केन्द्रीय संस्करण

प्रदेश संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे काँग्रेसको प्रश्न कति जायज ?

person access_timeजेठ ३०, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सातै प्रदेशमा सम्बोधन गर्ने योजनाअनुसार अहिलेसम्म तीनवटा प्रदेशमा सम्बोधन गरिसकेका छन् । तर, उनको सम्बोधनमाथि काँग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । 

समन्वय अभावमा प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरू प्रभावकारी नभएकोे गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले काम कारवाहीमा एकरूपता ल्याउन सातै प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशनसहित सम्बोधन गर्न थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधनलाई समयको बर्बाद गर्ने मेसो र विरोधाभाष भनेर टिप्पणी गरेको छ । 

केही काङ्ग्रेस नेताहरूले त प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधन संसदीय अभ्यास विपरीत भएको भन्दै चर्को आलोचना नै गरेका छन् । 

गत वैशाखयता प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक र तीनवटा प्रदेशसभामा पुगेर सम्बोधन गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बाँकी प्रदेशमा समेत समय मिलाएर सम्बोधन गर्ने तयारी छ । 

गत वैशाख १ गते मुगुको रारा पुगेर ६ नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेका ओलीले त्यसयता प्रदेश ५, ३ र १ को प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गरिसकेका छन् । तर केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन शृङ्खलाप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाएपछि यसको वास्तविकताबारे हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको खास भनाइ के हो भनेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ । 

काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभामा घण्टौँ भाषण दिनु राम्रो अभ्यास नभएको टिप्पणी गरे ।

मङ्गलबार मात्रै मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभाको बैठकमा गरेको सम्बोधन संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिरको भएको बताए । 

‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रदेशको सदनमा गएर २, ३ घण्टा लामो भाषण दिनु सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत हो’, उनले भने ।

तर काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभामा गएर सम्बोधन गर्न नमिल्ने भनेर संविधानको कुनै धारामा उल्लेख नभए पनि सम्बोधनकै नाममा प्रधानमन्त्रीले घण्टौँ समय फाल्नु चाहिँ व्यावहारिक नभएको बताए ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन संविधानविपरीत नै भनेको होइन तर अहिलेको प्रविधिले सिंहदरबारबाट एकै पटक सातवटै प्रदेशमा सम्बोधन गर्न मिल्ने हुँदाहँुदै प्रविधि प्रयोग नगरी सम्बोधनका नाममा प्रदेशैपच्छिे पुगेर घण्टौँ समय फाल्नु ठीक होइन । यो विरोधाभाष भयो भनेर सतर्क मात्रै गराएको हो’, प्रवक्ता शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘सातवटा प्रदेशको भन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छुट्याइएको छ । बरु प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा गएर भाषण दिनुको साटो भौतिक संरचना, बजेट, कानुन र स्वशासनका लागि आवाश्यक विषय जुटाउनु उपयुक्त र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ।’ 

नेता शर्माले भाषणले जनताको समृद्धि नहुने भन्दै समृद्धिका लागि आवाश्यक पूर्वाधार र योजना तर्जुमा गर्न सरकारले नसकेकाले सरकारलाई सुव्यवस्थित शासन सञ्चालन गर्न बल पुगोस् भनेर प्रतिपक्षले दबाब दिएको बताए । 

काङ्ग्रेसको भनाइमा कति दम छ ? 

त्यसो त संविधान र प्रदेश नियमावलीमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने र नगर्ने भन्ने उल्लेख छैन । कानुनका जानकारहरूका अनुसार देशको प्रधानमन्त्रीले आवाश्यक परेमा जुनसुकै स्थानीय तहमा गएर सम्बोधन वा निर्देशन दिन सक्नेछन् । पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठका अनुसार देशको प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा शासन सञ्चालनका क्रममा जुनसुकै स्थानमा गएर सम्बोधन गर्नसक्नेछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु नहुने भनेर संविधानमा कहीँ लेखिएको छैन’, श्रेष्ठले भने । यसैगरी विदेशी सरकार प्रमुख या राष्ट्रप्रमुखले पनि नियम बनाएर प्रदेश सरकारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सभाका सभामुखसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रदेश नियमावलीमा छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेश सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले सङ्घीयताको प्राक्टिस नयाँ भएकाले कतिपय प्रदेशमा यो प्राक्टिस प्रयोगमा ल्याउनै कठिन र कन्फ्युजनसमेत  भइरहेकाले त्यसलाई सहजता बनाउन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सहयोग पुग्ने बताए । ‘संविधानले सङ्घ र प्रदेशको अधिकार प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । कतिपय सवालमा केही अधिकार सङ्घमा निहित छन् । राष्ट्रिय अखण्डता, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न केही मानकहरू स्थापना गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा एकरूपता ल्याउन प्रधानमन्त्रीले गरेको दिशा निर्देश जायज छ’, अर्यालको बुझाइ छ ।    

