देशमा स्थायी सरकार बनेसँगै सम्पूर्ण नेपालीमा आशको किरण जाग्न थालेको छ । सरकार मात्र होइन आम नागरिकले समृद्धिको सपना बुन्न थालिसकेका छन् । अब आर्थिक समृद्धि सरकारको नारा मात्र होइन यसलाई यथार्थतामा बदल्न निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै उत्साही छन् । 

विश्वका शक्तिशाली मुलुकलाई हेर्ने हो भने ती सबै मुलुक आर्थिक रूपमा बलिया देखिन्छन् । नेपालमा पनि २० वर्षदेखिको राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थात १० वर्षे जनयुद्ध र विविध राजनीतिक कारण आक्रान्त बनेको देशमा आर्थिक समृद्धि टाढाको कुरा थियो । तर अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । सबै स्थानीय तहले आफैले चुनेको जनप्रतिनिधि पाएका छन् । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि बजेट ल्याएको छ ।  

भूकम्पका कारण आर्थिक सक्षमता घटेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले लामो समयपछि स्थिर सरकार आउँछ, संविधान बन्छ र आर्थिक विकास हुन्छ भनेर सोचेको थियो । निजी क्षेत्र भनेको एउटा सकारात्मक विचार धारा भएको र देश आर्थिक रूपले समृद्ध भएको हेर्न चाहने क्षेत्र हो । यति धेरै राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन भए र निजी क्षेत्रले पनि त्यस्ता राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा साथ दिँदै आएको छ  । किनभने निजी क्षेत्रलाई देश समृद्ध भएको हेर्नुछ । 

निजी क्षेत्र समृद्धका लागि राजनीतिक अस्थिरता हटाउन चाहन्थ्यो । कुनै बेला राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुन्छ र राजनीतिकले विकासको अवधारणालाई नै अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त थियौँ । अन्ततः राजनीतिक अस्थिरता हटेको छ । हामीले चाहेको र हामीले खोजेको समृद्ध देश बनाउने अवसरको ढोका खुलेको छ । 

निजी क्षेत्रविना सम्भव छैन आर्थिक समृद्धि

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा लिएको छ । सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष निजी क्षेत्रविना सम्भव छैन । अब सरकारले देशमा भएका उद्योगी व्यवसायीको लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्छ । 

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सरकार जस्तै प्रादेशिक तहमा महासङ्घ पनि गएको छ । जुन खालको संरचनामा नेपाल सरकार अघि बढेको छ सोही अनुरूप निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई ढालेको छ । पहिला पहिला जस्तो सरकारका धेरै खालका नारा छैनन । 

एउटा मात्र नारा लिएर सरकार अघि बढेको छ । त्यो नारा हो– आर्थिक समृद्धि । सरकारले जुन रूपमा आर्थिक समृद्धिको नारा घन्काएको छ सोही अनुरूपको बजेट भने आएको छैन ।  

सरकारको एजेन्डा एउटै छ, आर्थिक समृद्धि । सोही समृद्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निजी क्षेत्रले ठूलो स्पेस पाउँछन् भन्नेमा आम उद्योगी व्यवसायी आस्वस्थ थिए । तर बजेट उद्योगको प्रवद्र्धन र व्यापकता गर्ने गरी आएन । निजी क्षेत्र लगानीको सुरक्षा चाहन्छ । सरकारले यस विषयमा आस्वस्थ पार्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्र कुनै ठाउँमा लगानी गर्छ भने त्यहाँ विभिन्न खालका नीतिगत झमेला तथा समस्या नआसोस् भन्ने चाहन्छ । धेरै नीतिहरू छन्, जसमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पहिलेदेखि नीति गत पक्षमा विद्यमान सुधारको वकालत गर्दै आएको छ । 

तर सरकार भएको नीतिलाई नै कार्यान्वयन गर्न सक्तैन भने निजी क्षेत्रको मनोबल घट्छ । सरकारका हरेक कदम  निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा सरकारले बोकेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य तुहिन्छ । किनभने निजी क्षेत्रविना आर्थिक समृद्धि परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।  

समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार 

उद्योगधन्दा स्वस्थ र सहज चलाउन यहाँ थुप्रै नीतिगत सुधारको खाँचो छ । भएका नीतिहरू पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उद्योगका रूपमा विकास गर्ने जस्ता नीतिगत प्याकेज यस पटकको बजेटले समेट्न सकेन । कृषि क्षेत्रकोे उत्पादकत्वलाई पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने भने पनि नीतिगत प्याकेजको व्यवस्था गरेन भन्ने आम कृषि व्यवसायीको गुनासो छ । कृषिको उपकरण ल्याउँदा ट्याक्स फ्री भनेको थियो । 

भारतबाट उपकरण ल्याउँदा ट्याक्स लाग्ने अवस्था छ । भारतमा  कृषिमा सब्सिडी दिइरहेको छ । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा ६ प्रतिशत दिने भनेको थियो  तर लागू हुन सकेन । 

भएको उद्योगलाई भ्यालु एड गरेर अगाडि बढाउनका लागि विशेष प्याकेज सरकारले ल्याउँदा यस क्षेत्रमा आम मानिसको आकर्षण बढ्ने थियो ।  केही सुविधा नभएको अवस्थामा लगानी फर्कन सक्छ । नेपालमा भएको जडीबुटी यतिकै भारतमा गइरहेको हुन्छ । त्यहाँ प्रोसेस भएर विदेश जान्छ । 

