केन्द्रीय संस्करण

नेपाललाई दस वर्षमा स्वर्ग बनाउने रोडम्याप आएन : सुनीलबहादुर थापा

person access_timeजेठ २७, २०७५ chat_bubble_outline0

नेपालमा गणतन्त्र सङ्घीय राज्य स्थापना गर्न भएको चार तहको आम निर्वाचनले स्थायित्व, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणा बोकेको तत्कालीन बाम एकतालाई ऐतिहासिक दुई तिहाइको सरकार बनाउने सुअवसर प्रदान भएर सरकार नै गठन भइसकेको छ । 

विगतमा अस्थायी सरकार अपूर्ण बजेट, दृष्टिहीन र नीतिहीन कार्यक्रमले नेपाली जनतालाई राहत दिने वातावरण नभएको यर्थाथ हो ।

तर अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो सुवर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि इच्छाशक्ति अनिवार्य छ । गर्ने इच्छाशक्ति भए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा यथार्थमा परिणत गर्न कुनै किसिमको बाधा व्यवधान छैन । तर यो अवसरलाई वर्तमान सरकारले गरेका केही प्रारम्भिक काम हेर्दा नेपालको संविधानको मर्म एवम् भावना र नेपाली जनताप्रति गरिएका वाचाहरूलाई पूर्ण रूपले नसमेटेको हो कि  जस्तो भान हुन्छ । 

उदाहरणकै लागि बजेट । २०१६ सालको बजेट र अहिलेको बजेटमा खासै अन्तर देखिँदैन । २०१६ देखि र त्यसपछिको बजेटले लिएको उद्देश्य र लक्ष्य एकै प्रकारका छन् । यसमा नौलोपना ल्याउन नसक्नु पहिलो कमजोरीका रूपमा लिन सकिन्छ ।

पञ्चायतकालमा आउने बजेटमा नै अहिलेका सरकारले राखेका उद्देश्य समेटेर नेपाली जनताको जीवनस्तर एसियन मापदण्डमा पु¥याउने लक्ष्य नराखेको होइन, भलै कार्यान्वयनपक्ष फितलो भएको सत्य हो ।  तसर्थ हिजो लिएका लक्ष्य र आज लिएका लक्ष्यमा केही पनि भिन्नता देखिँदैन । सिर्पm शब्दावली र आकार मात्र परिवर्तन भएको छ । त्यसबेलाको बजेट पढ्दा थाहा हुन्छ– यो देशमा आर्थिक सुशासन, विकासको आवधारणाको जग कसले बसाएको रहेछ ?  

२०४८ सालदेखिको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने देशको राजस्व जम्मा १० अर्ब जति उठ्थ्यो । सरकारी संस्थानहरूलाई मात्रै करिब ८० करोड दिनुपर्ने थियो, जो त्यतिबेलाको राजवको ८% हो । 

देशको राजस्व बराबर संस्थानहरूमा सरकारको लगानी र ऋण थियो । त्यस्तोबेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले देशलाई टाट पल्टनबाट जोगाएर, करका प्रणालीलाई सुधार गरेर आज बल्ल ८ सय ३१ अर्बको राजस्व जम्मा गर्ने घोषणा गर्ने मौका पाएको छ वर्तमान सरकारले । असली समाजवादमा पुँजी कमाएर जनतालाई बाड्ने हो । पुँजीको उत्पादनविना बजेट बाँढ्ने र छर्ने जुन साम्यवादको सोच र परम्परा छ त्यसरी देश अगाडि बढ्दैन । 

बाम सरकारका अगाडि देखिएको चुनौतीहरू 

सर्वप्रथम त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यले कुनै पनि वर्ग र समुदायलाई उत्साहित बनाउन सकेन । यति शक्तिशाली सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट जनतामा आशाको साटो निरासा पैदा गराउने घटना पनि हुनसक्छ । 

आफ्नो कार्यकाल ५ वर्ष हुने कुरामा विश्वस्त भई आगामी सालका बजेटको पूर्वानुमान गर्दै पहिलो किस्ताका रूपमा यो बजेट आएको छ । क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखिनु सकारात्मक हो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जनतासामु गरिएका वाचाहरू झुठा ठहरिए । जनताले बुझेका छन्, उनीहरूलाई ५००० को भत्ता, पाइपबाट घरघरमा ग्यास, घरघरमा खाना, आदिआदि सबै चुनाव जित्नलाई मात्र रहेछन् । 
समग्रमा देशले एउटा अभूतपूर्व अवसर छोप्न नसकेको अपूर्ण बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले राजनीतिकभन्दा ब्युरोक्रेटिक स्पिरिट बढी झल्कन्छ । राजनीतिक समस्याहरू धेरै समाधान भइसकेको अवसरमा

सरकारले कुनै सिर्जनशीलता र नयाँ पन देखाउन सकेन । प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारलाई ऐतिहासिक अनुकुलता हुँदाहुँदै पनि त्यस अनुरूपको नौलोपन वा क्रमभङ्गता भएन । उल्लेख्य नीतिगत प्रस्थान छैन । समृद्धिका लागि अलोकप्रियताको साहस वा ठूलो जोखिम उठाएको पाइएन । यसले के देखाउँछ भने यो  सस्तो लोकप्रियताका लागि झुठा आश्वासन त थिएनन ?

