डाक्टर पुष्पराज कँडेल यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष छन् । आर्थिक विकास, विदेश नीति, वित्त व्यवस्थापन, लगानीको स्रोत आदि विषयमा जानकार रहेका उनी आर्थिक नीति निर्माणमा पनि अग्रसर व्यक्तित्व हुन् । सङ्घीय निर्वाचनमा वाम घोषणापत्रभित्र आर्थिक नीति र योजना बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कँडेल अहिले आपैm देशकै योजना बनाउने स्थानमा छन् । देशको समृद्धिका लागि उनी यतिबेला लागिपरेका छन् । तर के वाम घोषणापत्रमा भनिएजस्तै अबको १ दशकमै देशमा आर्थिक परिवर्तन आउन सक्छ ? के नेपालमा मध्यम आयसहितको समृद्धि आउन सम्भव छ ? प्रस्तुत छ, रातोपाटीको पाँचौँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा संवाददाता मदन ढुङ्गानाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश । 

तपाईंले देख्नुभएको समृद्ध नेपाल के हो ? यसका आधारहरू के–के हुन् ?

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने अहिले हाम्रो नारा नै छ । मैले देखेको समृद्ध नेपाल भनेको चाहिँ पहिले सुखी नेपाली हो । यदि नेपाली सुखी छ भने त्यो समृद्ध नेपाल भयो ।

त्यसले के ओगट्छ भने नेपाली भन्नाले मानव संसाधन भन्ने बुझिन्छ । मानव संसाधनको पूर्णतया प्रयोग भएको अवस्था नै समृद्धि हो । अब विकास भनेको के हो भन्ने हो भने लोकतन्त्र के हो भन्दा जनताले, जनताद्वारा, जनताका निमित्त भनिन्छ भने समृद्धि पनि त्यही नै हो, त्यो जनताले नै गर्ने हो, जनताद्वारा गर्ने हो र जनताका लागि गर्ने हो । यो कुनै निजी वस्तु होइन । यसकारणले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली सुखी भएको अवस्थामै समृद्धि हो । 

यसलाई अझै बृहतरूपले हेर्ने हो भने मानव संसाधन मात्रै नभएर प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक, वित्तीय संसाधन आदि सबै चीजको पूर्णतय उपभोग भएको अवस्था र त्यो आम जनताका लागि प्रयोग भएको अवस्था नै समृद्धि हो । 

तपाईंले खुसीसहितको समृद्धिको कुरा गर्नुभयो । खासमा नेपालीले खोजेको समृद्धि चाहिँ कस्तो प्रकारको समृद्धि हो त ?
खुसी त सामान्य कुराले पनि ल्याइदिन सक्छ । त्यो तात्कालिक मानवीय व्यवहार हो । मैले भनेको खुसीको जीवनको आवश्यकताहरू पूरा भएको अवस्थालाई भनेको हो । एउटा मानिस जहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो जीवन धान्नका लागि, जीवनलाई चलाउनका लागि र भविष्यमा केही गर्नका लागि । हो, त्यो पूरा हुने सम्भावनाको अवस्थालाई हामीले खुसी भन्ने गरेका छौँ । 

नेपाली जनताले आफ्ना दैनिक व्यवहारका चीजहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि अहिले जुन प्रकारको सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, २०–३० हजारको जागिरका लागि युवाहरू बाहिर गइरहेका छन्, यसले सामाजिक विकृतिहरू ल्याइरहेको छ । यसका अन्य समस्याहरू पनि छन् । त्यो नभएको र यही देशमा रहेर आफ्नो भविष्य बनाउन पाउने स्थितिलाई नै मैले समृद्धि र सुखी भनेको हो ।

तर हाम्रा नेताहरूले बारम्बार स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर बनाउँछौँ, कतिपयले मलेसियाको उदाहरण पनि दिन्छन् । सम्भवतः यसको नेपालीले बुझेको समृद्धि पनि आर्थिक र भौतिक विकास नै हो । यस्तो अवस्थामा

