केन्द्रीय संस्करण

कम्युनिजम आउनु भनेको लोकतन्त्र समाप्त पार्नु हो : काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीको अन्तरवार्ता

person access_timeजेठ ३१, २०७५ chat_bubble_outline0

नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी पूर्वउद्योगमन्त्री पनि हुन् । पछिल्लो समय काङ्ग्रेसभित्र बढेको धु्रवीकरण, अबको नेतृत्व र सरकारले भनेको समृद्धिप्रति काङ्ग्रेसको धारणालगायतका विषयमा रातोपाटीले जोशीलाई प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी :

नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्, कहिलेबाट आन्दोलन गर्दैछ काङ्ग्रेसले ?
मूलतः सरकारविरुद्धको आन्दोलन सरकारको सत्ता कब्जा गर्ने नियत, जनताले समृद्धि चाहेका छन् त्यो समृद्धिको खिलाफमा बोल्ने, राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउने, सविधानका मूल मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने र जनताको जीवनस्तर राम्रो होस् भन्ने चाहनाविपरीत काम गर्ने लक्षणहरू देखिएका छन् । ती लक्षणहरू नियन्त्रण हुनुपर्छ । अहिले हामी सरकारले प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई गर्ने व्यवहारका बारेमा हामी मूल्याङ्कन गर्दैछौँ । जस्तो, अहिले पेट्रोलको भाउ मात्रै बढेन त्यसले अरू दैनिक  आधारभूत उपभोग्य वस्तुको समेत मूल्य आकासिएको छ । सरकार समृद्धिको नारा दिइरहेको छ । राहात दिन्छु भन्दैछ तर उल्टो आहात दिँदैछ । यो तीन चार महिनाभित्रै हरेक वस्तुको मूल्य बढेको छ । जनताले मत दिएर गठन भएको सरकार त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले संविधानकै भावनाविपरीत प्रश्न उठाएर कहिलेसम्म राजनीति गर्ने हो ? काङ्ग्रेस यसमा स्पष्ट छ– अहिले हामी सबैको ध्यान जनताप्रतिको जिम्मेवारीमा छ । प्रतिपक्षमा बसे पनि जनताको जिम्मेवारी हामीमाथि छ । त्यसकारण जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन थाल्यो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ ।

बुँदागत रूपमा भनिदिनुस् न सरकारका कुन कुन काम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भए, जसले आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना ग-यो ?
यसबारे हामीले धेरै कमेन्ट गरिसकेका त छैनौँ तर पनि सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ । वाच गरिरहेका छौँ । तर प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी पाउनेवित्तिकै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्नुभयो त्यो ठीक छैन । जबकि सङ्घीयताले विकेन्द्रीत र गाउँ तहसम्म अधिकार पु¥याउने उद्देश्य बोकेको छ ।

तर यो सरकारबाट मन्त्रालयमा भएका अधिकारहरू पनि प्रधानमन्त्रीकोमा लैजाने प्रयास भयो । त्यसबाट एक किसिमको सङ्केत देखियो । तर हामीले त्यसलाई त्यति ठूलो विषय बनाएका छैनौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद खाली भएको दुई महनिा भइसक्यो खै नियुक्ति गरेको ? सुशासनको चर्को भाषण दिने सरकारले राज्यको प्रमुख अङ्ग खाली राख्यो ।

समृद्धि र सुशासन शब्द धेरै गुलिया छन् । यो बीचमा सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । यो हेर्दा क्रमशः काम गर्ने प्रयास त गरेको छ भन्न सकिँदैन ? कतै काङ्ग्रेस डराएर आत्तिएको त होइन ?
काङ्ग्रेस डराएको पनि होइन, आत्तिएको पनि होइन । राजा महेन्द्रले लगेर थुन्दा पनि लडिरह्यो । लडाइँ लड्छ, यदि अहिले पनि साँच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै कसैले चुनौती दिन्छ भने काङ्ग्रेस लड्न तयार छ । तर त्यो स्थितिमा अहिल्यै काङ्ग्रेसले राखेको पनि छैन र मूल्याङ्कन पनि गरेको छैन । किनभने नेपालमा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रका लागि काङ्ग्रेसले जे बोलेको छ, लडाइँ लडेको छ, त्यसबाट पछि हट्दैन । राणा शासन, पञ्चायतमा जति दुःखकष्ट भोगे पनि काङ्गे्रस पछि हटेन । अहिले पनि लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र जोगाउनका लागि काङ्ग्रेस जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छ । संविधान जारी गर्ने क्रममै पनि काङ्ग्रेसले धेरै दबाब खेप्नुप¥यो तर पछि हटेन ।