अर्को वर्ष ८% को वार्षिक आर्थिक वृद्धि हुने, दुई वर्षमा पर्यटक सङ्ख्या दोब्बर अनि ५ वर्षमा कृषिको उपादकत्व दोब्बर हुने, दुई वर्षमा सबै साक्षर बन्ने र अर्को साल मात्रै ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने आधार यो बजेटमा छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरी थप लगानी तुरुन्तै भित्रिन थाल्ने, उत्पादन व्यापक बढ्ने र व्यापार घाटा छिटै घट्ने  विश्वसनीय आधार छैनन् । सरकारसँग यी कुरामा कुनै दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता देखिएन । 

केही स्वपनदर्शीबाहेक लगभग सबै कार्यक्रमहरू मन्त्रालयहरूबाट पहिले जस्तै प्रस्तावित भएका छन्, दोहोरिएका छन् । धेरै कार्यक्रममा विगतकै नरन्तरता छ, कुनै कुनैमा नाम परिवर्तन गरी नयाँपन देखाउने प्रयास गरिएको छ ।  

महत्वाकाङ्क्षी राजस्व वृद्धिको अपेक्षा छ । मूल्य–अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क प्रदेश र स्थानीय तहमा ३०% दिएपछि पनि ८३१ अर्बको राजस्व लक्ष ठूलो हो । चुहावट रोक्ने, करको आधार बढाउने कुरा ठीक छ तर करको दर वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रको कारोबार र लगानी निरुत्साहित हुने जोखिम छ । 

राज्यको डर–धम्कीभन्दा पनि सन्तुलित आर्थिक उत्प्रेरणाहरू मार्पmत अर्थतन्त्रमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा बढाउनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रको बदलामा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको आभास बजेटले दिन्छ । देशको कुल आर्थिक गतिविधिको ७७% सम्हालेको निजी क्षेत्रको दायरा साँघुरो गराउँदा ठूलाठूला लगानी र देशको आय कसरी बढ्छ ? सरकारले मात्रै गरेर आर्थिक विकास हुन्छ ? कतै यो साम्यवादी सरकारले साँच्चै देशको अर्थतन्त्रलाई माक्र्सवादी–लेनीनवादी अर्थतन्त्रको बाटोमा लान खोजेको हो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुन सक्दैन ।

विदेशी अनुदान घट्दो छ र विदेशी ऋण नै लिएर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न नयाँ निकाय वा प्रशासकीय चुस्तताको शर्तप्रति पूरै बेवास्ता गरिएको छ । 

अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा ५% भन्दा बढी (रु १७२ अर्ब) आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा जोखिमपूर्ण छ किनकि यसबाट निजी कर्जाको प्रवाहमा सङ्कुचन हुनेछ र लगानी कर्तालाई बढी व्याजको मारमा समेत पार्ने छ । 

पूर्व–पश्चिम तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमा लाग्ने करिब २० खर्ब, ७६५ केभीको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनका लागि १ खर्ब, काठमाडौँको मेट्रोका लागि ५ खर्ब यो सब कहाँबाट ऋण लिएर गर्ने हो ? अहिलेकै बजेट ३०% भन्दा बढी ऋणबाट चलाउनु छ । परनिर्भरता बढेको छ । आयात घटाउने भनिएको छ तर आयातबाट उठाउने राजस्वमा ४०% को वृद्धि अनुमान गरिएको छ । सरकारका नारा एकातिर र बजेटमा जनताले नबुभ्mने कुरा अर्कोतिर । 

सङ्घीयताको पूर्ण र इमानदार कार्यान्वयनमा शंका छ । ‘समपूरक अनुदान’को प्रचुर प्रयोग गरी सङ्घको नियन्त्रण र निर्देशनमा यथावत राख्न खोजेको छ । यसले कतै सङ्घीयता सफल हुन्न भनेर देखाउन त खोजेको हैन ? यो प्रश्न संसदमै उठिसकेको छ । 

बेरोजगारीको आंशिक सम्बोधन कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर गर्न खोजिएको छ । तर जम्मा रु ३.१ अर्बको यो शीर्षकले कुनै चमत्कार नगर्ला । सार्वजनिक पूर्वाधारमा काम लगाउने, सूचना–केन्द्र स्थापना गर्ने, युवा–केन्द्रित ऋण दिने, चुनौती कोष खडा गर्ने जस्ता कुरा पुरानै हुन् । तर कार्यान्वयन फितलो हुन्थे । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका बारे पुनः चर्चा गरे पनि सरकार सिर्जनशील नहुँदा खासै काम हुने सम्भावना कम छ । 

