केन्द्रीय संस्करण

मधेस र केन्द्रबीच विभाजनको रेखा कोर्न मोदी सफल भए : झलक सुवेदीको अन्तर्वार्ता

person access_timeबैशाख ३१, २०७५ chat_bubble_outline0

२०४७ सालदेखि पत्रकारितामा आबद्ध भएर मूल्याङ्कन मासिकको सम्पादक हुँदै ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा, भूमि किसान र राज्य (गैरआख्यान) तथा आधा जुन (आख्यान) लेखिसकेका झलक सुवेदीराजनीतिक टिप्पणीकार तथा विश्लेषक हुन् । उनै सुवेदीसँग मोदीको नेपाल भ्रमणका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी ।

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने ‘धार्मिक भ्रमण’ सकेर स्वदेश फिर्ता भए । यो भ्रमणलाई दक्षिण एसियामा ‘हिन्दू धार्मिक अतिवाद’लाई बढावा दिने नेताको भ्रमणका रूपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

मज्जाले मिल्छ । पछिल्लो समय भारतमा परम्परागत शक्तिलाई पाखा लगाउँदै भारतीय जनता पार्टी जसरी उदाउँदो शक्तिका रूपमा देखा परेको छ । त्यसको आधार भनेको आरएसएसबाट प्रशिक्षित र दीक्षित मोदी आफै भारतीय राज्यको हिन्दूकरण गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट छ । आरएसएसको जस्तो खाले सोच र नीति छ, त्यो मिसनलाई व्यावहारिक रूप दिने मोदी त्यसका नेतृत्वकर्ता हुन् । यसलाई सबैले चर्चा गरे जसरी कर्नाटकको चुनावमा भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेर, रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेर, जनकपुर–अयोध्या बस सेवा सुचारु गरेर हिन्दू मतलाई प्रभावित गर्न खोजेको पनि भन्न सकिन्छ । भने सन् २०१९ को निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर खासगरी हिन्दू बहुल, हिन्दीभाषी मतदातालाई प्रभावित पार्नु यो भ्रमणको उद्देश्य देखिन्छ ।

उनले जसरी जनकपुर, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ गरी तीन मठको भ्रमण गरे, त्यो भारतको आन्तरिक आयामहरूमा मात्रै भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बृहत्तर राजनीतिमा जोडिन आउने कुरा हो । अथवा यसलाई दक्षिण एसियामा चीनसँगको प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा भारतको भूमिकालाई जोडेर हेर्नसमेत मिल्छ । उनले यो भ्रमणमार्फत मधेस, पाहाड र हिमालसँगको, हिन्दूदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीसम्मको तथा नेपाल भारतीय रणनीतिको प्रभाव क्षेत्र हो है भन्ने सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ । भन्नुको अर्थ हिमालय पर्वतलाई सिमाना मानेर यसमा हाम्रो प्रभाव छ भन्न खोजिएको हो ।

जी न्युजका पत्रकार सुधिर चौधरीले मोदीको यो यात्राको उद्देश्य भारतको नियन्त्रणबाट मुक्त भएर चीनतर्फ ढल्केको नेपाललाई फेरि भारतको पक्षमा ल्याउने रहेको बताएका थिए । तपाईंले पनि मोदीको भ्रमणको वास्तविक राजनीति त्यही थियो भन्न खोज्नुभएको ?

यो सँगसँगै आउने कुरा हो । राज्यहरूलाई मिचेर लिन नसके पनि भारतवर्षको नाममा भारतले यो क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा राखिरहन चाहन्छ । यो सन्देशलाई विश्वमा फैलाउन तथा चीनलाई स्पष्ट पार्न पनि उसले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै अर्को पाटो भनेको बङ्गलादेश, मालदिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्का धेरथोर चीनको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा विकासित भइसकेका छन् ।

भारतको छिमेकी देशहरू त्यसरी चीनको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइरहँदा मोदीलाई नेपाल आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रही रहोस् भन्ने दबाब थियो । जुन कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा विश्लेषकहरूले पनि भन्दै आइरहेको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा नेपालसँगको हाम्रो अवस्था यथावत छ, चीनतर्फ ढल्किएको छैन भनेर देखाउनु उनीहरूको राजनीतिक बाध्यता थियो । मलाई लाग्छ, यस पटकको भ्रमणबाट मोदीले त्यो कुरा स्थापित गरे । मोदी भ्रमणको केही विरोध भए पनि मूलभूत रूपमा राज्यको तहमा मोदीले प्रभावित पारेर गएका छन् ।

मोदीको यात्राले पारेको प्रभावलाई हामीले बुँदागत रूपमा भन्नु परेमा ?

