फ्रि भिसा फ्रि टिकट प्रभावकारी भएन, एक तिहाइले तिर्छन् महंगो शुल्क
काठमाडाै- सरकारले ल्याएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति प्रभावकारी नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको ठहर छ । एक तिहाइ भन्दा बढी कामदारहरु अझै ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको केन्द्रिय बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट अन्र्तगत १० हजार रुपैयाँमा मात्र गएको कामदारको संख्या जम्मा १५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । निःशुल्क भिसा र टिकट लागु हुनु अघि प्रति कामदार लागत ८६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यो व्यवस्था लागू भएपछि ५१ हजारमा झरेको छ । यो व्यवस्था लागु भएपछि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई तिरेको रकम औसतमा ८१ हजारबाट ४४ हजारमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मेनपावरहरुले बढी पैसा नलिइ कामदार नै नपठाउने, एकजना नगए अर्कोले बढी रकम तिरेर जाने, रकम धेरै लिने तर बिल १० हजारको मात्र दिने र निःशुल्क भिसा र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई टिकटको बारेमा जानकारी नै नभएर लगायत कारण रहेको अध्ययनमा भनिएको छ । यो व्यवस्था पछि कामदारको मागमा बृद्धि भएपनि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा भने कमी आएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कारोबारमा नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि सात राष्ट्रहरु मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गरेको हो । कामदार, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट सुुचना संकलन गरेर राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरेको हो । यस्तै ७५४ वैदेशिक रोजगार कम्पनीमध्ये ५४ वटा र वैदेशिक रोजगारका लागि जाँदै गरेका ३१३ जना व्यक्तिलाई आधार मानेर यो अध्ययन राष्ट्र बैंक अन्र्तगत अनुसन्धान विभागले गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगराले जनताको जिवन स्तर उकास्न, बेरोजगारी र गरिबीको न्युनिकरणगर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको छ । सन १९८० को दशकको उदारीकरणसँगै तेस्रो मुलुक जानेको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ मा ३ हजार ६ सय ५ नेपालीले वैदेशिक रोजगारको श्रम स्विकृत लिएकोमा त्यसको २४ वर्ष पछि (आव २०७३÷७४) यो सख्या ४ लाख १८ हजार ७ सय १३ जना पुगेको छ । विभागका अनुसार आव ०७३÷७४ सम्म १०८ मुलुकका लागि श्रम स्विकृति प्रदान गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ । इराक र लिवियामा जान भने रोक लगाइएको छ । २०७४ असारसम्म एक हजारको हाराहारीमा मेनपावर कम्पनीले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् ।
गन्तव्य अनुसार अधिकांश निम्न आयस्तर भएका कामदार भारत, मधयम आयवर्गका कामदार मलेसिया तथा खाडी मुलुक, उच्च आय भएका मानिस उच्च आम्दानी हुने देशतिर गएको देखिन्छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सन २०११ मा गरेको राष्ट्रिय जनस.खया तथा आवास गणनाले पनि प्रतिवर्ष ४ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा बाहिरिने देखाएको छ । थोरैले मात्र आन्तरिक रोजगार पाउने भएकाले वैदेशिक रोजगारमा जानुको विकल्प तत्काल नदेखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भनेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिवसेनामा गए गोविन्दा, चुनाव लड्ने अड्कलबाजी
-
भूपू गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्न बसेको चौथो वार्ता पनि निष्कर्षविहीन
-
काठमाडौँका निजी विद्यालयको नाम नेपालीकरण गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम
-
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा यस्तो बन्यो शालिकरामको टिम (सूचीसहित)
-
एसईई परीक्षामा चिट चोराएको आरोपमा दुई जना पक्राउ
-
मधेस प्रदेशमा जसपा र लोसपाबिच कस्तो छ सम्बन्ध ?