काठमाडौं– राजनीतिक घटनाक्रम केही नाटकीयरुपमा विकसित भएन भने एमाले र माओवादीबीच जेठको पहिलो साता पार्टी एकताको सम्भावना छ ।

त्यसैले एकीकृत पार्टीमा आफ्नो ‘पोजिसन’ सुरक्षाका लागि धेरै नेताहरूको दौडधूप छ ।

खास गरी एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा बस्न एमाले र माओवादीका धेरै नेताहरूले चाहना राखेका छन् ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमालेको केन्द्रीय कमिटी छ, जसलाई एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्न कठिन छैन ।

तर, माओवादीका झन्डै चार हजार केन्द्रीय सदस्य छन् । तीमध्ये धेरैको चाहना एकीकृत पार्टीमा पनि केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने छ । तर, यो असम्भव जस्तो देखिन्छ ।

अवस्था यस्तोसम्म छ, माओवादीको गाउँपालिका तहका नेता पनि अहिले केन्द्रीय सदस्य छन् ।

यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीका लागि माओवादीले कुन मापदण्डका आधारमा केन्द्रीय सदस्य सिफारिस गर्ला ?

यो प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि पहिला दुईवटा विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।

वैद्यका सारथी– एउटा ‘जङ्गल’तिर, अर्का सिंहदरबारतिर

पहिलो– एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

दोस्रो– आकार सुनिश्चित भएपछि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा माओवादीका तर्फबाट कति प्रतिशत सहभागिता हुन्छ भन्ने दुई पार्टीबीच सहमति बन्नुपर्छ ।

त्यसपछि मात्र माओवादीले आफ्नो तर्फबाट एकीकृत पार्टीमा पठाउने केन्द्रीय सदस्यको सूचि तयार गर्न सक्छ । 

एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आकार बुझ्न कार्यदलले तयार पारेको विधान मस्यौदा हेनुपर्छ ।

विधान मस्यौदामा एमाले माओवादी पार्टी एकतापछि बन्ने साङ्गठनिक खाका मोटामोटी तयार भइसकेको छ । 

पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५’ मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य २ सय ९७ रहने भन्ने छ । 

कार्यदलले, प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिलाई बुझाइसकेको छ । 

यद्यपि, एकता कहिले हुने भन्ने पछिल्लो मिति तय भइसकेको छैन ।

किन चितवन केन्द्रित छन् प्रचण्ड ?

दुवै दलका नेताहरू पार्टी एकताको मिति  छिट्टै तय हुने बताइरहेका छन् ।

कार्यदलले तयार पारेको अहिलको साङ्गठनिक ढाँचामा हेरफेरको सम्भावना छ । दुवै पार्टीका उच्च सूत्रहरूलाई आधार मान्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको आकार बढ्ने सम्भावना छ ।

ती सूत्रहरुलाई मान्ने हो भने तीन सय ७५ देखि ४०० सम्मको केन्द्रीय कमिटी बन्न सक्छ ।

कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी एकता हुँदा म पनि केन्द्रीय कमिटीमा थिएँ भन्ने भावना सकेसम्म धेरै नेताले महशुस गरून भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।’

तर, एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आकार टुङ्गिएपछि पनि माओवादीको भागमा कति प्रतिशत पर्छ भन्ने एमालेसँग सहमति बन्नुपर्छ । 

माओवादीले अहिले समानताका आधारमा एकताको एजेन्डा अगाडि सारेको छ । एमाले यसमा सहमत भएको छैन ।

राजनीतिक उच्च सूत्रहरूका अनुसार एकीकृत पार्टीमा माओवादीको भन्दा एमालेका तर्फबाट केही बढी केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।

उदारणका लागि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी चार सय जनाको भयो । यसमा माओवादीले ५० प्रतिशत पाउँदा २ सय जना माओवादीको कोटामा आउँछन् । ४० वा ४५ प्रतिशत पाए माओवादीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा जाने नेताहरूको सङ्ख्या घट्छ ।

यस्तोमा माओवादीले केन्द्रीय कमिटीमा पठाउने नेता कसरी चयन गर्छ ?