यसलाई तपाईंले चार बुँदामा उल्लेख गर्न सक्नु हुन्छ । पहिलो, कर्नाटक चुनावलाई प्रभावित पारे । दोस्रो, मधेसदेखि हिमालसम्म नागरिक स्तरमा संवाद गरे । जसमध्ये मधेस र काठमाडौंमा त उनले भाषण नै गरे । यसैमार्फत उनले नाकाबन्दीको दोष पखाल्ने काम गरे । भन्नुको अर्थ राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेपकारी नदेखी आफ्नो काम गरे । तेस्रो, मधेसलाई बार्गेनिङ चिप्सका रूपमा प्रयोग गरिरहन सफल भए । भन्नुको अर्थ मोदी काठमाडौं नआएर सीधै जनकपुर जानुको रणनीतिक अर्थ थियो । भ्रमणमार्फत उनले मधेस र केन्द्र बीचमा स्पष्ट देखिने गरी विभाजन रेखा कोर्न सफल भए । चौथो, रणनीतिक रूपमा विश्व मानचित्रमा नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने स्पष्ट पार्न चाहे । 

उनले राजनीतिक रूपमा कसैलाई पनि केही भनेनन् । तर यो हाम्रो प्रभाव क्षेत्र हो है भन्ने सन्देश दिन भने चुकेनन् । उदाहरणका लागि नेपाल–भारतका बीच ९०० मेघावाटको अरुण–३ को शिलान्यास भयो । त्यसको ठ्याक्कै दुई दिन अघि ऊर्जामन्त्रीले बुढी गण्डकीको ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरे । त्योभन्दा अघि सरकारले गत वर्ष बुढीगण्डकी चीनलाई दिने निर्णय गरेको थियो । देउवा सरकारले त्यो सम्झौता खारेज गरेको थियो र ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि ‘साउथ चाइना मोर्निङ पोस्ट’मा उनले दिएको अन्तरवार्तामा स्पष्ट रूपमा उनले यो प्रोजेक्ट चीनलाई दिने भनेका थिए । 

भन्नुको अर्थ चिनियाँहरू यस विषयमा ढुक्क थिए तर ऊर्जा मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डर आह्वान ग¥यो । भलै त्यो प्रोजेक्ट चीनकै कम्पनीले पाउला तर त्यो अवस्था कसरी आयो भन्दा यसका लागि भारतीय पक्षले लबिङ गरेका थिए। हुन सक्छ, अस्ति मात्र चीन गएका मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङका बीच केही समझदारी भएको होस् । जस्तै, नेपालमा भारतको प्रभावलाई चीनले स्वीकार गर्ने र अन्य मुलुकहरूमा भएको चिनियाँ प्रभावलाई भारतले स्वीकार गर्ने ।

मोदीको सुरक्षामा भारतीय सैनिकहरूको प्रवेशलाई नेपालमा राम्रो मानिएन, के त्यो आवश्यक थियो ?

नेपालमा मोदीको सुरक्षाको चर्चा गर्दैगर्दा भारतमा अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको भ्रमणलाई स्मरण गरौँ । ओबामालाई हुने सुरक्षा चुनौती र मोदीलाई हुने सुरक्षा चुनौती कत्तिको हुन्छ ? पक्कै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नै बढी सुरक्षा चुनौती हुन्छ । तर उनले भारतमा आफ्ना सैनिकहरूलाई परेड त खेलाएनन् । उनका सुरक्षा सल्लाहाकार, सुरक्षाविज्ञ आउनु स्वभाविक हो । तर यहाँ त्यस्तो भएन । त्यसैले मोदीको सुरक्षाको नाममा जसरी भारतीय सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति जनकपुरमा भयो म त्यसलाई अनावश्यक ठान्छु । मोदीको सुरक्षा गर्न हामी सक्षम छौँ भनेर नेपाल सरकारले भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई चित्त बुझाउन नसकेको हुन सक्छ ।