अर्को कुरा समृद्धि र सुशासनको कुरा त भयो तर त्यो अनुसारको कार्यक्रम, नीति, योजना यो सरकारले ल्याउन सकेन । कुन चाहिँ कार्यक्रमबाट पाँच लाखले रोजगारी पाउँछन् ? त्यसको आधार के हो ? यो मलाई मात्रै होइन जनतालाई बुझाइदिनुप-यो । त्यसका लागि सरकारको खाका के हो ? बरु १५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारले यही कार्यक्रम र योजना ल्याएको थियो । आज पनि तिनै र त्यस्तै योजना ल्याइएका छन् । सुशासनको कुरा गरिएको छ । संसदमा अरू विषय छाडेर सांसदले पाउने चार करोड रुपियाँको बहस हुन्छ । अरूतर्फ ध्यान छैन चार करोडको बढी बहस हुन्छ । यसले अरू विषय त ओझेलमा पारियो नि । यी र यस्तै कुराले गर्दा काङ्ग्रेसको नेतृत्वले त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भनेर सरकारलाई सचेत गराउने काम गरेको हो । कर्मचारी सरुवा हेर्दा पनि धेरै कुरा देखिन्छ । यातायातमा सिन्डिकेट तोडियो ठीक छ । तर त्यसपछिको अवस्था के छ ? यो त सबैलाई थाहा भइसकेको छ । सिन्डकेट तोड्नका लागि कहाँ कहाँ के गरियो ? सिन्डिकेट तोड्न महत्वपूर्ण काम गरेका व्यक्तिलाई कहाँ पु¥याइयो, यो पनि थाहा छ । यस्ता कुरालाई मिडियाले पनि कसरी हेरेका छन् ? ५ लाखलाई रोजगारी दिने के योजना छ सरकारसँग ? कति लगानी गर्ने ? कहाबाट लगानी ल्याउने ? उद्योग कलकारखाना कतिवटा खोल्ने, त्यसका लागि कहाँ कहाँ के–के गर्ने ? यस्ता कुरामा स्पष्ट नआई कसरी समृृद्धि हुन्छ ? यो विषयमा यो विषयमा मिडिया र पत्रकारले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कसैले आज एक खर्ब लगानी दियो भने पनि त्यो पैसा खर्च गर्न त एक दुई वर्ष त लाग्ला । त्यो पैसाले कतिवटा उद्योग खोल्दा कतिले रोजगारी पाउँछन् भन्ने त प्रस्ट हुनुपर्छ नि । हामी यो विश्वसनीयता खोजिरहेका छौँ । केपी ओलीले आफैले भनेको होइन, ५ हजार भत्ता घरैमा ल्याएर गनिदिन्छौँ भनेर ? यो विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा कति भाइरल भयो र विरोध भयो ?

