काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ उद्यमी विनोद चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको शासकीय प्रणालीको व्यवस्थापन पक्षमा कमजोर रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद चौधरीले देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशहरूलाई वित्तिय रूपमा बलियो बनाउदै प्रादेशिक विकासमा ध्यान दिन जरूरी भएको बताए ।

उनले प्रदेशहरूलाई एकातर्फ छाडेर नेपाल कसरी समृद्ध बन्न नसक्ने तर्क गरे ।  

सांसद चौधरीले भने ‘संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउने चुनौतीहरु साना छैनन् । ‘

यहीनेर यो नीति तथा कार्यक्रम गम्भीररुपले चुकेको बताए ।

चौधरीले सातवटै प्रदेशको राजश्व र खर्च सम्वन्धी विगत एक दशकको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै असन्तुलित विकासको तस्विर सार्वजनिक पनि गरे ।

उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा प्रदेश नम्बर ४, ५ र ७ आर्थिक एवं सामाजिक विकासका दृष्टिले निकै कमजोर देखाइएको छ ।

राजश्वमा ४ प्रतिशतको योगदान पु¥याउने प्रदेश नम्बर ४ मा कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदै आएको र प्रदेश नम्बर ६ र ७ ले राजश्वमा एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान पु¥याउँदै आएको बताए ।  

नीति तथा कार्यक्रममा उपेक्षा गरिए पनि बजेटमार्फत् यस बिषयलाई सम्बोधन गरिने विश्वास चौधरीको छ ।

सांसद चौधरीले आर्थिक समृद्धिको सपनाका बारेमा छलफल गरिरहदा २०४८ सालपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिएका सुधारलाई विर्सिन नसकिनेमा जोड दिए ।

२०४८ सालमा लिइएको नीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत÷उर्जा, बैंक तथा वित्तिय सस्था, हवाई÷स्थल यातायात र रियल स्टेट गरि छ वटा क्षेत्रमा मात्रै नीजि क्षेत्रबाट ३३ खर्ब लगानी भएको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशतको योगदान पुगेको तथ्यांक पनि उनले प्रस्तुत गरे ।

उनले सरकारले तथ्यांकको गहन विश्लेषणका आधारमा विकास प्रकृया अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा लिने र नेपाली अर्थतन्त्रको विश्व अर्थतन्त्रसँगको आवद्धता बढाउने प्रतिवद्धतालाई उनले सकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गरे । सांसद चौधरीले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न सबैको एउटै राष्ट्रिय साझा सपना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।