काठमाडौँ - शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रिक्त दरबन्दी विवरण मागिए पनि संकलनमा ढिलाइ भएको छ । 

यही असार ९ गते भएको सहमतिपछि सरकार, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिसहितकोे कार्यदलको निर्णयका आधारमा विवरण माग गरिएकामा जिल्ला कार्यालयले सहयोग नगरेको पाइएको छ । 

मन्त्रालयसँगको चारबुँदे सहमतिबमोजिम २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद संख्या समायोजन गर्न ९अनुपात मिलान० का लागि कार्यदलले काम गरिरहेको छ । सहमतिमा १५ दिनभित्र अनुपात मिलानको प्रतिवेदन दिने उल्लेख भए पनि त्यो अवधि गुज्रिएको छ । 

मन्त्रालयको निर्देशनमा शिक्षा विभागले यही असार १३ गते सात दिनको अवधि दिई जिल्लाबाट विवरण माग गरेकामा हालसम्म चार पाँच जिल्लाबाट मात्र विवरण प्राप्त भएको छ । विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले आफूहरुसँग रिक्त शिक्षकको विवरण यसअघि नै अद्यावधिक भएकाले अस्थायी शिक्षकले त्यसमा आशंका गरेका कारण पुनः माग गरिएको बताउँदै पुरानै विवरण सही भएको र त्यो संख्यामा हेरफेर नभएकाले नयाँ विवरण नपठाएको हुनसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

विभागले हाल २६ हजार १५१ शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको जनाउँदै आए पनि समितिले त्योभन्दा बढी हुनसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । दरबन्दी बढी भएमा बढी नै अनुपातमा आन्तरिक विज्ञापन गराएर कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने समितिको तयारी छ । शिक्षा विभागले दरबन्दी लुकाएको समितिको आरोपमा महानिर्देशक पौडेलले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो । 

कार्यदलका सदस्य एवं सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले जिल्लालाई ताकेता गरेर विवरण मागी ७० प्रतिशतसम्म आन्तरिक पदमा विज्ञापनको तयारीमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो । 

कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ । रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउनेले स्थायी हुनेछन् । हाल कुल २६ हजार १४१ शिक्षक अस्थायी छन् । 

यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।