वित्तीय क्षेत्रका केही प्रस्तावित पहल इ–कमर्स र पेमेन्ट गेटवेलगायतका आधुनिक वित्तीय औजारबारे भने बोलेको सुनिएन । सामािजक सुरक्षालाई एकीकृत मात्र होइन डिजटल प्याकेजमै लान पर्छ ।   

विगतमा जस्तो चुनावलाई ध्यान दिई लोक रिझाउने खालको साम्यवादी बजेट अनुदानै अनुदानको कनिका जुन छरिएको छ, त्यसको दुरूपयोग हुने प्रशस्त ठाउँ छन् । अत्यावश्यक सेवा दिने २–३ वटा सरकारी संस्थानहरूको पुनर्गठनको सोच खराब होइन तर अनुदार राज्य–नियन्त्रित साम्यवादी अर्थव्यवस्थाको छनक भने दिन खोजिएको छ । समग्रमा प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई दस वर्षमा स्वर्ग बनाउने भने पनि यसको रोडम्याप यो बजेटमा अटेन । आफैले बाँडेका ठुल्ठुला आशाको भारीले थिचिने अवस्थामा सरकार पुग्यो र यी पूरा गरिएन भने युवामा निरासा बढाएर मुलुक फेरि द्वन्द्वतिर बढ्ने माहोल बनाउन दिनु हुँदैन । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने घोषणा गरेको कुरा स्वागतयोग्य भए पनि यो घोषणा २०४३/०४४ को पूर्ववत सरकारले नै गरेको र कतिपय बैङ्कहरूले आपैmले पनि नियमित गरिरहेकाले जनतालाई झुक्याउने गरी फुरुङ्ग परेर उफ्रिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन ।

सङ्क्रमणकालीन समयको अन्त्य भएको अवस्थामा विकास बजेटभन्दा सुरक्षा बजेटमा झण्डै ४१ अरब विनियोजन गरी अनुत्पादक क्षेत्रलाई प्रश्रय दिएको छ ।

कृषिप्रधान देश भएर कृषिमा उत्साहजनक र प्रभावकारी कार्यक्रम नआउनु दुखद् छ । यस बजेटले कृषिमा आत्मनिर्भर रहेका ८०% जनता जो गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई झन् मुनि राख्ने वातावरण बनाउँदछ ।

भारत तथा अन्यदेशमुखी आयातलाई विस्थापित गरी नेपालमा नै साना ठूला उद्योग स्थापना गर्न सरल, सहज र सहुलियत कार्यक्रम कतै समावेश नगरिएको उल्टै सरकारी नियम कानुनमा थप जटिलता थपेको छ । साथै विभिन्न नाममा कर वृद्धिले व्यवसायीलाई थप समस्या परेको देखिन्छ ।

विकासमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण तोक्न नसकेको, कुन कामको महत्व अहिले नै गर्ने र कुन काम दीर्घकालीनमा गर्ने हो, छुट्याउन असफल भएको छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेका लोकप्रिय कार्यक्रम वृद्धवृद्धालाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता ५००० पु¥याएको थियो जुन कुरा यो सरकारले पूर्वाग्रह र खेदपूर्ण छ । यस्ता कार्यक्रम समावेश नगर्नु वृद्धवृद्धालाई अपमान गरेको महसुस भएको छ । 

अघिल्लो सरकारले गरेको मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको करबाट स्पाइनल इन्जुरी जस्ता दीर्घकालीन रोगका बिरामीलाई विशेष भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । ती कुरा यो सरकारले हटाई यो बजेटमा स्थान नदिनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य छ ।

बामपन्थी सरकार आएपछि लगातार ओरालो लागिरहेको नेपालको सेयर बजारमा च्ष्नजत क्जबचभ र द्ययलगक क्जबचभ मा थप ५% लाभकर लगाएर यो बजेटले सेयर बजारलाई झन् धरासायी बनाएको छ ।
गत निर्वाचनमै सुशासन र समृृद्धिका लागि बाम सरकारको नारा बनाएका दलहरू सरकारमा पुगेपछि जनतामा केही परिवर्तन अवस्य हुन्छ भन्ने अपेक्षा हुनु अस्वभाविक होइन, तर, सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलहरूले भनेझै सरकारका काम र गतिविधि हेर्दा पहिले जनतामा गरेका प्रतिबद्धताप्रति नै चुकेको हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 
(फणिन्द्र नेपालसँगको कुराकानीमा आधारित)

 

फणिन्द्र नेपाल

फणिन्द्र नेपाल  नेपाली राजनीति क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X