एमाले–माओवादी कार्यदल प्रतिवेदन : यी हुन् पार्टी एकताका ५ सैद्धान्तिक आधार

केही दिन अगाडि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले यसको सङ्केत गरिसकेका छन् ।

एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जाने नेताहरूलाई पहिला आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बनाउने । यही सचिवालयका सदस्यलाई एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाउने माओवादीको रोडम्याप छ ।

केही दिन अगाडि पार्टी बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एमालेसँग केन्द्रीय कमिटीको आकार र त्यसमा माओवादीले पाउने सिट नटुङ्ग्याएसम्म कन्द्रीय सचिवालय टुङ्ग्याउन सकिन्न । पहिला एमालेसँग सहमति बनेपछि यता सचिवालयलाई पूर्णता दिउँला । अहिले नै यति सदस्यीय सचिवालय बनाउँदा एमालेसँगको सहमति प्रभावित हुन सक्छ । पछि कोही साथीलाई हटाउन परे पनि गाह्रो हुन्छ ।’

वैठकमा १ सय ५१ सदस्यीय सचिवालय टिम बनाउनेबारे छलफल भएको सहभागी एक नेताले बताए । 

हालकै भद्रगोल कमिटी, त्यसमा पनि अझ एकता प्रक्रियामा आउनेलाई प्राथमिकता दिने कुराले झन् असन्तुष्टि बढ्न सक्ने ती नेताको भनाइ छ । सचिवालयलाई पूर्णता दिएर त्यसैलाई एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा लग्ने जस्तो देखिन्छ । तर त्यो पनि त्यति सहज देखिँदैन ।

माओवादीका लागि सीमित केन्द्रीय नेता चयन सजिलो छैन ।

पार्टीभित्र विभिन्न समूह छन्, उनीहरूको चित्तबुझ्दो सहभागिता सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

एमाले–माओवादी एकतापछि यस्ता हुनेछन् एकीकृत पार्टीका मुख्य १० काम

हरेक किमिटी निर्माण, चुनावी टिकटदेखि मन्त्रिपरिषद गठनसम्ममा माओवादीभित्र विभिन्न समूह सक्रिय देखिन्छन् ।

उनीहरूको चित्त नबुझाएसम्म पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लै निर्णय लिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयनको परम्परा नरहेकाले यसपालि पनि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य चयन माओवादीभित्र समस्या बनेर आउन सक्छ ।

यद्यपि केही नेताहरू भने वरिष्ठताका आधारमा यस्तो कमिटीमा स्वतः आउने छन् ।

चार हजार सबै आकङ्क्षी

माओवादीमा ३ हजार ९ सय ९९ केन्द्रीय सदस्य छन् । तर पछि विभिन्न पार्टीबाट एकतामा आउँदा यो सङ्ख्या बढेको माओवादी केन्द्रीय कार्यलयको भनाइ छ ।

४ हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यबाट सय डेढ–दुई सयको सङ्ख्यामा सदस्य छान्दा निकै कठिन हुने माओवादीका केही नेता बताउँछन् ।

एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पर्न माओवादीमा रहेका ४ हजार केन्द्रीय सदस्य (महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तर केन्द्रीय सदस्य भन्नेगरेको) सबैको दाबी छ ।

त्यसमा पनि गुटउपगुट मिलाउने जटिलता बेग्लै ।

यस्तो अवस्थामा माओवादीले कसरी एकीकृत पार्टीका लागि केन्द्रीय सदस्य छनोट गर्ला ? यो चासोको विषय बनेको छ । 

हालका केन्द्रीय सदस्य सबै एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्न इच्छुक देखिन्छन् । त्यहीअनुरूप उनीहरुले आफै निकटका शीर्षनेताहरूसँगको भेटघाट बाक्लो बनाउन थालेको एक नेताले बताए । एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पर्न सबैले आफूअनुकूल लबिङ सुरु गरेको पाइन्छ । 

पार्टीभित्र विभिन्न गुटउपगुट छन् ।

एमाले–माओवादी एकता : दुई अध्यक्षका यस्ता हुनेछन् संयुक्त आठ अधिकार

सबै आकाङ्क्षी देखिँदा अब माओवादीले कसरी छनोट गर्छ ?

साङ्गठनिक अवस्था भद्रगोलको तहसम्म पुगेको देखिन्छ ।

चार हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्थापन माओवादीलाई आफै कठिन भएको छ । 

ठ्याक्कै चार हजार वा त्योभन्दा बढी कति सङ्ख्यामा केन्द्रीय समिति छ भन्ने कुनै नेताले बताउन सक्ने अवस्था छैन । पोलिटब्यूरो कति छ, त्यसको पनि कुनै रेकर्ड नभएको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् । चार हजारदेखि पाँच हजार बीचमा केन्द्रीय सदस्य रहेको हुन सक्ने एक नेताले बताए । 

ती नेताकाअनुसार हालको हजारौँ केन्द्रीय सदस्यलाई दुई अङ्कमा झार्ने निर्णयको चर्चा पनि बेलाबेला आएका हुन्छ । त्यही भद्रगोल सङ्गठनबाट डेड–दुई सयको सङ्ख्यामा नेता चुन्न माओवादीलाई कठिन हुने छ ।
अहिले आन्तरिक रुपमा एकीकृत पार्टीका लागि केन्द्रीयतहका नेताहरू छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको माओवादीका ती नेताले बताए । 

जब सिंहदरवारले माओवादीलाई बदल्यो...

