काठमाडौँ । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ल्याएपछि सुरु भएको सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र)बीचको खटपटकालागि अर्को विषय थपिएको छ, लगानी बोर्डले जलविद्युत आयोजनाका विषयमा गरेको एक विवादास्पद निर्णय । मन्त्रालय बाँडफाँडमा माओवादीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय माओवादीले पाउने निश्चित भइसकेको थियो ।

त्यहीबीचमा प्रधामन्त्री ओलीले आफै अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको  २९ फागुन २०७४को २९ औं बैठकबाट ५०० सय मेगावाट र त्यसभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डको क्षेत्राधिकार पर्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र छनौट गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयले नियमन गर्दै आएका आयोजनाको सक्कल फाइल १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गराए ।

विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास सहितका सरकारी स्वामित्वका संस्थाले अध्ययन गरिरहेका आयोजनाको हालसम्मको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गर्यो । माओवादी २ चैतमा सरकारमा गएको थियो भने ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी वर्षमान पुनले पाएका थिए । बोर्डको यस्तो निर्णयबाट ठूला आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयबाट खोसिएका थिए अर्थात ऊर्जा मन्त्रालय पाँच सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको नियमनमा मात्रै सीमित भएको थियो । ऊर्जा मन्त्री बोर्डको बैठकमा स्थायी आमन्त्रित सदस्यकारुपमा रहने व्यवस्था छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय अर्को पार्टीले पाउने निश्चित भइसकेको र त्यतिबेला आफैंले जिम्मेवारी सम्महालिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद निर्णय गरेका थिए । जुन विवाद भारतीय सरकारी कम्पनीको लगानीमा संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यासमा छताछुल्ल भयो । त्यही कारण गठबन्धनबीच नै संकट उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार काठमाडौंका एक होटलबाट रिमोट थिचेर आयोजनाका शिलान्यास गरे । लगानी नै नजुटेको आयोजनाको हतार हतारमा शिलान्याश गरिएको छ । तर, नेपालमा निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यासमा नत ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई बोलाइएको थियो, न ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई । द्धिपक्षीय बार्तामा सहभागी भएका सचिव उपाध्याय बार्तासकिएपछिको कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन भएकाले मात्रै त्यहाँ देखिएका थिए ।

मन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनपछि ऊर्जा मन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारसँग गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सोधिएको थियो,‘ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच क्षेत्राधिकारको विवाद छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?’ प्रश्नमा पुनको कूटनीतिक जवाफ थियो,‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी विवाद समाधान गर्छु ।’

बोर्डको विवादित निर्णय

बोर्डको २९ औं बैठकले बैठकले अरुण तेस्रोको उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्न र त्यसमा हस्ताक्षर गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिएको थियो । विद्युत ऐनले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स जारी, नविकरण, खारेज गर्ने÷नगर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ । कानुन मन्त्रालयले समेत बोर्ड ऐनको व्याख्या गर्दै लगानी बोर्डले ५०० मेगावाट र त्यसभन्दा ठूला आयोजनाका लागि बोर्डले लगानी मात्रै खोज्ने तर लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार उर्जा मन्त्रालयलाई रहेको व्याख्या गरिदिएको थियो । लाइसेन्स जारी गर्ने क्षेत्रधिकारको विवादको मुद्धा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । आर्फै अध्यक्ष रहेको बोर्डबाट प्रधानमन्त्री ओलीले किन यस्तो विवाददास्पत र सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधिन रहेको अवस्थामा निर्णय गरे त ?  गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

लगानी बोर्डले लाइसेन्स जारी गरेको पत्र कम्पनीलाई त्रुटीपूर्णरुपमा दियो । बोर्डका प्रमुख अधिकारीले लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय २० वैशाख २०७५मा गरेका छन् । आयोजनालाई पत्र भने एक महिना अघिको मिति राखेर दिइएको छ । बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिल पौडेलले २१ चैत २०७४को मिति राखेर आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीलाई चिठी दिएका छन् । यसमा पत्र पठाउँदा गरिएको गल्ती हो या नियोजितरुपमा एक महिना अघिकको मिति राखिएको हो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

बोर्डको निर्णयपछि अब के हुन्छ ?

पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डको क्षेत्रधिकारमा पर्छ । बोर्डले त्यस्ता आयोजनाको अध्यावद्यिक विवरण उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिसकेको छ । यदि यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी सहित ६ हजार तीन सय १७ मेगावाटका आयोजना बोर्डमार्फत अगाडि बढ्ने छन् । जसमा ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको ६८८ मेगावाठको बेतन कर्णाली, ६१७ मेगावाटको भेरी–१, ६५० मेगावाटको तामाकोसी–३ छन् । यसैगरी, उत्पादन लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, सरकारको आरक्षण सूचिमा रहेको ९१६ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली क्यासकेड र विभागले अध्ययन गरिरहेको ६०० मेगावाटको एसआर–०६, १११० मेगावाटको सुनकोसी २, ५३६ मेगावाटको सुनकोसी ३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बोर्डमार्फत अगाडि बढ्ने छन् । तर, यत्रा ठूला आयोजना अगाडि बढाउन बोर्डमा जनशक्ति नै छैन । ‘तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले सरुवा गरिदिएपछि त्यसको रिस फेर्न लगानी बोर्ड पुगेका सुपरिटेण्टेण्ड इन्जिनिय मधु भेटुवाल अहिले ऊर्जा मन्त्रालयविरुद्ध लागिपरेका छन्’, विभाग स्रोतले भन्यो, ‘विदेशीको उक्साहटमा बोर्ड अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउन लागेको छ ।’

धेरैले बुढीगण्डकी चाइना गेजुवालाई दिन बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सहमतिमा बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको थियो । आयोजना विद्युत प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने र यसका लागि अपुग ९४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय देउवा सरकारले गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुख्य सचिवले हस्ताक्षर नगरिदिएपछि अहिले बुढीगण्डकी अवस्था कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन । ऊर्जामन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्र जारी गर्दै आयोजना निर्माणका लागि एक वर्षभित्रमा ठेकेदार छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने घोषणा गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री आयोजना गेजुवालाई नै दिन चाहान्थे तर मन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेपछि ओली झनै रुष्ट बनेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिलो देउवा सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए ।

बोर्डमा विदेशीको हालिमुहाली

ठूला लगानी भित्रयाउन स्थापना गरिएको  बोडले ६ वर्ष पार गरिसकेको छ । तर, बोर्डमा सरकारी जनशक्ति ज्यादै न्यून छ । बोर्डको संस्थागत विकासका लागि बोर्डका पहिलो सिइओ राधेश पन्तले नै ध्यान दिए न अहिलेका सिइओ अधिकारीले  ।

बोर्ड अहिले वेलायती परियोजनाले राखेका महंगा परामर्शदाताले चलाइरहेका छन् । उनीहरुकै त्यहाँ हालिमुहाली छ । परियोजनाको खर्च, परामर्शदाताको पारिश्रमिक पारदर्शी हुनपर्छ भन्दै प्रश्न उठाएका सिइओ अधिकारी यस विषयमा अहिले मौन बसेको बोर्ड स्रोतले बतायो । वेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोग (डिएफआडी)को आर्थिक सहायता परियोजनामार्फत परामर्शदाताले तलब खान्छन् । परियाजना कसरी नेपाल भित्रिएको थियो भन्ने अहिले ऊर्जा मन्त्री रहेका पुनलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनी त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए ।