डीपी ढकाल

२०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट आज पनि नेपालीहरूले सम्झिरहेका छन् । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’ र ‘वृद्धभत्ता’ जस्ता कार्यक्रमले सनातनी रूपमा चल्दै आएको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय तहमा बजेट पठाउने क्रमको थालनी गरेर बजेटको धारलाई केही हदसम्म परिवर्तन गरेको थियो । 
२०५१ को त्यही सरकारमा गृहमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली अहिले नेपालको पूर्ण बहुमतवाला ‘कम्युनिस्ट’ सरकारका प्रधानमन्त्री छन् । पछिल्लो समयमा उनले चलाएका चिनियाँ रेल, पाइपबाट तेल, पाइपलाइनबाट ग्यास, समुद्रमा नेपालको आफ्नै पानीजहाज आदिजस्ता आशायुक्त परिचर्चाले नेपाली समाजमा सकारात्मक वा नकारात्मक जुनसुकै दृष्टिले भए पनि बहस जन्माएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बाँडेका यिनै सपनाहरूका कारण धेरै मानिसहरूको अपेक्षा पहिलो एकल बहुमतको ‘कम्युनिस्ट’ सरकारसँग जनअपेक्षा झन् चुलिएको थियो । वर्तमान सरकार जन्माउने पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा ‘सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, उत्पाद शक्ति, उत्पादकत्व एवम् उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवम् न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी एवम् असमानता तथा परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मूख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा हुनेछ’ (साझा चुनावी घोषणापत्र, पृ. ११) भनिएको थियो । 

यी सबै कुरा एउटै बजेटमार्फत प्राप्त हुने कुरा जरुर होइनन् । तर पहिलो बजेटले नै त्यतातिर दिशानिर्देश गर्न भने सक्नुपथ्र्यो । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उदारीकरण र निजीकरणसहितको नवउदारवादी धारबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादतर्फ दिशानिर्देश गर्नुपथ्र्यो । स्पष्ट बहुमतवाला सरकारसँग अर्थराजनीतिको धार परिवर्तन गर्न सुविधाको अवस्था थियो । तर बजेट त्यतातिर गएन ।

आ.व. २०७५–७६ का लागि संसदमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट पेस भयो । यस बजेटमा प्रक्षेपित साधारण खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब छ । यसै आ.व.मा प्रक्षेपित राजस्वको लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड छ । जुन सामान्य राजस्व प्रशासनको सुधारले मात्र पूरा हुन कठिन छ । आ.व. २०७४–७५ मा ७ खर्ब ३० अर्ब ५५ करोड प्रक्षेपित राजस्वमध्ये ७ खर्ब २८ अर्बभन्दा बढी नउठ्ने अर्थ मन्त्रालयकै अनुमान छ । 

देशको कूल राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौ–धौ पर्ने अवस्था छ ।  आ.व. २०७४–७५ मा पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) ३ खर्ब ३५ अर्ब छुट्याइएको थियो । यस पटकको बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १४ अर्ब छुट्याइएको छ । विकास बजेट गत वर्षको भन्दा २१ अर्ब कम छुट्याइएको छ । छुट्याइएको पुँजीगत खर्च पनि ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भयो भने सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ । १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेटमा विकास बजेट ३ खर्ब १४ अर्ब छ । यसले बजेटको वित्तीय अनुशासन र चालु एवम् पुँजीगत खर्चको अन्तरलाई दर्साउँछ । चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको खाडल झन् पछि झन् बढ्दैछ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । पछिल्लो दशकमा औसत वार्षिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको छ भने आ.व. २०७४–७५ को आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहेको छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर २७.६ प्रतिशतमा झरेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान झन् बढी घटेर ५.४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । 

आ.व. २०५७–५८ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ९.३ प्रतिशत थियो । आ.व. २०७४–७५ सम्म आइपुग्दा यो आधा घटेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान भने केही बढेको देखिन्छ । आ.व. २०७४–७५ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६७.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

जीडीपीको १५ प्रतिशत मात्र कूल बचत रहेको तथा कूल लगानी र कूल वचतको अन्तर ३७ प्रतिशत रहेको स्थिति, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटिरहेको अवस्था र पुँजीगत खर्च गत आ.व. को भन्दा घटेको सन्दर्भमा ५.५९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई ८ प्रतिशतमा उकाल्नु सम्भव देखिँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो अनि मौसम समेत अनुकूल भयो भने ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव होला तर ८ प्रतिशत पुग्न सम्भव देखिँदैन । 

नेपाली अर्थतन्त्रको मूल चरित्र उपभोगमुखी छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको दुईतिहाई हिस्सा उपभोगमा नै सकिन्छ । गामीण अर्थतन्त्र मृतपायः छ । सहरहरू उत्पादमुखी होइन, उपभोगमुखी छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको केही वर्ष अगाडिको सर्वेक्षणअनुसार पनि काठमाडौँ उपत्यकाले मात्र कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५६ प्रतिशत हिस्सा उपभोग गर्दथ्यो । निजी क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पनि सेवा क्षेत्रमै केन्द्रित छ । 

यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन क्षेत्रको आफै नेतृत्व गर्ने साहस गर्नु पथ्र्याे । छिटो विकास गरेका एसियाली मुलुकले यसै गरेका थिए । सुरुमा कोरियाली सरकार आफैले दक्षिण कोरियाको पोस्को स्टिल फ्याक्ट्री र हुन्डाई मोटर फ्याक्ट्रीको नेतृत्व गरेको थियो । ती फ्याक्ट्री आज निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा छन् ।