हामी सक्छौँभन्दा उनीहरू जबरजस्ती त आउने थिएनन् होला । तर कुरा यतिमै अन्त्य हुँदैन, भारतले यसो गर्न किन चाह्यो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । अरू प्रश्न पनि छन्, जस्तै मोदीलाई त्यत्रो सुरक्षा चुनौती के थियो, जसले गर्दा भारतीय सेना नै आउनु प¥यो ? के हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमा घुसपैठ छ भन्ने भारतले निष्कर्ष निकालेको हो ? कि नेपाल सरकारले हामीले सुरक्षा दिन सक्दैनौँ आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु भनेको हो ? खासमा कुरा के हो भने भारतले नेपालमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति देखाएर यो मुलुक हाम्रो पूर्ण प्रभावमा छ भनेर देखाउन खोजेको हो । यो सवाल सुरक्षा थ्रेटसँग जोडिएको सवाल नै होइन ।

यस पटकको मोदीको भ्रमणमा विरोध पनि त्यति नै भयो र राज्यले पक्राउ गर्न पनि कन्जुस्याइँ गरेन तर जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसको ब्यानर भने मजाले देखाइयो, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

राज्यको पनि मनोबल हुन्छ, त्यो मनोबल कमजोर देखियो । मोदी हिँडिरहेको बाटोमा कसैले जुलुस लिएर आउनु भएन । कसैले ढुङ्गा–मुढा गर्नु भएन । कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना हुनदिनु भएन । तर कसैले विरोध गर्छु भन्यो भने किन रोक्ने ? विरोध गरेर के नै हुन्थ्यो र ? ट्रम्पको अनेकौँ ठाउँमा विरोध भएको छ, के त्यहाँ उनले दमन गरे ? लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त भनेकै विरोध र समर्थन गर्न पाउनु हो । मोदी केही समय अघि डाबोस गएका थिए, त्यहाँ उनको निकै विरोध भयो । कयौँ विदेश भ्रमणमा मोदीको निकै विरोध भइरहेको छ । उनका कार्यक्रमहरूमा असर नपर्ने गरी विरोध गर्न पाउनुपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो भएन । 

प्रहरीले  त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनसन बसेकाहरुलाई हस्तक्षेप ग¥यो । बुटवलमा प्रदर्शन गर्दै गरेकालाई पक्राउ ग¥यो । पार्टी कार्यालयमा नाकाबन्दी भुलेका छैनौँ भन्दा ब्यानर काट्न जाने अवस्था देखियो । ‘बलकेट वाज क्राइम मिस्टर मोदी’ भन्ने जुन ‘टे«न्डिङ’ चल्यो त्यो ‘टे««न्डिङ’ गराउने विश्वदीप नामको व्यक्ति को हो भनेर जसरी भारतीय दूतावासले खोजी ग¥यो, त्यो राम्रो अभ्यास होइन । भारतीय दूतावासले खोजी नीति गर्नुपर्ने कारण के ? जब कि उनी विमानस्थल, हयात, द्धारिका, सैनिक मञ्च, राष्ट्रपति भवनभन्दा टाडा जाने कुनै कार्यक्रम नै थिएन । राजनीतिक नेतृत्वको समर्थन हुन्छ भने विरोध पनि हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा, सडकमा सबै ठाउँमा विरोध र समर्थन हुन सक्छ । यस्तोमा धरपकड गर्ने भनेको राज्यको कमजोर मनोबलका कारण हो । त्यसै गरी भाषणस्थलमा स्वतन्त्र मधेसको व्यानर राख्दा राज्यले त्यो झिक्न उपयुक्त नठान्ने किन ? यो राज्यको दृष्टिकोणमा देखिएको समस्या हो ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री चुनिँदा जताततै मोदी–मोदी सुनिन्थ्यो तर पछिल्लो समय उनको विरोध भइरहेको देखिन्छ, यो के कुराको सङ्केत हो ?