तपाईंले देशमा देख्नुभएको आर्थिक र भौतिक विकासका सम्भावनाहरू चाहिँ के–के छन् त ?
तपाईंले भन्नुभएको सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्डको कुरा एक दुई नेताले पहिले पहिले भनेका हुन्, अहिले त्यस्तो कसैले भनेका छैनन् । बरु मोडल चाहिँ त्यतातिरको विकासको मोडल अपनाउने हो कि भनेर चर्चा गर्ने गरेको सुनिन्छ । नर्वेको कुरा गर्नुभयो तपाईंले त्यो सोसल सेक्युरिटीको मोडल हो । सिङ्गापुरियन मोडल भनेको चाहिँ आर्थिक विकासकै मोडल हो । मलेसियाको कुरा पनि विश्व बैङ्कलगायत संस्थाको असहयोगका बाबजुद गरेको विकासकै मोडल हो । त्यसकारण त्यस्तै हुने भनेको भन्दा पनि उनीहरूले गर्न सक्छन् भने हामी किन गर्न सक्दैनौँ भनेको हो ।

पहिलो, हामीले हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने पहिलो चिन्ता हो । 
हाम्रा नीतिहरू नबनेका होइनन् तर समस्या भने प्रतिबद्धतामै छ । भन्ने तर प्रतिबद्धता चाहिँ पूरा नगर्ने अवस्था छ । त्यसकारण नेताहरूप्रति जनताको आक्रोश हुने अवस्था सधँै हुने गरेको छ । त्यसले शासकहरू भनेकै अविश्वासी हुन् भान परिरहेको छ । त्यसकारण बरु थोरै भन्ने तर भनेको प्रतिबद्धता चाहिँ पूरा गर्नेतिर जान सकियो भने बिस्तारै समृद्धि हासिल हुन थाल्छ । 

दोस्रो, जबसम्म मानवीय विकासलाई हामी ध्यान दिन सक्दैनौँ, तबसम्म समृद्धिको गति बढ्न सक्दैन । अघि नाम लिइएका देशहरूको आर्थिक विकासको इतिहास हेरियो भने पनि पहिले मानवीय विकास नै भएको देखिन्छ । किनभने विकास मान्छेले गर्ने हो र मान्छेका लागि गर्ने हो । त्यसकारण पहिले मानवीय विकास अत्यावश्यक आवश्यकता हो । 
मानवीय विकासका केही तत्वहरू छन् । 

पहिलो चेतनाको विकास हो । चेतना भनेको लडाइँ झगडा गर्ने चेतना होइन । निर्माण गर्ने चेतना बढाउने, काम गर्ने इच्छाशक्ति बढाउने । यो मेरो हो, मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउनु प¥यो । अहिलेसम्म हाम्रो विकास भनेको विदेशीले सहयोग गर्छ र विदेशीले दिएको अनुदानकै आधारमा विकास गर्ने भन्ने धारणा छ र त्यो माथिबाटै हुन्छ भन्ने भ्रम छ । सिङ्गापुर, मलेसिया, नर्वे, स्विजरल्यान्ड सबै आफैले बनाएको हो । अरू कसैले बनाएका होइनन् । एक पुस्ताले मिहिनेत गरिदिए अनि अहिले अर्को पुस्तालाई सजिलो भएको छ ।

यो हाम्रो पुस्ताचाहिँ दुःख नै गर्ने पुस्ता परेको छ । यति लामो सङ्घर्ष ग¥यौँ, राजनीतिक परिवर्तन भयो । हामीले दुःख पायौँ । अब फेरि देशको रूपान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हामीसँग नै छ । त्यसकारण हामी फेरि पनि दुःख नै पाउँदै छौँ, अनि मात्र समृद्धि आउन सक्छ । 