कम्तीमा यो वर्ष मुलुक औषधिमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने प्रयास गरिनु जरुरी थियो । सरकारले कति छिट्टै नाकाबन्दीका बेलाको पीडा बिर्सेको होला ! साधारण र विकास दुवै गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा जम्मा १० अर्ब ४४ करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेर कसरी औद्योगिक उत्पादन बढ्छ ? तीन वर्षभित्रै विद्युत् निर्यात गर्ने भनिएको छ । पश्चिम सेतीजस्तो खर्बौंको प्रोजेक्ट आफ्नै लगानीमा बनाउने भनिएको छ तर ऊर्जामा केवल ८३ अर्ब ८९ करोड कूल बजेट विनियोजन गरिएको छ । कसरी सम्भव होला पश्चिम सेतीको निर्माण ?

एकातिर खर्चको दबाब बढेकाले प्रगतिशील करको प्रस्ताव गरिएको छ । अर्कोतर्फ निजी स्वास्थ्य संस्था र निजी शैक्षिक क्षेत्रमा लगाइएको कर खारेज गरिएको छ– यो सङ्गतिपूर्ण भएन । मानिसहरूलाई कसरी आयकरको दायरामा ल्याउने भन्नेमा पनि नीतिगत सुधार पर्याप्त देखिँदैन ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भएकाले सङ्घले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान जुन रूपमा दिनुपथ्र्यो, त्यसो गरिएको देखिएन । स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा कूल बजेटको केवल ३२ प्रतिशतको वरिपरि मात्र अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । अनुदान दिँदा क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मात्र मूल आधार मानेको देखियो । भौगोलिक विकटता र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई मूल आधार मान्न सकेको भए न्यायिक हुन्थ्यो र क्षेत्रीय उत्पीडन पनि क्रमशः मेटिँदै जान्थ्यो । 

कूल राजस्वले कूल आयात धान्न छाडेको धेरै भयो । आ.व. २०७४–७५ मा ७ खर्ब राजस्व र ११ खर्ब वरिपरिको आयात हुनेछ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउन निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । यो राम्रो कुरा हो तर के यतिले निर्यात बढाउँछ त ? निश्चित छ, बढाउँदैन । 

‘ब्रान्डिङ’को यो जमानामा नेपाली ‘ब्रान्ड’ दर्ता समेत छैन । नेपाली गलैंचा र पस्मिनासमेत भारतका नाममा ‘ब्रान्डिङ’ भइसकेको छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के लिएर बेच्न जाँदा प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुन्छौँ ? त्यसको उत्पादन कसरी गर्ने ? ठोस योजना र कार्यान्वयनविना हरेक बजेट भाषणमा हामी ‘निर्यात बढाइनेछ र आयात घटाइनेछ...’ चाहिँ भनिरहेका छौँ । परिणामतः आयात बढिरहनेछ र निर्यात घटिरहनेछ । 

मुलुकको शोधानान्तर अवस्था ऋणात्मक छ । चालु आ.व.को नौ महिनामा शोधनान्तर अवस्था १४ अर्ब ७० करोड घाटामा छ । वार्षिक चार लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा आउने कामदार प्रायः बेरोजगार छ । तिनको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य रहेको ‘गल्फ’ क्षेत्र सिरिया युद्धका कारण आपसी गुटबन्दी र सत्रुताको अवस्थामा छ । ‘गल्फ’ क्षेत्र आन्तरिक क्षेत्रीय युद्धमा गयो भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । रेमिट्यान्सको केन्द्रमा आउने त्यस्तो ‘भूकम्प’ले रेमिट्यान्समा चलेको अर्थतन्त्रलाई कम्पन दिने निश्चित छ ।

यो बजेटले घोषणापत्रमा बाँढिएका सपना एकै वर्षमा पूरा गर्नुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रह हुनेछ । तर यो बजेटले अर्थराजनीतिको धार बदल्यो वा बदल्दैछ भन्ने सन्देश चाहिँ अवश्यै दिन सक्नुपथ्र्याे । सपनाहरूको चाङमा उभिएको सरकारले आफैंले बाँडेका सपनाहरूको रक्षा गर्न सकेन । 

२०४६ पछिको नवउदारवादी अर्थराजनीतिको ‘राजमार्ग’लाई टालटुल पारेर स्वाधीन राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास सम्भव छैन । त्यसका निम्ति त राजमार्ग नै नयाँ बनाउनु जरुरी छ । यस मानेमा यो बजेट सफल छैन । 

बजेटल स्पष्ट दिशा दिन नसकेकै कारण अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, च्यालेन्ज फन्ड, शैक्षिक सर्टिफिकेट धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण आदिजस्ता राम्रा कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेका छन् । समग्रतः नेपालको इतिहासमा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको एकल प्रचण्ड बहुमतको सरकारले पहिलो पटक ल्याएको बजेटले अर्थराजनीतिको कुनै नयाँ बाटो बनाउने दुःख गरेन, नवउदारवादकै बनिबनाउ ‘राजमार्ग’लाई टालटुल गर्ने बजेट बनायो । खोदा पहाड, निस्का चुहा !