काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षलाई समृद्धिको आधार बर्षको रुपमा लिएको छ र उसले लिएको समृद्धिको लक्ष्य कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायत क्षेत्रबाट पुरा हुने विश्वास गरिएको छ । 

तर,  सिंचाइको सुविधा नभएकै कारण सरकारले लिएजस्तो कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य  चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकले ५७ जिल्लामा गरेको आर्थिक गतिविधिको अध्ययनले सिँचाइको सुविधा अधिकांश खेती योग्य जमिनमा नभएको देखाएको छ ।  सिंचाई सुविधा विना नै उत्पादकत्व बढाउने विषय कल्पना भन्दा बाहिरको हो । 

देशभरको ३२ लाख १४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ४५.२ प्रतिशत मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । खेतीयोग्य जमिन ३२ लाख हेक्टर भएपनि ७९.३ प्रतिशत जमिनमा अर्थात २५ लाख ४८ हजार ७६३ हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको र त्यसको पनि अधिकांश जमिनका लागि सिंचाई सुविधा नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा खेती गरेको जमिनको २२.९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको छ भने प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी खेती गरिएको जमिनमा ६६.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा छ । 

देशभरको कुल खेतीयोग्य जमिनमा प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी खेती गरिएको छ । यस प्रदेशमा ८९.९ प्रतिशत भूमिमा खेती गरिएको छ । सिंचाइको सुविधा पनि यही प्रदेशमा बढी छ । 

प्रदेश ४ मा सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन, २ मा कुनैपनि जलबिद्युत छैन

हालसम्म देशमा एक हजार ६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । विद्युत विभाग विकासका अनुसार २०७५ बैशाख १२ गतेसम्ममा मुलकमा सो मात्राको विद्युत उत्पादन भएको हो । यसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश चारमा जलविद्युत उत्पादन भएको छ ।

 यस प्रदेशमा ४०१.९ मेगावात विद्युत उत्पादन भएको हो ।  प्रदेश ३ मा ३४०.३ मेगावाट, १ मा १२३.५ मेगावाट, ७ मा ३८.५ मेगावाट, ५ नम्बरमा २१.७ मेगावाट र कर्णाली प्रदेशमा ३.८ मेगावाट जलविद्युत रहेको छ । प्रदेश २ मा भने कुनै प्रकारको जलविद्युत छैन । 

यद्यपि, निर्माणको चरणमा रहेका ४ हजार ६ सय ४१ मेगावाट मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरु प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको छ । यहाँ २ हजार ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधिन छन् ।