काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अनुसार तोकिएको अवधमिा चुक्ता पुँजी नपु¥याउने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको दुई बर्ष अवधिमा पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी नपु¥याउने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तोकेरै कुनै संस्थासँग मर्जमा लैजान सक्ने भएको हो । 

राष्ट्र बैंकले दुई बर्षअघि दिएको समय अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ४ देखि १० गुणासम्म चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था छ । ती बैंक तथा वित्तिय संस्था मध्ये धेरैको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त अवधिमा तोकिएको चुक्ता पुँजी पुग्ने देखिँदैन । यद्यपी, धेरै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चुक्ता पुँजी वढाउन, मर्जर, प्राप्ति तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने, वोनस सेयर वितरण गर्ने काम अघि वढाएकाले आगामी पुस मसान्त सम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाले त्यहो पुँजी पु¥याउने राष्ट्र बैंकको वुझाई छ । 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको बोनस सेयर दिएर भएपनि चुक्ता पु¥याउन भने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई बाटो खोलिदिएको छ । त्यसो गर्दापनि चुक्ता पुँजी नपुगेमा भने राष्ट्र बैंकले अन्य कुनै संस्थासँग मर्ज गर्न निर्देशन दिन सक्ने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई चुक्ता पुँजी नपुगेमा नगद लाभांश वितणमा रोक लगाउने, शाखा विस्तार गर्न नदिने, नयाँ निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा सीमा तोकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब, विकास बैंकलाई २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकलाई १ अर्ब २० करोड, एक देखि ३ जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकलाई ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीलाई ८० करोड र एक देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीलाई ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो । 

मुलुकमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या अधिक भएपछि राष्ट्र बैंकले नियमन र व्यवथापनका लागि पनि फोर्स मर्ज सहितका यो चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीति लिएको थियो । यो नीतिको सुरुमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरुवाट ठूलै विरोध समेत भएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति पुर्नविचार नगरेपछि उनीहरु क्रमश चुक्ता पुँजी वृद्धिमा लागेका थिए । 

अहिले पनि ४ अर्ब देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई तोकिएको चक्ता पुँजी पु¥याउन कठिन नै देखिएको छ । अझ त्यो भन्दा कम चुक्ता पुँजी रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने देखिएको छ । अहिले सम्म करिव ४ वटा वाणिज्य बैंकले मात्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याइसकेका छन् । भने केही बैैंकले असार मसान्त सम्म चुक्ता पुँजी पु¥याउने रणनीति लिएका छन् । 

यस्तै दर्जन विकास बैंकहरु अहिले चुक्ता पुँजी पु¥याउनेमा देखिएका छन् । केहीले थप समयमा पनि पु¥याउने राणनीति लिएका छन् । मौद्कि नीति मार्फत केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लागानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, गाउँमा २५ सय खाता खोल्नेलाई र्निब्याजी एक वर्ष ऋण दिने लगायतका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।