यसका लागि केही दिन पहिला बसेको माओवादी सचिवालय बैठकमा सचिवालयलाई पूर्णता दिँदै साङ्गठनिक स्थितिलाई अद्यावधि गर्न मातहतका नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको बताइएको थियो ।

माओवादीमा अझै एकता प्रक्रियाबाट नेताहरू आउने क्रम रहेको र तीनलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हुनेबारे वैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । प्रचण्डको भनाइलाई केलाउँदा अरू केही पार्टीहरू एकतामा आउने सङ्केत देखिन्छ ।

गुट र आकाङ्क्षी धेरै हुँदा कसरी छनोट गर्छ ? 

यस्तोमा मापदण्ड के रहन सक्छ ? 

हामीले प्रदेश इन्चार्ज र यूवा नेतासँग कुराकानी गरेका थियौँ ।  

प्रदेशले सिफारिस गरिसकेको छ : विश्वनाथ शाह, इन्चार्ज, प्रदेश २

माओवादीमा धेरै नेता छन् । अब एकतापछि बन्ने केन्द्रीय समितिलाई यिनै धेरैनेताबाट पनि नेता छान्ने काम कठिन छ । हाम्रो प्रदेशबाट सिनियर, क्षमतावान, राम्रोछवी भएका लगायतका आधारमा छनोट गरेर एक खालको लिस्ट सङ्गठन विभागमा सिफारिस गरिसकेका छौँ । त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन । त्योबारे छलफल हुँदैछ । हामीले पठाएको सङ्ख्या धेरै छ । त्यसमा थपघट हुन सक्छ । केन्द्रीय सचिवालयको टिम ८६ जनाको छ । पोलिटब्युरो कति छन् भन्ने यकिन छैन । पोलिटब्युरोबाट केही नेता छानेर सचिवालयलाई फुलफिल गराउने भन्नेबारे पनि छलफल अघि बढेको छ । हाल प्रदेश २ बाट १४ जना नेता सचिवालय टिममा हुनुहुन्छ । सचिवालय टिमलाई एकतापछिको केन्द्रीय समितिमा लग्ने भन्ने निर्णय भयो भने पनि हामीलाई सहज हुन्छ । तर, तत्काल एमालेसँग छलफल नटु¨िएसम्म ठ्याक्यै भनिहाल्ने स्थिति छैन । मापदण्ड केही बनेको छैन । हामी साथीहरूसँग एकखालको सल्लाहा गरेर सबैलाई समेट्ने गरी सिफारिस गरेका छौं ।

भन्डै पाँच हजार केन्द्रीय सदस्यबाट नेता छान्न जटिल छ : हितमान शाक्य, इन्चार्ज, प्रदेश नम्बर ३ 

पहिलादेखि नै केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या घटाउने भन्नेबारे निर्णय भएको थियो । हामी त्यो छनोटको क्रममै छौं । त्यसबारे होमवर्क भइरहेको छ । अब एमालेसँग एकता प्रक्रियमा जाने भएपछि हाम्रोमा झन्डै पाँच हजार केन्द्रीय सदस्य छन् । ती सबै आकाङ्क्षी देखिनु स्वभाविक भयो । एकतापछि बन्ने केन्द्रीय कमिटी सानो आकारको हुने निश्चित छ । हाम्रो भागमा कति पर्न आउँछ । त्योभित्र रहेर यो जम्बो सङ्गठनबाट सीमित नेता छान्ने चुनौती छ । त्यो निकै जटिल छ ।

तर पनि हामी सहज ढङ्गबाट छनोट गर्छौं । अहिले सचिवालयलाई १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने बारे छलफल अघि बढेको छ । पोलिटब्युरोको सङ्ख्या घटाउने कुरा छ । प्रदेशमा होमवर्क चलिरहेको छ । मापदण्ड के हुने भन्ने त्यस्तो केही सर्कुलर छैन । सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर हामी छनोट गर्छौं ।