त्यसलाई सहयोग गर्ने तत्वहरू चाहिँ अरू पनि छन् । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक आदि सम्पत्तिहरू छन् । अर्थात् सम्पदाहरू छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्दै लगेमा समृद्धि आउँछ । 
जस्तै पर्यटनको विकासका लागि प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको सदुपयोग गर्नुपर्छ । कृषि भनेका छौँ हामीले, त्यसका लागि मानवीय संसाधन वा क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । क्षमता अभिविृद्धि, खेती प्रणाली र बीउ बिजन, मलखाद, भूमिप्रणाली आदिमा सुधार गरी त्यसबाट समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । 

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारको विकासको कुरामा पनि बजार निर्माण एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । 

कनेक्टिभिटीले बजार सिर्जना गर्ने काम गर्छ । मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ । त्यहाँ उसले खेती गर्ने जमिन हुँदैन । त्यहाँ उसले सबै थोक किनेर खाने गर्छ । त्यसले किसानदेखि सबै व्यापारीलाई पनि फाइदा गर्छ । कनेक्टिभिटीले बजार सिर्जना गर्ने काम गर्छ । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणले कनेक्टिभिटीको काम गर्छ । 

अहिले जति पनि युवाहरू बाहिर गइएरहेका छन्, ०४५ सालभन्दा पहिले त्यो सम्भावना ज्यादै कम थियो । यसको मुख्य कारण भनेको बजार सिर्जना नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रम बजारको सिर्जना गरेको छ । भोलि त्यो सम्भावना यहीँ हुन्छ । अब नेपालमै बजार सिर्जना गर्ने आधार तयार पार्नुपर्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण आधार भनेको ऊर्जा छ हामीसँग । एउटा अत्यन्त सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको ऊर्जा पनि हो । 

वाम घोषणापत्रले भनेको जस्तै आगामी ५ वा १० वर्षमा उत्पादन गर्ने विद्युत्को लक्ष्य भेट्टाउन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? 
कोसिस गर्छांै हामी । 

तपाईंले सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुभएको छ त ?
पूरा गर्छौं त भनौँला तर भोलि विभिन्न समस्या आउलान् । ती समस्याले यी योजनाहरू सफल नहोलान् । 

त्यसो भए एउटा शर्त राखौं न त । ‘अन्य कुरा यथावत रहेमा’ भन्ने शर्त राखेमा ?
अन्य कुरा यथावत रहेमा, लगानीको वातावरण यथावत रहेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याएर त्यो पूरा गर्छौं भनेको हो । हामीसँग साधन र स्रोत छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो । समस्या भनेको प्रविधि र पुँजीमा हो । अब निजी क्षेत्र पनि राम्रैसँग आइसकेको हुनाले हाइड्रोमा निजी क्षेत्रको लगानी राम्रो छ । त्यसकारण म त्यो सम्भावना राम्रो देख्छु । 

तर विद्युत् बिक्ने कुराको पनि ग्यारेन्टी त छैन नि ?
मार्केट सिर्जना गर्ने काम त सरकारको हो । सरकारले नै त्यो मार्केट सिर्जना गरिदिनुपर्छ । बजार सिर्जना गर्नका लागि पहिले देशभित्रै ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुप¥यो । ट्रान्समिसन बनाएर गाउँगाउँमा बिजुली जान थाल्यो भने त्यसले नै बिस्तारै आपूर्ति गर्न थाल्छ । 

नेपाललाई त कति नै चाहिन्छ र बिजुली ? अहिले त २५०० मेगावाट भए पुगिहाल्छ त ?
अहिले पो त्यतिले पुग्छ त । यो त विद्युत् नभएको समयको माग मात्रै हो । पछि खाना त्यही विद्युत्बाट पकाउने, गाडी त्यही विद्युत्बाट चलाउने, उद्योग कलकारखाना सबै त्यहीबाट चल्ने हो भने त यसको माग बढिहाल्छ नि ।

