काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीमा भएको लुटधन्दामाथि धावा बोलेका छन् । 

बिहिबार मन्त्रालयमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री विष्टले मलेसिया रोजगारीमा जाने युवाहरुमाथि लगाइएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल खारेज भएको घोषणा गरेका छन् । 

मलेसियामा रोजगारीमा जाने युवाहरुबाट अहिले विभिन्न शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति १८ हजार ६ सय रुपैयाँ लिइँदै आएको छ । जबकि नेपाल सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अधिकतम ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र भिसा शुल्कका लागि ७ सय नेपाली रुपैयाँ मात्रे लिन स्वीकृति दिएको छ । 

बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने ‘अब मलेसिया रोजगारीका सबै सिन्डिकेट खारेज गर्ने तयारी र त्यसको सुरुवात भएको छ । आजैबाट अवैधरुपमा सञ्चालित माइग्राम्सको सबै काम बकन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ । यदि कसैले माइग्राम्सका नाममा पैसा लिएमा हामी उनीहरुलाई कारवाही गर्नेछौँ ।’

माइग्राम्सको पैसा नलिन निर्देशन

माइग्राम्स बायोमेडिकल गराउनका लागि दर्ता गर्ने प्रक्रिया हो । जसका लागि अहिले १ सय २५ मलेसियन रिङ्गेट विदेशी मलेसियाकै बैंकमा रहेको खातामा बसझाउयने गरिएको छ र त्यो पैसा हुण्डीमार्फत् मलेसियामा पुग्ने गरेको छ । 

के हो माइग्राम्स, हेर्नुहोस् रातोपाटीमा यसअघि प्रकाशित समाचार । 

वैदेशिक रोजगारीको अर्को पाटो : हुण्डीमार्फत् वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मलेसिया जान्छ

त्यसैगरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका लागि गरिने बायोमेडिकल टेष्टमा रहेको सिन्डिकेटसमेत तोडिएको घोषणा गरेका छन् । हाल ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुले बायोमेडिकल गराउने गरेका थिए । मलेसियाका बेस्टिनेट कम्पनीको सफ्टवेयर किनेर ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै बायोमेडिकल सेवा सञ्चालन गरिरहेका थिए । तर, बिहिबारबाटै यो सिन्डिकेट पनि तोडिएको घोषणा गरिएको छ । ‘मलेसियामा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हाल ३९ (१ वटा संस्था बन्द भएको) वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै बायोमेडिकल गराउने गरेका छन् । अब यो सिन्डिकेट पनि आजैक ामितिबाट हटेको छ । अब नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकल गराउन पाउनेछन्’, मन्त्री विष्टले भने ।

अवैध असुली बन्द हुने

अहिले अवैधरुपमा माइग्राम्स, आइएससी, ओएससी, भिएलएन नामका संस्थासमेत खडा गरी पैसा असुल्दै आएको छ । अब भने यी संस्थाबाट काम नगर्न नगराउनसमेत निर्देशन दिइएको श्रममन्त्री विष्टले जानकारी दिए । साथै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कुटनीतिक पहल सुरु गरिएको पनि विष्टले जानकारी दिए ।

बुधबारमात्रै श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारको स्वीकृत नभएको सबै कार्यक्रम बन्द गर्नेबारे मलेसिया सरकारसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । मलेसियाको सरकारमा हालै परिवर्तन आएको र आधुनिक मलेसियाका निर्माता मोहम्मद महाथिर प्रधानमन्त्री बनेकाले अब यी सबै कार्यक्रम हट्ने पनि मनत्री विष्टले विश्वास गरेका छन् । 

अवैध संस्थाले पैसा असुले कारवाही हुने

यसैबीच सबै अवैध संस्थाको असुली बन्द गर्न निर्देशन दिएको भन्दै त्यस्तो बन्द भएको वा नभएकोबारे अनुगमन गर्नसमेत निर्देशन र आवश्यक परिपत्र गरिएको श्रममन्त्री विष्टले जानकारी दिए । यद्यपि मन्त्री विष्टले परिपत्रमा के छ र कसलाई परिपत्र गरिएको हो भन्नेबारे भने केही खुलाएनन् । 

सामान्यतः सरकारले ‘अवैध’ भनिसकेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने गरिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी भएकाले यदि कसैले यस्तो संस्थाका नाममा अवैध असुली गरे प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्न सक्नेतर्फ मन्त्री विष्टले संकेत गरे ।
 

हेर्नुहोस् रातोपाटीमा प्रकाशित समाचार

मलेसिया रोजगारीमा लुटधन्दा : भीएलएन नेपाल र वान स्टप सेन्टरले यसरी असुल्दै छ रकम

बायोमेडिकल भित्र्याउने पदाधिकारी मालामाल, अरूको बेहाल !

मलेसिया भिसा ‘धन्दा’ : सिन्डिकेटदेखि हुण्डीसम्म

यसरी लुटिन्छन् मलेसिया जाने नेपाली कामदार

मलेसिया रोजगारीमा लुटधन्दा : नेपालको प्राइभेट कम्पनीलाई मलेसियन इमिग्रेसनको अधिकार !

हामीलाई कसैले किन्न सक्दैन, वैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट चाँडै अन्त्य हुन्छ  : श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अन्तरवार्ता