नेपालमा मोदीको विरोध हुनुको कारण नाकाबन्दी हो । नाकाबन्दीले पारेको प्रभावसँग मानिसहरूको आवेग थियो । मोदीले नै नाकाबन्दी गरेको हो भन्ने मानिसहरूमा परेको छ । जुन स्वभाविक प्रतिक्रिया हो । तर मैले बुझेसम्म मोदीको भ्रमणको विरोध त्यससँग मात्रै सम्बन्धित थिएन । यो ओलीको सरकारप्रतिको मानिसहरूको अभिव्यक्ति पनि हो । नाकाबन्दी भन्दा अघि र नाकाबन्दीकै समयमा मधेसमा, टीकापुरमा जसरी दमन भयो र मानिसहरू मारिए र जुन राष्ट्रवादी खेमाको नेतृत्व ओलीले गर्छन्, यो त्यसप्रतिको विरोध पनि हो ।

काठमाडौंको पहाडे समुदाय जसलाई तपाईं राष्ट्रवादी समूह भन्न सक्नु हुन्छ, त्यो समुदाय समावेशी सिद्धान्त, सङ्घीयता र मधेस आन्दोलनको विपक्षमा छ । यसको नेतृत्व ओलीले गरिरहेका छन् । त्यसको विरोध पनि अहिलेको मोदीको विरोधमा झल्किएको हो । किनभने मोदीको विरोधको साथै ओली लम्पसारवादी भए भन्ने आरोप पनि लागिरहेकै छ ।

भारतसँग अडान लिएको भनेर ओलीको जसरी प्रशंसा हुन्थ्यो, त्यो ‘लम्पसार’मा परिणत भयो भन्दै बौद्धिकहरू ओलीको राष्ट्रवादले हावा खायो भनेर भनिरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ओलीले साँच्चै आफ्नो अडान छोडेका हुन् ?

नाकाबन्दीका बेला ओलीले अडान लिएकै हुन् । जसको सबैले समर्थन गरे । नाकाबन्दीको विरोध गर्ने नाममा सङ्घीय ढाँचा, अधिकारहरूको समानुपातिक वितरण, समावेशिता आदिलाई निषेध गर्ने शक्ति पनि ओलीकै कमान्डमा मिसिएको थियो । अहिले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नै पर्ने थियो तर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारतसँग सम्बन्ध सुधारका कुराहरूलाई जनतामा सम्प्रेषण नगरी जसरी उनले दिल्लीलाई रिझाउने प्रयास गरे, त्यसप्रति नेपालमा एउटा पक्ष असन्तुष्ट भयो । तर ओलीको जसरी विरोध भइरहेको छ, त्यस अर्थमा मैले ओलीको सरकार झुकेको अथवा अन्य राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै सहमति गरेको देखेको छैन ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा अरुण–३ को उद्घाटन गर्ने बेलामा सम्बन्धित मन्त्रीको अनुपस्थिति तथा राष्ट्रिय सभागृहमा मोदीको नागरिक अभिनन्दनमा माओवादी मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले पार्टी एकता हुन लागेको दलहरूका बीच र सरकारमा केही असमझदारी पैदा भएको हो ?

अलिकति अविश्वास सिर्जना भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तपाईंले भनेको कुरा मैले अनलाइन पत्रिकामा पढेर थाहा पाएँ । अरुण–३ शिलान्यास गर्ने क्रममा ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी नै दिएको होइन भने पनि अथवा उनी नगएका हुन भने पनि के अर्थ लाग्छ भने कसैले न कसैले बाइपास गर्न खोजेको छ । यो गठबन्धन सही ढङ्गले चलिरहेको छैन भन्ने संकेत हो ।

नरेश ज्ञवाली

नरेश ज्ञवाली रातोपाटीका अन्तर्वार्ताकार तथा विचार पृष्ठका संयोजक हुन् । अन्तर्वातासँगै उनी लेख, फिचर र समाचारमा कलम चलाउँछन् । @GyawaliNaresh 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