के भन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ?
सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्रीले कानुनबमोजिम नै प्रदेशसभाहरूमा सम्बोधन गरिरहेको प्रष्टीकरण दिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कानुनका जानकारसमेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको आग्रहमा सम्बन्धित प्रदेशलाई सम्बोधन गर्दा लोकतन्त्र थप बलियो र मजबुत बन्ने बताए । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा आएर सम्बोधन गर्दा खुशी हुने काङ्ग्रेस देशकै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा भने टिप्पणीमा रमाउनु सान्दर्भिक नरहेको बताए । ‘संविधानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्न दिने भनेर कुन धारामा लेखिएको थियो ?’ नेम्वाङले प्रश्न गरे ।  

१. वैशाख १६– प्रदेश ५, पहिलो सम्बोधन 

२. जेठ २१– प्रदेश ३, दोस्रो सम्बोधन

३. जेठ २६ – प्रदेश १ तेस्रो सम्बोधन 

सम्बोधनले उत्साह थपियो : मुख्यमन्त्री पौडेल 

प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसदहरूमा सङ्घीयताबारे अन्यौल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर गरेको सम्बोधन र निर्देशनपछि अन्यौलता हटेको प्रतिकृया दिए । 

‘हामी नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ, यो व्यवस्थाको अनुभव हामीलाई पटक्कै थिएन । जसले गर्दा कामहरू कसरी गर्ने, के गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकार र सांसदहरूलाई ठूलो अन्यौल हुनु स्वभाविक नै हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनसँगै निर्देशन दिएपछि केही सहज हुनुका साथै हामीलाई उत्साह पनि थपिएको छ । यसले हामीमा काम गर्ने उत्साह र जाँगर बढेको छ । सुरुमा प्रदेशका केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन किन आवाश्यक प¥यो भनेर सानो स्वरले प्रश्न गरे पनि त्यसपछि कुनै विवाद भएको छैन’, मुख्यमन्त्री पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘अधिकार बाँडफाँडदेखि सङ्घीयता नै सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेका बेला प्रमको सम्बोधन कतिपयलाई नपचेको  हुनसक्छ ।’   

कसको इन्ट्रेस्टले सम्बोधन ?
प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीको सुरु भएलगत्तै प्रदेश सरकार र सांसदको चाहाना वा प्रधानमन्त्री स्वयम्को चाहानाले गएिको हो भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । तर ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका लागि आफूले व्यक्तिगत पहल गरेको बताए । ‘मेरै अनुरोधमा प्रदेशमा सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले औपचारिक निर्णय गर्न जरुरी ठानेन’, पौडेलले भने ।

कहाँ के भनेका थिए प्रधानमन्त्रीले ?

रूपन्देहीको बुटवलमा वैशाख १६ गते प्रदेश ५ मा पहिलो सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार अनियमितता र सिन्डिकेट जस्ता अनुचित कुरामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताएका थिए । सो सम्बोधनमा उनले भनेका थिए ‘लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि गरिएका आन्दोलनले केही समय देश पछाडि प¥यो । अब नागरिकलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउनुछ र देशलाई समृद्ध बनाउनु छ । अनावश्यक कुरामा अल्झिने समय छैन ।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकलाई दोस्रो सम्बोधन गरे । हेटौँडाको मकवानपुरमा तीन नम्बर प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  अब कोही नेपाली भोकै मर्नु नपर्ने बताएका थिए । ‘मैले अघिल्ला वर्ष अब नेपालमा कोही भोकै मर्दैन भनेको थिएँ । अब म दाबीका साथ भन्छु, कोही नेपाली भोकै मर्दैन, किनभने यो देशमा जनताका लागि सरकार छ । तर चुनौती पनि छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेका थिए । 

प्रदेश ३ मा सम्बोधन गरेको ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओली १ नम्बर प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न विराटनगर पुगे । जेठ २६ गते प्रदेश १ मा तेस्रो सम्बोधन गरेका उनले समृद्धि र विकासबाहेक यो सरकारले केही नसोचेको बताएका थिए । 
 

फणिन्द्र नेपाल

फणिन्द्र नेपाल  नेपाली राजनीति क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X