भर्खरै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ यही शैक्षिकशत्रदेखि लागू गर्नेगरी पारित गरेको छ । उक्त प्रारूपमाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ । प्रारूपको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष बढी भएको ठूलो मात्रामा आरोप लागेको सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकाहरूबाट देखिन्छ । विशेषगरी गहन रूपमा छलफल नगरी, विषय विज्ञहरूसँग सल्लाह नगरी ल्याइएको र विज्ञान तथा प्रविधि विरोधी भएको आरोप लागेको छ । यस लेखमा शिक्षाको महत्व, शिक्षामा राम्रो गरेका केही देशहरूको अभ्यास र पारित प्रारूपको छोटकरीमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

कुनै देशका नागरिक कति सभ्य छन्, त्यो देशको सम्भता कस्तो छ र त्यो देशको समग्र विकास कुन तहमा पुगेको छ भन्ने त्यस देशले अवलम्बन गरेको शिक्षा प्रणालीले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । युरोप, अमेरिका, जापान र पछिल्लो समय फिनल्याड, सिङ्गापुर, दक्षिणकोरिया, फिलिपिन्स जस्ता देशहरूले विज्ञान तथा प्रविधि र समग्र देशको विकास जुन स्तरमा गरेका छन् त्यसको एउटा प्रमुख आधार नै शिक्षा प्रणाली हो । एक जना मुन हु नाम गरेका कोरियन अनुसन्धानकर्ता केही वर्ष पहिले नेपाल घुम्न आउँदा भनेका थिए– ‘सन् पचासको दशकमा नेपाल र कोरिया उस्तै अवस्थाका देश हुन्, अझ हामी युद्धले गर्दा उठ्नै गाह्रो भो तर कोरिया आज जहाँ छ, मुख्य कारण शिक्षा हो । प्रविधिलाई जोड दिइएको शिक्षा हो । नागरिकको अनवरत मिहिनेत हो’ ।

आज नेपाल जुन समस्याहरूबाट जेलिएर उठ्नै नसक्ने हो कि जस्तो भएको छ, त्यसको पछाडि हाम्रो शिक्षा प्रणलीको ठूलो दोष रहेको छ । सन् १९५० देखि नागरिक तहमा आएको शिक्षा मूलतः निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्ने प्रकारको मात्र थियो । भलै त्यो शिक्षाले शिक्षकहरू पनि उत्पादन त ग¥यो तर ती राजनीतिक पार्टीका इमानदार कार्यकर्ता बढी र तर्कशिल, सिर्जनशिल, तार्किक बहस गर्ने, गलत, अवैज्ञानिक परम्पराका विरुद्ध आवाज उठाउने, दार्शनिक र वैज्ञानिकहरू कम उत्पादन ग¥यो । उत्पादित जनशक्ति आत्मनिर्भर बन्ने र स्वतन्त्र ढङ्गले आलोचनात्मक चेतसहित बहसमा उत्रन हिम्मत गर्ने खालको नागरिक उत्पादन गर्न सकेन । दुःखसँग भन्नुपर्छ, आज पर्यन्त यसैको निरन्तरता छ ।

आश्चर्यजनक कुरा त के भने हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरूले सकृय भाग लिए तर कहिल्यै पनि विधिको शासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएनन् । नेताहरू, पार्टीहरूले विधि मिच्दै गर्दा आफूले पनि त्यसको हिस्सा पाउनुपर्ने जिकिर गरे । फलतः सन् १९९० पछि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा आंशिकहरू स्वतः स्थायी भए । कर्मचारीहरू करारबाट स्थायी भए र करार भर्ती सुरु भए । राज्यले उनीहरूलाई पुरस्कृत ग¥यो, शिक्षा र विधिको चिन्ता भएन । त्यसैगरी, ६२÷६३ को आन्दोलनपछि पनि त्यही हालत भयो । आंशिक करार, करार स्थायी र विश्वविद्यालयहरू लथालिङ्ग भए । आखिर किन त्यस्तो जामत जन्मिएन, जसले यी यावत विसङ्गतिका विरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत गरोस् । उल्टो त्यही विसङ्गतीभित्र छिर्नलाई दौडमा छ र  परिवर्तनका निम्ति हिम्मत गर्दैन, किन ? 