बरु एक हजारबाट २ हजार बनाएको काङ्ग्रेसले हो । अस्ति भर्खर पार्टी एकता गर्दा यो शताब्दीको कम्युनिस्टहरूको जित हो भनियो । राष्ट्रपति शासनको कुरा गरियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि जनताले भोट दिएका हुन कि विकास र समृद्धिका लागि ?  यो त जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि पाएको मत हो । राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न त जनताले जनादेश दिएका होइनन् । उदाहरणकै लागि यो सरकार गठन भएको झण्डै चार महिना पूरा हुन लाग्यो । यो अवधिमा उद्योग मन्त्रालयमा केके काम भए र म उद्योगमन्त्री भएको चार महिनाको बीचमा के–के भए, त्यो हेरे मात्रै पनि धेरै कुराको थाहा हुन्छ । 
त्यसो भए यो सरकारले कुनै पनि राम्रा कामको सुरुवात नै गरेन भन्ने काङ्ग्रेसको बुझाइ हो ? 
तपाईंले मलाई केही राम्रा काम भएका छन् भन्न लगाउने हिसाबले प्रश्न गर्नुभयो । सयवटा काम गर्दा एउटा दुइटा राम्रा पनि भए होलान् । तर मर्निङ सोज द डे भनेझैँ लक्ष्य या नारा जे भन्नुस् त्योअनुसार कामकारवाही र योजना देखिँदैनन्, भएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहकै कुरा गर्दा पनि त्यहाँ काम गर्ने स्ट्रक्चर खै ? म चुनौतीका साथ भन्छु, काम गर्ने अवस्थै छैन । तपाईंले त्यहाँ पैसा पठाएर मात्रै काम हुन्छ हँुदैन । साच्चिकैको विकासका लागि हुनुपर्छ नि । मैले म संविधानसभाको सदस्य हुँदा सङ्घीयताका लागि दुई वर्षको समय लिएर त्यहाँको इन्टिच्युटहरू डेभलप गरेर मात्रै सङ्घीयतामा प्रवेश गरौँ भने । तर अब त्यो अप्सन त सकिइसक्यो । अहिले सङ्घीयता बनिसक्यो, अब त्यहाँ के–के कानुन चाहिन्छन्, केके इन्स्टिच्युटहरू आवाश्यक छन् ती खडा गर्नुपर्ने होइन, खै त ती काम गररेको ? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सोधे धेरै कुरा थाहा हुन्छ । एकजना मुख्यमन्त्रीले यो बेकारको मुख्यमन्त्री भन्दा वडाअध्यक्ष भएको भए राम्रो हुने रहेछ भनेर भनेको सुनियो भन्ने सुन्नमा आयो । भनेपछि तपाईंले संस्थागत विकासमा ध्यन नदिने, कानुन नै नदिने हो भने सुशासन कसरी हुन्छ र सङ्घीयता सफल हुन्छ । 

तर विकास भनेको त एकै पटक आजको भोलि हुने होइन, त्यसका लागि त काम गर्दै जाने होइन र ?
समय लाग्छ । त्यसमा म सहमत छु तर खै त योजना ? कहाँ छ खाका यस्तो खाका बनाएको मलाई त थाहा छैन । 

तपाईंको कुरा सुन्दा त तपाईको पार्टीका एक नेताले भनेजस्तो गणतन्त्रप्रतिको खतरा अरू कसैबाट नभएर सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ताबाटै छ भन्ने हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ? 
कसबाट खतरा छ र के छ म भन्दिनँ । मेरो विश्लेषण आफ्नै हुसक्छ । अर्कोको अर्कै होला । तर मेरो विश्लेषण्मा नेपालमा कम्युनिजम आउन सक्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । यो आउन पनि दिनुहँुदैन । काङ्ग्रेसले त्यसलाई रोक्छ । कम्युनिजम आउने भनेको लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर मात्रै आउने हो । लोकतन्त्र समाप्त पार्ने तागत कसैसँग छैन पनि । नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि यति ठूलो त्याग र तपस्या र बलिदान गरेका छन् । यदि कसैले लोकत्न्त्र सिध्याउने हिम्मत गरेभने हामी लड्न र विजय प्राप्त गर्न तयार छौँ । त्यो अवस्था नहोस् भन्ने हो । त्यसकारण मुख्य कुरा समृद्धिको हो । समृद्धि आओस भन्ने हो तर सरकारका काम हेर्दा समृद्धि प्राप्त हुने कुनै लक्षण छैनन् । के छन् ५ लाखलाई रोजगारी दिने योजना र अधार ? के छ नयाँ काम ? 

प्रदेशैपिच्छे उद्योग खोल्ने, ठूला योजना अघि बढाउने र विकसको मुहान फुटाउने भनिराखेको छ त सरकारले ?
खै त खोलेको ?  भनेर मात्रै हुन्छ । भनेर हुने भए त यसअघि पनि नभनेको हो र ?

त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने त भनेकै छ नि ?
ओलीजी आज मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ? प्रचण्डजी आज मात्रै पार्टी नेता हुनुभएको हो ? हिजो ओलीजीले एक वर्षभन्दा बढी सरकार चलाएकै हो नि । त्योबेला कतिवटा उद्योग खोल्नुभयो ? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो । म उद्योगमन्त्री भएका बेला प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला मलाई उहाँले सहयोग गर्नुभयो, नेपाल औषधि लिमिटेड खोल्न ।
त्यो बेला र अहिलेको समय त फरक छ नि ? 
त्यही त भन्दैछु म । मैले खोल्न सक्ने अरूले खोल्न नसक्ने कुरा हुन्छ ?

