोकिएको समयमै महासमिति वैठक हुने सम्भवना छैन’

महासमिति वैठक भदौमा भनिएको छ । दिन तय गरिएको छैन । काँग्रेसमा भनिएको समयमा नै महासमिति वैठक होला जस्तो लाग्दैन । विगतको इतिहास हेर्दा पनि तोकिएको समयमा महासमिति वा महाधिवेशन नभएर सार्ने गरिएकै हो । सारिरहने पुरानो रोग छ, सर्न सक्छ । निश्चित समयमा महासमितिको वैठक होला जस्तो लाग्दैन । सभापति पनि कसैलाई टेर्ने पक्षमा छैनन् । केन्द्रीय समितिमा भएको बहुमतको दम्भ उनीमा छ । सहज रूपमा महासमितिको वैठक वस्ला जस्तो लाग्दैन ।

वैठकहरू सार्दै जाने काँग्रेसको पुरानो प्रवृत्ति नै हो । हाल पनि कुनै सुधार आएको छैन । गिरीजाले पनि कैयौं वैठक सार्ने गर्थे । वैठक आफू अनुकूलको भए मात्रै बोलाउने पनि प्रचलन छ । मनोनयन समयमा नहुने काम त बीपीको समयदेखि नै आएको हो । कैयौं पद त्यस बेला पनि खालि हुन्थे । आफ्ना मान्छे ल्याउनका लागि पद नै खालि राख्थे । अहिले विपरीत थिति कस्तो बसेको छ भने दलको प्रतिपक्ष पहिले देउवा थिए । अहिले पौडेल ÷ सिटौला दलमा प्रतिपक्ष भएका छन् । वर्तमानमा जस्तो काँग्रेसको दुरवस्था विगतमा थिएन । केन्द्रीय समितिको वैठक बसेपछि ठोस निर्णयहरू बाहिर आउँथे ।


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