पक्कै पनि राजनीतिले सबै कुराको निर्धारण त गर्छ नै तर कस्ता खालका नेता, कार्यकर्ता, पार्टीहरू र राजनीतिक व्यवस्था निमार्ण गर्ने भन्ने कुरासँग शिक्षा प्रणाली घनिष्ठ रूपमा जोडिएको हुन्छ । तर्कशील, आत्मनिर्भर, दूरदृष्टि भएका, सिर्जनशील, कर्ममा विश्वास गर्ने, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने, नैतिकवान र इमानदार नागरिक उत्पादन गर्दा एक खालको राजनीतिक व्यवस्था निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ भने परम्परा धान्ने प्रकारको शिक्षा प्रणाली हुँदा अर्कै व्यवस्था निर्माण हुन जान्छ, जुन हामी कहाँ छ । सिजर्नशील, र्ताकिक र आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकहरू उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली युरोप र अमेरिका जस्ता देशहरूमा सुरुदेखि नै अवलम्बन गरेका कारण यी देशहरूले अकल्पनीय समृद्धि हासिल गरेका हुन भन्ने कुरा घाम जस्तै र्छलङ्ग छ । सिर्जनशीलता, आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने, आलोचनात्मक चेत भएका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणालीको विशेषता नै रहेन । विज्ञान र प्रविधिलाई बढावा दिने शिक्षाले मात्र यस्ता विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्छ । तर यस प्रकारको शिक्षाको प्रारूप कहिल्यै बनेन र बनाउने प्रयास पनि गरिएन । नीति निर्माताहरूको दिमागको ढकनी कहिल्यै खुलेन । अहिले ल्याइएको प्रारूपले विज्ञान तथा प्रविधिलाई जोड दिनेछ भनेर सर्वत्र अपेक्षा गरिएकोमा झन् उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षाविद भन्नेहरूले कस्तो खालको शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्दा देशको विकासको द्वार खुल्छ, गम्भीरता पूर्वक छलफल चलाएको देखिएन । हरेक नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा नयाँ शिक्षा प्रणाली आउला, शिक्षामा केही सुधार त होला भन्यो तर त्यो आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भइरह्यो । 

सन १९५० तिर उस्तै अवस्थाका देशहरू नेपाल र दक्षिण कोरिया आज नेपाल कहाँ छ कोरिया कहाँ छ, तुलना गर्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । आज कोरियामा झण्डै ९५ प्रतिशत केटाकेटीहरू माध्यामिक तह पार गर्छन् र ७० प्रतिशत उच्च शिक्षा हासिल गर्न भर्ना हुन्छन् । विश्वमा उच्च शिक्षामा भर्नादर कोरियाको सबैभन्दा बढी छ । कोरियामा विद्यालय तहमा गणित अनिवार्य गरिएको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नेहरूका लागि गणित पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । कुरा कोरियाको मात्र होइन, पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षामा उच्च प्रगति गरिरहेका देशहरू फिनल्यान्ड, सिङ्गापुर, जापान, रसिया, नर्भे जस्ता देशहरूको विद्यालय पाठ्यक्रम हेर्दा विज्ञान तथा प्रविधि मैत्री छ । गणितलाई कोर विषयका रूपमा जोड दिइएको छ । गणितीय आधारसहितको पाठ्यक्रम सबैभन्दा उत्कृष्ट पाठ्यक्रम हो भन्ने मूलभूत मान्यता शिक्षामा राम्रो प्रगति गरिरहेका देशहरूको हो । हाम्रा छिमेकी देशहरूले गणित विषयलाई माध्यमिक तहमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । अहिलेको पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माताहरूले कम्तीमा आफूलाई गणितको बोध नभए पनि विश्वव्यापी अभ्यास के छ र कुन कुन विषयहरूलाई आधारभूत र कुन–कुन विषयहरूलाई ऐच्छिक मानेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा समयानुकूल हुन्छ सोलाई मध्य नजार राखेर प्रारूप तयार गर्नु पथ्र्यो, जुन भएन दुर्भाग्यपूर्ण काम भएको छ ।  