तपाईं अपवादमा पर्नुभयो कि ?
त्यस्तो होइन, त्यो लगाव, त्यो योजना त्यो प्रतिबद्धता भयो भने गर्न सकिन्छ भन्ने त मेरो कार्यकालमा देखियो । मैले नै छवटा उद्योग खोल्छु भनेको थिएँ तर पैसा नपाएर हो । समस्या त हुन्छन् नहुने होइनन्, यही नेपाल औषधी लिमिटेड खोल्न पनि कम गाह्रो भएन । तर पनि सबैलाई कन्भिन्स गरेँ । मैले त्यसबेला २८ खर्ब रुपियाँ जुटाइयो भने कोही कुनै नेपाली विदेश जानुपर्दैन भनेको हो । तर १० वर्ष लाग्छ । तर त्यो वातावरण खै बन्यो । ट्याक्सको कुरामा पनि लगानी भित्र्याउने त भनियो, ठीक छ । जुन औद्योगिक विकास ऐन मेरो पालमा आयो त्यसले  औद्योगिक क्षेत्र विसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राखेको छ । त्यसमा ५ प्रतिशत ट्याक्सको राखियो अरू राखिएन । ती राम्रा कुरा बजेटमा राख्नुपथ्र्यो राखिएन । मलाई त कताकता इन डेफ्थ बाहिर चाहिँ लिबरल देखाउन खोज्ने भित्र चाहिँ होइन है, म कट्टर हुन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

त्यही भएर राणा, पञ्चायत र राजा फालेको काङ्ग्रेसले अब कम्युनिस्ट सरकार फाल्न कुनै समस्या छैन भनेर भन्ने गरेको हो ?
होइन, हामीले त्यस्तो देखाएका छैनौँ । जनताको मतलाई स्वीकार गर्ने काङ्ग्रेस त्यस्तो दम्भ देखाउँदैन । जे कुरा भनिएको छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो । अहिले त काङ्ग्रेसको उपस्थिति सारै कमजोर छ । कुनै मिडिया पनि काङ्ग्रेसले चलाएको छैन । मिडियाले त उपस्थितिका लागि काङ्ग्रेसको समाचार राखिदिने काम मात्रै गरेका छन्  । यत्रो वर्ष काङ्ग्रेसले शासन चलायो किन काङ्ग्रेसको केही भएन भनेर हामीले नेतालाई प्रश्न गरिरहेका छौँ । मिडियालाई हामीले उनीहरूको अपेक्षअनुसार दिन नसकेर पो  हो कि ? तर कतिपय मिडिया प्रायोजित भएर पनि आएका छन् । म निस्पक्ष भएर भन्छु, तपाईंले जनतालाई सोध्नुस् रातोपाटी कसको फलानाको, सेतोपाटी कसको फलानाको भन्ने जवाफ आउँछ । तपाईंहरूले गर्नुभएको छैन होला त्यो बेग्लै हो । तर मान्छेले पढ्दा नै पूर्वाग्रही मानसिकता लिएर पढ्न थाले । यसले समचार राम्रो दिँदादिँदै पनि असर अर्कै पर्छ । कतिपय अनलाइन हे-यो भने आफ्नो प्रमोसन गर्न मात्रै केन्द्रित देखिन्छन् । त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने मिडियालाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ । राष्ट्रियताका विषयमा काङ्ग्रेसमाथि प्रश्न उठाएर काङ्ग्रेसले यसो ग-यो उसो ग-यो भनिन्छ । काङ्ग्रेसले संविधान लिएर आउने, उसैले कार्यान्वयन गराउने काङ्ग्रेसले नै सबै निर्वाचन गराउनुपर्ने अनि उसैलाई राष्ट्रवादको विषयमा औँला ठड्याउने ? 