उनीहरूले त्यसबाट डलर आर्जन गर्छन् तर हामीले त्यो डलर पाउँदैनौँ । तरकारीलगायत खाद्यान्न वस्तुहरूमा भारत वा अरू ठाउँमा जाँदा क्वारेन्टाइनको समस्या छ ।  त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ र क्षेत्रगत सुधारमा ध्यान जान जरुरी छ । यो भएको अवस्थामा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । 

यस्तै नीतिगतकै कुरा गर्दा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले माग गर्दै आएको कालो बजारी ऐनको संशोधनमा सरकारले अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको छैन । कालो बजारी ऐन संशोधनका लागि हामीले पटक पटक पहल गर्दा पनि  सरकार नसुने जस्तो गरेर बसेको देखिन्छ । यस्तै उद्योग व्यवसायमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालय, विभागलगायत ठाउँमा धाउँदा पनि काम नहुने अवस्था छ । यसका एकै ठाउँबाट काम हुने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।

सरकारले अनुगमनको नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको तीतो यथार्थ पनि छ । महासङ्घ जहिले पनि उद्योगी व्यवसायीको अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ तर अनुगमनमा पनि एउटा मात्र निकायले सक्रिय भएर गर्नुप¥यो । सरकारले अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरूले आफ्नो गुणस्तरमा सुधार गर्छन् भन्नेमा कुनै शङ्का छैन तर अनुगमनको नाममा अहिले १४ वटा निकायले पटक पटक अनुगमन गरेको देखिन्छ । 

अहिले अनुगमन राजस्व विभागले पनि गर्छ । आपूर्तिले पनि अनुगमन गर्छ । जिल्ला तहमा सशस्त्र प्रहरी त कहिले जनपथ प्रहरी, वडा अध्यक्ष लगायतले अनुगमन गर्दा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिर्छ । 
एउटा मात्र निकायले अनुगमन गर्न कुनै उद्योगी व्यवसायीको आपत्ति हँुदैन । तर अनुगमनका नाममा जथाभावी जसले पायो उसले अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा पर्छन् ।  

अनावश्यक झमेलाले व्यवसायीमा वितृष्णा पैदा हुनसक्छ र व्यवसाय नै छोडेर पलायन हुने मनस्थिति बनाउन सक्छन् । यसो हुँदा सरकारले आवश्यक नियमन र नियन्त्रणसहित व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ  । यसले मात्र समृद्धि सम्भव छ ।

पूर्वाधारको विकास 
यस पटकको बजेटले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रैसँग सम्बोधन गरेको छ । यसमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ । सरकारका हरेक राम्रा कदममा निजी क्षेत्र साथ रहन्छ । तर पूर्वाधार विकास हुनुप¥यो । विभिन्न ठाउँमा बाटोघाटो तथा त्यहाँको कनेक्टिभिटीमा सुधार हुनुपर्छ । अहिलेको बजेटमा नीति तथा कार्याक्रम राम्रो भए पनि सोहीअनुसार बजेट आउँछ भन्ने आशामा आम उद्योगी व्यवसायी थिए ।  तर बजेट सुन्दै जाँदा सरकारले व्यवसायीलाई निराश बनाएको छ । 

उत्पादनमूलक उद्योग भनेर १२ वटा उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ ।  सिमेन्ट, छड, चिनी, पेट, बोतललयागत उद्योगहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर त्यसलाई कस्तो खालको सुिवधा दिने भनेर कार्यविधि ठोस रूपमा आएको छैन । कृषि क्षेत्रमा भ्याट फिर्ता खारेज गरिएको छ । कपडा, दूध, तेल घिउमा पनि भ्याट फिर्ता खारेज गरेको छ । 

दूध उद्योगलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट भनेको छ तर इन्कम नै नहुने ठाउँमा आयकर छुट दिएर कुनै अर्थ रहँदैन । धेरै आम्दानी हुने क्षेत्रमा आयकर छुट दिएको भए राम्रो हुने थियो । यो बजेटले उद्योग व्यवसायी वर्गलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । यसले गर्दा सरकारले सोचेको समृद्ध नेपाल बन्न गाह्रो हुन्छ । 

सरकारले नीतिगत सुधार गरेर मात्र लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा अनुभूति गर्छन् । सरकारले जतिसुकै आर्थिक समृद्धिको नारा घन्काए पनि निजी क्षेत्रविना सम्भव हुँदैन । 

व्यापार घाटा कम गर्न उद्योगलाई प्रोत्साहन 

पछिल्लो समय देशको व्यापारघाटा कहाली लाग्दो रूपमा उभिएको छ, जुन देशको आर्थिक समृद्धिको तगारो पनि हो । व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पहिलादेखि नै धरासायी भएको दूध उद्योगलाई इन्सेन्टिभ दिने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । निर्यातमा ५ प्रतिशत क्यास इन्सेन्टिभ दिएको छ । यसमा पनि प्रोडक्ड हेरेर लागू हुन्छ । 

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढाउनु सरकारको चुनौतीको विषय हो । निजी क्षेत्र देशको व्यापार घाटा कम होस भनेर उत्पादनलाई जोड दिन्छ । यसमा सरकारको विशेष प्याकेजसहितको उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने नीति भयो भने अवश्य समृद्धि टाढा छैन । जुन समृद्धिमा निजी क्षेत्रको ठूलो हात हुनेछ । 

(उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष राणासँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी ।)