गणित विज्ञान समूहलाई मात्र चाहिने विषय हो र अरू समूहलाई आवश्यक छैन भन्ने तर्क हामीकहाँ व्यापक छ । त्यही तर्कका आधारमा प्रारूपमा प्रस्तावित प्रायोगिक गणित अनिवार्य हुनबाट वञ्चित गरियो । यस तर्कका पछाडि केही सत्यता भने छ तर त्यो विषयका कारणले होइन कि यसको विषयवस्तु कक्षा तहअनुसार मेल नखानु, बढी हुनु, शिक्षण र सिकाइ विधि सिर्जनात्मक र प्रयोगात्मक भन्दा घोकन्ते बढी हुनु र मूल्याङ्कन विधि वैज्ञानिक नहुनुले यस्तो तर्कलाई बल पुगेको देखिन्छ । गणित विज्ञान विषय पढ्नेलाई मात्र चाहिन्छ भन्ने मान्यता गलत हो भन्ने कुरा अमेरिकन विश्व विद्यालयहरूमा भाषा, सामाजिक अध्ययन जस्ता विषयहरूमा भर्ना हुनका लागि गणित ‘प्रिरेक्वेजिट’  मानिने व्यवस्थाले प्रमाणित गर्दछ । अमेरिकामा ‘एकाडेमिक एजुकेसन’ मात्र होइन एसोसिएट डिग्रीका लागि समेत गणितलाई ‘प्रिरेक्वेजिट’ गरिएको छ । यद्यपि विज्ञान समूह र अरू समूहका लागि फरक फरक गणित आवश्यक हुन्छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न अमेरिका जाँदा जीआरई, जीम्याट, स्याट जस्ता परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्थाले गणितको महत्व गहिरोसँग प्रष्ट पार्छ । अमेरिकामा माध्यमिक शिक्षामा अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययन कोर विषयहरू हुन् । विश्वका अधिकांश देशहरूमा कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय अनिवार्य जत्तिकै छ । 

अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमको प्रारूप हेर्दा केही राम्रा पक्षहरू पनि छन् । लामो समयदेखिको उच्च माध्यमिक शिक्षाको अन्योल हटेको छ । बहुपथीयबाट एकल पथीयमा जानु यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष रहेको छ । विभिन्न ऐच्छिक विषय समावेश गरिनु राम्रो पक्ष हँुदाहुँदै पनि चारवटा विषय अनिवार्य गरिँदा ती विषय समावेश गर्नुको औचित्य समाप्त भएको छ । जीवन उपयोगी विषयको नाममा प्राविधिक, विज्ञान तथा प्रविधि समूहका विद्यर्थीहरूलाई अनावश्यक भार थपेको देखिन्छ । समग्रमा प्रारूप विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री छैन । अरू समूहका विद्यर्थीहरूले गणित विषय पढ्न पाउने त छैनन् नै विज्ञान समूहअन्तर्गत जीवविज्ञान प्रमुख विषय मानेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि पनि गणित विषय नपढ्ने गरी समूहीकरण गरिएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले कृषि, भेटनरी र वन विज्ञान विषयहरू विश्वविद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन् । एक सय पूर्णाङ्कको गणित विषय पढेका जीवविज्ञान समूहका विद्यर्थीहरूले पढ्न पाउने गरेका सूचना प्रविधि, वातावरण विज्ञान, इन्जिनियरिङ विषयहरू यो प्रारूप लागू भएमा पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । यदि विश्वविद्यालयले प्रवेस परीक्षा नीतिमा परिवर्तन गरेनन् भने विश्वविद्यालयहरूले उक्त विषयहरूमा विद्यार्थी भर्ना नपाउने अवस्था देखिन्छ वा विद्यार्थीहरूले थप कोर्स क्रेडिट गरेको हुनुपर्ने बाध्यता विश्वविद्यलयहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तत्काल असम्भवप्रायः छ । त्यसैगरी व्यवस्थापन समूहका विद्यार्थीहरूले अर्थशास्त्र र वाणिज्य गणितमध्ये एक मात्र पढनुपर्ने बाध्यता भएको छ । जबकि दुवै विषय एकअर्काका परिपूरक मानिन्छन् । यस्ता थुप्रै कमजोरीहरू पारित गरिएको भनिएको प्रारूपले बोकेको छ । 

‘विद्यालय शिक्षा सुधारसम्बन्धी मार्गचित्रका रूपमा’ अङ्गीकार गरिएको यो प्रारूपले ठूलो विरोधाभास उत्पन्न गरेको छ । 

आर्थिक समृद्धिसहितको समाजवादको सपना बुनेको वर्तमान वामपन्थी सरकारले ल्याएको माध्यमिक शिक्षाका प्रारूप जुन आफैमा विज्ञान तथा प्रविधि मैत्री छैन । समाजवादको सपना कसरी पूरा गर्ने हो, उदेक लाग्दो अवस्था छ ।