ठ्याक्कै यो मापदण्ड भन्ने छैन, सल्लाह गर्दैछौं : मणि थापा , इन्चार्ज, प्रदेश ५

रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा कार्यदल छ । त्यसले नेताहरूको पोर्टफोलियो फाइनल गर्दैछ । सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने भन्ने पहिलेको निर्णय अनुसार हामीले प्रदेशबाट नेताहरूको लिष्ट पठाइसकेका छौं । त्यो नै अन्तिम भन्ने भाको छैन । त्यो पठाउँदा ठ्याक्कै यो मापदण्ड भन्ने थिएन । सल्लाह गरेर सबैलाई समेट्ने प्रयास भएको छ । तत्काल एकतापछि माओवादीको भागमा कति सदस्य भन्नि नटुङ्गिँदासम्म छनोट प्रक्रिया अलमलिएको छ । केही दिन पहिलेको सचिवालय वैठकमा हालको सचिवालयलाई फुलफिल गरेर जाने भन्ने छलफल भएको छ ।

 हाम्रो ठूलो केन्द्रीय सङ्ख्याबाट सीमित नेता छान्न जटिल छ । तर पनि हालको सचिवालय टिम, पोलिटब्युरो, सिनियर जुनियर, सक्रिय लगायतका आधारमा छलफल चलिरहेको छ । हाम्रोमा अझै एकता प्रक्रियामा आउनेक्रम जारी छ । एकता प्रक्रिया मापदण्ड पनि हुनुप¥यो । एकताबाट आएकालाई पनि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ४० वर्षमुनिका युवाहरूलाई समावेश गर्नुपर्नेछ । समावेशिताको कुरा छँदैछ । नेता छनोट गर्न जटिल छ तर पनि सल्लाह गरेर अघि बढ्छौ । केन्द्रीय कमिटी मात्र छैन प्रदेश, जिल्ला, नगर लगायतका कमिटी पनि बन्छन् । एउटा मापदण्ड बनाएर सबैलाई ती कमिटीमा समेट्ने प्रयास हुनेछ । हामी महान अभियानमा जोडिँदै छौं, त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेभन्दा पनि सहजताका साथ अघि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

मापदण्ड बनाएर छनोट गर्नुपर्छ : रामदीप आचार्य, यूवा नेता, माओवादी केन्द्र

माओवादीमा भद्रगोल सङ्गठन छ । एमालेसँग एकता भएपछि केन्द्रीय कमिटी सानो आकारको बन्ने भन्ने छलफल भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीको भागमा कति सङ्ख्या पर्छ भन्ने एकिन भइसकेको अवस्था छैन । तर पनि माओवादीको हालका कमिटीबाट सीमित नेता छान्नै पर्छ । सबै अट्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी लिडरले कुशलतापूर्वक मापदण्ड बनाएर छनोट गरिनु उत्तम हुन्छ । फेरि सबै केन्द्रीय समितिमा अट्नु पर्छ भन्ने छैन । त्यो भन्दा तल पनि कमिटीहरू बन्छन् । त्यता मिलाउदा पनि ठूलो समस्या आउँदैन जस्तो लाग्छ । लिडरले कसरी ह्यान्डलिङ गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । यसलाई सहज बनाए सहजै हुन्छ । नेताले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने मुख्य हुन्छ । हालका केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो, सचिवालय सबैको चाहना, अब बन्ने एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय टिममा परौँ भन्नु स्वभाविक हो । माओवादीमा धेरै गु्टउपगुट छन् । नेताहरू त्ययतातिर लागेभने स्थिति कठिन हुन सक्छ । एउटा मापदण्ड बनाएर कुशलतापूर्वक भूमिका खेले भने सहज हुन्छ ।

मेरो विचारमा अहिले केन्द्रीय सदस्य छनोट गर्दा धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । अब बन्ने पार्टी शताब्दीऔँको लागि बनाउने, दीर्घकालीन सोचका साथ बनाउने हो भने जसको धेरै लामो भविष्य छ उसैलाई टार्गेट गर्नुपर्छ । यसका लागि वरिष्ठता, क्रियाशीलता, निरन्तरता साथै युवा टिमबाट लिइनुपर्छ । वैचारिक कुरा साध्य हो । सङ्गठनात्मक कुरा साधन हो । सही साध्य प्राप्त गर्न सही साधन चाहिन्छ । त्यसका लागि पुराना नेतालाई समायोजना गर्नुपर्ने होला । माओवादीमा धेरै नेता छन् । उनीहरूको पार्टीलाई दिएको योगदान, अनुभव, नेतृत्व, क्रियाशीलता सबैका आधारमा छनोट गर्दा सहज हुन्छ । अब त्यसो भनिराख्दा युवा टिम लामोे समय पार्टीमा योगदान नगरेको हुन सक्छ । तर, क्रियाशील छ । अब लामो समयको राजनीतिक पार्टी बनाउने हो भने युवा टिमलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । जसले नेतृत्वलाई सपोर्ट गरोस् भन्ने मेरो कुरा हो । जनयुद्धदेखिका नेताकार्यकर्ता छन् । पछि पार्टीमा आएका पनि धेरै छन् । सक्षम युवा शक्ति छन् । जो राजनीतिलाई नै भविष्य देखेका छन्, तिनलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा जोड्नुपर्छ । 