देशमै खपत गर्ने मात्रै हो कि विदेशमा सप्लाई पनि गर्ने हो ? 
पहिले त देशमै खपत गर्ने हो । बढी भएको मात्रै विदेशमा बेच्ने हो । हामीलाई विद्युत् बेच्न सजिलो देश भनेको भारत नै हो र त्यहाँ माग पनि छ । किनभने हामीलाई बढी भएको बेला भारतमा बढी माग हुन्छ र हामीलाई बढी चाहिएको बेला भारतले बढी आपूर्ति गर्न सक्छ । त्यसकारण सम्भावना भएको देश भनेको भारत नै हो र त्यहीँ बेच्नुपर्छ ।

उद्योगहरूको सम्भावना चाहिँ कति छ त ?
उद्योगको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । भारत र चीनमा माग भएका सामानहरूको उद्योग नेपालमा राम्रोसँग चल्न सक्छ । 

तर हामीलाई सेवा दिने प्रकृतिको उद्योगको सम्भावना बढी छ । उदाहरणका लागि आईटी उद्योगलाई अलि राम्रो बनाएर लैजाने हो भने सफ्टवेयरको बिक्री राम्रो हुन सक्छ । अहिले पनि सफ्टवेयरको बिक्री त राम्रो नै छ भन्ने सुनिन्छ । करोडौँको कारोबार भइरहेको सुनिन्छ तर राष्ट्रिय प्रणालीमा आएको छैन । त्यसका लागि यहाँ वातावरण पनि राम्रो छ । यसलाई त नाकाबन्दीले पनि छेक्दैन । नेपालीहरूसँग त्यो दक्षता, क्षमता र लगनशीलता पनि छ ।
 
सेवामुखी उद्योगमै बढी फोकस गर्नुपर्छ तर ठूला उत्पादनको उद्योगभन्दा पनि सेवामुखी उद्योगकै सम्भावना बढी देख्छु म । 

५० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन्, उनीहरूको प्रयोग कसरी गर्ने र समृद्धि ल्याउने सपना देख्नुभएको छ तपाईंले ?
उनीहरूको सम्बोधन त बजेटले पनि गरेकै छ । विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशमा प्रयोग गर्न चाहनेलाई सर्टिफिकेट राखेर ७ लाख र अनुभवका आधारमा अर्को १० लाख गरी १७ लाखसम्म दिने निर्णय भएकै छ । 

तर ऋण पाउन कानुनी झण्झट बेहोर्नुपर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छ र ?
केही मनोवृत्तिमा समस्या छ, त्यसलाई सुधार गर्नैपर्छ । दुवैखाले मनोवृत्ति गलत छ । सरकारी ऋण पाएपछि तिर्नै पर्दैन भन्ने मनोवृत्ति पनि छ । क्रेडिट हिस्ट्री ठूलो कुरा हो । आज तपाईंले एक सय रूपैयाँ तिर्नुभएन भने भोलि तपाईंलाई करोड रूपैयाँ कसरी ऋण दिने ? तपाईंलाई चाहिने हुँदा पनि बैङ्कले ऋण दिँदैन । तपाईंहरूले आफ्नो क्षमता बढाउँदै जानुन्, क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो बनाउँदै जानुस्, बैङ्कहरूले विनाधितो पनि करोडौँ रकम दिन सक्छ । त्यसो हुनेबित्तिकै तपाईंले चाहेजस्तो व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ ।

कृषिबाटै समृद्धिको सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुभएको छ ?
कृषिबाट पनि हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । अब उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ । यता र उता (भारत)को बजारमा हेरेर हामीले पहिचान मात्रै गरे पुग्छ । यहाँ थरीथरीका धरातल छन्, थरीथरीका माटो छन् र थरीथरीका वस्तु उत्पादन हुन्छन् हामीसँग । अब मात्र ती वस्तुहरूको पहिचान गर्न मात्रै बाँकी छ । उत्पादन भएपछि बजारमा पु¥याउने हो भने सम्भावना नभएको त हुँदै होइन नि ! मात्र पहिचान गर्न बाँकी छ हामीले ।

सामान्य ढङ्गको समृद्धि हासिल गर्न अब नेपाललाई कति वर्ष लाग्ला ?
हामीले सन् २०३० भनेकै छौँ त । सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई सामान्य ढङ्गको समृद्धि अर्थात् मध्यम आय भएको देशमा लैजाने छौँ । 

सम्भावना देख्नुभएको छ ?
घोषणा गर्ने तर सम्भावना नदेख्ने भन्ने त कुरै भएन नि !