त्यसो भए किन जनताले पत्याएनन् त ? यति राम्रा काम गर्नुभएछ । जनताले नपत्याउने कारण चाहिँ के हो त ?
जनताले नपत्याएका होइनन् । नपत्याएका भए समानुपातिकमा त्यति मत दिँदैनथिए । काङ्ग्रेस हुनुपर्छ भन्ने नै हो त्यो मत । तर ओलीजीको जुन बोली बोले र काङ्ग्रेसले त्यो बोलीको डिफेन्स गर्न नसकेर नै हो । काङ्ग्रेसले आफ्नै प्रचार गर्न सकेन ।

काङ्ग्रेसमा गुट उपगुट, नेता र व्यक्तिपिच्छे समूह खडा गरेर काङ्ग्रेसको यो हालत भयो, सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका पनि निभाउन सकेन भनेर तपाईंकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गुनासो गरेको सुनिन्छ ?
हामी पनि भनिरहेका छौँ । यही त हो लोकतन्त्रको सुन्दरता । कम्युनिस्ट पार्टीमा हेर्नुस् त । लेनिनको केन्द्रीय समितिमा रहेका कोही पनि बाँचेनन् । स्टालिनले के गरे ? इतिहास साँछी छ । टटस्कीको त के कुरा गर्नु ? त्यहाँ त विरोधको आवाज आउनासाथ समाप्त पारिन्छ । खु्रस्चेबले के गरे के भने त सबैलाई थाहा छ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ । मासलाई भन्नुपर्छ आफ्ना कुराहरू खलेर गर्नुपर्छ त्यो हो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष । आम नागरिकलाई आफ्ना कुरा भन्न सक्नुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई भनिरहेका छौँ ।

तपाईंहरूको यस्तो दाबी भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बेहोरेको हारको अझै पनि जिम्मेवारी लिएका छैनन् । तपाईंहरूको कुरा कसले सुन्ने र ?
हारको जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिले लिने भनेर निर्णय भइसकेको छ । केन्द्रीय समिति भनेको त्यसमा भएका सबै नेता हुन् । तर मूल जिम्मेवारी भनेको सभापतिको नै हो ।

काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक गृहकार्य हेर्दा धु्रवीकरण बढेको हो भन्ने बुझिन्छ । के अब हुने महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनका लागि अहिलेबाटै पहल भएको हो ?
नयाँ संविधान अधिवेशन हुनुपर्छ । निर्वाचन अगाडि काङ्ग्रेसका सबै संयन्त्र तयार हुनुपथ्र्यो । तर ती संयन्त्र तयार भएनन् । उपसभापति, महामन्त्री, विभागहरू गठन भएका छैनन् । वैचारिक हतियार तयार नभई हामी निर्वाचनमा जानुप¥यो । त्यसैले हामीले नेतृत्वलाई यी विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ ।

 

शेरबहादुर देउवा असफल भए भनेर तपाईंहरूलाई भन्न चाहिँ मन छ तर ठ्याक्कै त्यही शब्द प्रयोग गर्न डराउनुभाको हो ?
 विधानअनुसार काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चार वर्षमा हुन्छ । अहिले २ वर्षभएको छ । हामी के भन्छौँ भने उहाँले (देउवा) ले सबैलाई समेट्नुपर्छ । पार्टीभित्र विभिन्न विचार र दृष्टिकोणहरू छन् । ती विचारलाई समेटेर सबैलाई न्यायपूर्ण र समान व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यो कुरालाई हामीले उठाएका हौँ । त्यसैमा हाम्रो लडाइँ हो । 

सभापति देउवाबाट तपाईंहरूले उठाएका माग सम्बोधन सम्भव छ र ?
सम्भव भएन भने अर्को बाटो रोज्छौँ ।

अर्को बाटो के हुनसक्छ ?
हामी खोज्छौँ, पहिचान गर्छौं, भन्दैजान्छाैं। पार्टीलाई सङ्गठित गर्ने नेतृत्वकै काम हो ।

सबै कुरा प्रष्ट भैसक्यो । भन्नुस् न काङ्ग्रेसमा देउवाको विकल्प अब को हो ?
अहिले नै विकल्प खोजिसकेका छैनौँ । अर्को नेतृत्व नआएसम्म हामी यही नेतृत्व मान्छौँ ।
 
  

फणिन्द्र नेपाल

फणिन्द्र नेपाल  नेपाली राजनीति क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