प्रदेशलाई जिम्मा दिइनु उचित हुन्छ : हेमराज भण्डारी, यूवा नेता, माओवादी केन्द्र

माओवादीमा भद्रगोल सङ्गठन छ । सबै एकतापछि बन्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पर्न लबी सुरु गरिसकेका छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वलाई टाउको दुखाइ हुन सक्छ । हामीले पहिला सङ्गठन बनाउँदा विधिलाई मिचिसकेका छौं । हजारौँको सङ्ख्याबाट सीमित नेता छनोट गर्नु आफै कठिन छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले छुट्टै मापदण्ड बनाएर जान्छु भन्यो भने झन् जटिलता बढ्न सक्छ । माओवादीको भागमा कति सङ्ख्या पर्ने हो त्यसभित्र रहेर प्रदेशवाइज छनोट गर्ने जिम्मा दिइयो भने सहज हुन्छ । विधि बनाएर विधिलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । प्रदेशलाई जिम्मा दिँदा पार्टीमा सिनियरिटी, सक्रियता, लगाव, समावेशिता लगायतका आधारमा छनोट गरेर सिफारिश गर्छ । प्रदेशले सिफारिस गरेकामध्य कोही छुटिहाल्यो भने केन्द्रले सामान्य हेरफेर गर्दा हुन्छ ।

मेरो विचारमा अझ दोहोरो भूमिका नपर्ने गरी जिम्मेवारी दिइनु पर्छ । सांसद, मन्त्री भएकालाई पार्टीको कार्यकारी भूमिका नदिँदा अझ उचित हुन्थ्यो । दोहोरो भूमिका हुँदा दुवैतिर समय नपुग्न सक्छ । यदि दिइहाल्यो भने पनि कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेता अर्को काममा व्यस्थ हुँदा त्यसको अप्सनमा तल्लो तहका फर्सदिला नेतालाई जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्छ । अहिले नेता छनोट गर्दा विधि बनाएर त्यसलाई फ्लो ग¥यो भने त्यति जटिल पनि छैन । नेतृत्वले कसरी लिन्छ त्यसमा भरपर्छ ।  

कार्यदलले बुझाएको मस्यौदामा पार्टी संरचनाको खाका यस्तो छ  

पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम विधानमा सङ्गठनको संरचना तयार भएको छ । विधानमा प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटी हुँदै राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मको संरचनाको खाका कोरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन रहने छ ।

माथिल्लो निकायका रूपमा केन्द्रीय कमिटी रहने छ । केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत स्थायी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल्लो तहका रूपमा प्रदेश कमिटी र सोभन्दा तल्लो तहका रूपमा जिल्ला कमिटी रहने कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला कमिटीपछि महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँ, वडा र प्रारम्भिक कमिटी रहनेछन् । प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ९ वटा संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलोमा राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको छ । यसलाई पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने बताइएको छ । यसको आयोजना प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा गरिने उल्लेख गरिएको छ । पार्टी एकता घोषणा भएको दुई वर्षभित्र एकता र सहमतिको महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्ने र महाधिवेशनको मिति केन्द्रीय कमिटीले तोक्नेछ ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ४ प्रकारका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू, तोकिएबमोजिम पार्टी सदस्यबाट निर्वा्चित प्रतिनिधिहरू, ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्यहरू रहनेछन् ।

केन्द्रीय कमिटीलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च संस्था मानिएको छ । पार्टी एकतापछिको नयाँ पार्टीमा दुई अध्यक्षसहित २ सय ९७ केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । केन्द्रीय कमिटीभित्र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ३३ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय निकायको अरू अङ्गहरूमा धारा १९ मा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, २० मा केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, धारा २१ मा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, धारा २३ मा केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद्, धारा २४ मा केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र धारा २५ मा राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।