त्यसो भए सन् २०३० सम्म नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय कति पुग्ला त ?
त्यस्तो क्याल्कुलेसनतिर नलैजानुस् न मलाई ।

भनेको मध्यम आय भएको देशमा पुग्छ ?
हो, पुग्छ ।

त्यति कल्पना गर्न मिल्छ हामीले ?
अझै १२ वर्ष बाँकी छ । १२ वर्षमा अहिले टार्गेट गरेको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत मात्रै हो । २ वर्षपछि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरमा लैजाने योजना हो । त्यसपछि बिस्तारै समृद्धि सुरु हुन्छ । 

त्यसपछि चाहिँ युवाहरू विदेश जानुपर्दैन ? 
विदेश जाने र नजाने कुराचाहिँ धेरै कुराले भर पर्छ । अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको युगमा विदेश जाने कुरालाई रोकेर सम्भव हुँदैन । जता फाइदा हुन्छ मानिसहरू त्यतै जान्छन् । 

अहिलेको ३०–३५ हजार खान जाने युवालाई चाहिँ रोकेर त्योभन्दा बढी कमाइ हुने वातावरण यहीँ बनाउने भन्ने हो र त्यो गर्नु पनि पर्छ । सधैँ उनीहरूले काम दिएनन् भने के गर्ने हो र ?
अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था त्यस्तै भएको कारणले हो । उनीहरू निर्माणको चरणमा छन् । उनीहरूसँग जनसङ्ख्या छैन र हामीलाई काम दिएका छन् । तर उनीहरूको निर्माणको काम पनि सकिन्छ र आर्थिक अवस्थामा फरकपन आउँछ, त्यसपछि त उनीहरूले काम दिँदैनन् । अनि नेपालमै नगरेर भयो ?

के नेपालमा फेरि पनि तत्कालै राजनीतिक सङ्क्रमण आउन सक्छ र ?
आशा गरौँ त्यो अवस्था आउँदैन । हामी लोकतन्त्रका लागि लड्यौँ, गणतन्त्रका लागि लड्यौं र समृद्धिका लागि लड्यौँ । न्यायका लागि लडेका हौँ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र हामीलाई प्राप्ति भइसक्यो । यतिबेला हामी समृद्धिको बाटोमा छौँ । त्यसपछि न्यायको कुरा आउँछ । वितरण प्रणाली सन्तुलित भएन भने पनि द्वन्द्वको अवस्था आउँछ । यी सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले नीतिमा पनि केही परिवर्तन गरेका छौँ र यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा नेपालमा अझै पनि द्वन्द्व वा लडाइँ झगडा गरिरहनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
यो सरकारले ५ वर्षको म्यान्डेड लिएर आएको छ । ५ वर्षमा यो सरकारले काम गर्न सकेन भने यो सरकारलाई फालेर अर्को सरकार ल्याए भैगयो । त्यो त जनताको हातमा छ । गर्न सके जनताले अनुमोदन गर्लान् । अब पोलिटिकल क्राइसिस हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ यी योजनाहरू आएका हुन् ।

मतलब अब २०३० सम्ममा चाहिँ हाम्रो देश सामान्य ढङ्गको समृद्धि भएको देश बन्नेछ भनेर आशा गर्दा हुन्छ ?
समृद्धिलाई व्यापक कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । समृद्ध त अमेरिका पनि अझै भएको छैन होला । संसारको सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको देश पनि सबै कोणबाट समृद्ध त भएको छैन होला ? उनीहरूका आवश्यकता त अझै पूरा भएका छैनन् होला । तर सामान्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न र सामान्य रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता भने हट्नेछ ।