रमेश विश्वकर्मा
 
नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजभोलि दोहो¥याइरहने शब्द हो, विश्व राजनीतिलाई नेपालको परिवर्तन ठूलो सिकाइ बनेको छ । विश्वले नेपालबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनको राजनीति सिकेको छ । यी भनाइका पछाडि बहुअर्थ रहेको छ ।

पहिलो कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्व राजनीतिमा रक्षात्मक बनेको बेला शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गरेर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनरजागृत गर्न खोजेको पाइन्छ । दोस्रो विश्व राजनीतिलाई गौतम बुद्धको देशले शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ । यी दुई कुराले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको धरातल निर्माण भएको, नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको चाहानाले गति लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपाली समाज, राजनीतिले  फेरि सपना देख्न थालेको छ । यसले उत्पीडित वर्गलाई झिनो आशा पलाएको छ भने आशङ्काहरू जन्माएको छ । नेपाली राजनीतिमा नयाँ विश्वास छाएको छ ।

माक्र्सको सटिक विश्लेषणअनुसार समस्याको व्याख्या त धेरैले गरे तर मुख्य कुरा मानवीय चिन्तन, सामाजिक चरित्र, राज्यको संरचना र व्यावहार बदल्नु हो । हुन त अहिले बनेको कम्युनिस्ट सरकारसँग पनि त्यति विश्वास गरिहाल्नुपर्ने कारणहरू छैनन् । सरकारसँग राज्यका मूलभूत व्यावस्थामा परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम देखिँदैनन् तर पनि सपना भने देखेको छ । देश विकासको कल्पना गरेको छ, देशको विकासको सपना देख्नु सकारात्मक नै हो । 

जे होस् प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिले सरकारको लक्ष्य दिगो विकास, समृद्धि, सुशासनको जग बसाउँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्दै अन्ततः वैज्ञानिक समाजवादको बाटो समाउने हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सपना सरकारले देखेको छ तर सपनाहरू विपनामा रूपान्तरित हुन्छन् वा अहिले नै भविष्यवाणी गर्न हतार हुनेछ । इतिहासमा सपनाहरूको बाढीले, नेपाली समाजका सपनााहरू नै बगाएको छ । सरकारले सपनाहरू देख्दै गर्दा नेपाली समाजको मनोवैज्ञानिक पक्ष के छ भने एक चोटि विभेद सिकार बनेको दलित समुदायको दृष्टिबाट पनि समृद्धि र विकासलाई हेर्नुपर्ने हो तर हेरिएन ।

परिवर्तित विद्यमान नेपाली समाजमा दलित समुदायले भोगेको जातीय विभेद र छुवाछूतका निकृष्ट घटना र सामाजिक चिन्तनका सवालमा सरकारका संरचना र राजनीतिक पार्टीका संरचनाहरूमा गम्भीर बहस र छलफल गर्न आवश्यक थियो । सिङ्गो राजनीति र सरकार यहाँनिर चुकेको छ । समाजवादी राज्य व्यावस्थामा पनि जातीय छुवाछूत जस्तो निकृष्ट सामाजिक व्यावहारको हाम्र्रो राजनीति र समाजले बोकेर हिँड्छ ? समाजवादको राजमार्गको यात्रा तय गर्दै गर्दा, हाम्रो राजनीतिले समाजमा विद्यमान विभेदलाई मलजल गर्दै हुर्काउन खोजेको हो ? सर्वहारा र उत्पीडितहरूको कम्युनिस्ट पार्टीमा उत्पीडितका मुद्दाहरू कम्जोर बनेका हुन ? कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेतृत्व विश्व भूमण्डलीकरणको भरिया बनेको हो ? समृद्धि र समाजवादको बहस सतहमा आउँदै गर्दा सदियाँैको उत्पीडन र विभेदमा परेको दलित समुदाय, दलित आन्दोलन र समानताको लडाइमा खटेका सिपाहीहरूको अन्तर्यमा उब्जेको यक्ष प्रश्न हो ।

फर्केर विगतलाई हेर्ने हो भने दलित आन्दोलन र समुदायले इतिहासमा धोकाबाहेक अरू चीज प्राप्त गर्न सकेन । स्वतन्त्र नागरिक, आत्मसम्मानसहितको दलित समुदाय, सामाजिक सम्मान पाउने विश्वास त्यति बेला पनि थियो जति बेला जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र आयो । विडम्बना प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र बन्न सकेन, दलित समुदाय माथिको विभेदले समाजमा निरन्तरता पायो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात त्यही आशा र अपेक्षाहरू थिए । यो विन्दुमा पनि इतिहासको पुनरावृत्ति भयो । गणतान्त्रिक समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य हुने विश्वास थियो । आत्म सम्मान र सामाजिक सम्मान दलित समुदायले पाउन सकेको छैन । आफ्नै नागरिकले आफ्नै राज्यमा निकृष्ट सामाजिक विभेदहरू भोग्दै गर्दा राज्यका लागि योभन्दा ठूलो चुनौती, योभन्दा गतिलो लज्जा अरू के हुन सक्छ । 

सदियौँदेखि न समाजमा सम्मान पायो, न आत्म सम्मान, न ऐतिहासिक अवसर पायो न परिवर्तनको जस ।  जातिको नाममा छुवाछूत जस्तो अमानवीय उत्पीडन भोगिरहेको देशको करिब ६० लाख दलित समुदायले अहिलेको सरकारले देखेको समृद्धि र समाजवादको सपनालाई आफ्नो सपना हो भनी कसरी स्विकार्ने । हिजो प्रजातन्त्रको नाममा जसरी दलितका अधिकार अर्थहीन बने त्यसैगरी दलित समुदायका अपेक्षाहरू, सपनाहरू सङ्घीय गणतन्त्र अनि भन्दै गरेको समाजावदमा पनि अपहरित हुने त होइनन् ? यति ठूलो सामामाजिक विभेद, यति विचित्रको सामाजिक असमानताका बीचमा देखेको समृद्धिको सपना, सुखी नेपालीको सपना कर्णालीका दलित परिवारको आगनमा पुग्ला ? सुदूरपश्चिमका हलिया, चरुवाहरूको आगनमा पुग्ला ? तराईका मुसहर र डोमहरूको आगनमा पुग्ला ? सुकुम्बासीहरूको टहरामा पुग्ला ? नेपाली समाजको विकासको सामाजिक चुनौती यही हो ?

हामीले भोग्दैछौँ सङ्घीय नेपालको कालिकोटमा जननिर्वाचित महिला वडा सदस्य मना सार्कीको हत्या भएको छ । जनप्रतिनिधि दलित भएकै कारण कोठा नपाउने अवस्था राजधानीमा छ । यो अवस्थामा दलित समुदायले कस्तो समानता समृद्धिको आशा गर्ने, कस्तो सुखको कल्पना गर्ने ? 

नेपाली समाजको विकासको पहिलो आधार सदियौँदेखि जातीय उत्पीडनमा परेको, छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यावहार भोगेको दलित समुदायप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ । राज्यको मात्र होइन, दलित समुदायका सवालमा नेपाली समाजको सामाजिक चिन्तन र व्यावहार बदल्न जरुरी छ । स्वयम् राज्यको कृष्टिकोण र समाजको चिन्तन बदल्ने जिम्मा राज्यको हो, सरकारको हो । समाजमा भातृत्वविना, नागरिक बीचको समानता, सम्मान र आत्म सम्मानविना सरकारले देखेको समृद्धिको सपना, विकासको सपना, सुखको कल्पना दलित समुदायका लागि कागलाई बेल हुने निश्चित छ । 
धारा छोएको निहँुमा दिनहुँ दलितहरूले भोग्नु परेको विभेद, मन्दिरमा पूजा गरेकै निहुँमा दलित समुदायले भोगेको अपमान र बेइजति समृद्ध र समाजवादी समाज निर्माणको जगमै रोप्यौँ भने समृद्धिमा कसरी समानता आउला ? 

हामीसँग विभेद विरुद्ध थुप्रै कानुन बनेका छन् तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । मुलुकी ऐन २०२० ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । हाम्रो कानुनले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई अपराध स्विकारेको ५५ वर्ष गुज्रिएको छ । नेपालको संविधानमा दलित अधिकारलाई मौलिक हकमा समेटिएको छ तर पनि समाजमा दलित समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन् । समानतााको साथ बाच्न पाइरहेका छैन । छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध राज्यका संरचनाहरू निर्मम बन्न सकेका छैन । समाजमा न्यायिक समानताले ठाउँ पाउन सकेको छैन । अझै पनि नागरिक स्वतन्त्रताको हक पूर्ण रूपले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । विभेदकै बीचमा जन्मिने समृद्धिले विभेद गर्ने निश्चित छ ।

विभेद अन्त्य गर्नैका लागि संवैधानिक आयोग बनेको छ । ऐन, नीति, नियमहरू बनेका छन् तर समाजमा जातीय विभेदका घटनाहरू एकपछि अर्को घटिरहेका छन् । यति धेरै कानुन र संरचनाहरू हुँदाहँुदै पनि समाजमा दिनहुँ जातीय विभेदका घटना घटिरहनु राज्यको लाचारी र कमजोरी होइन ? यति घिनलाग्दा प्रश्नको बीचमा जन्मिने समृद्धि विभेदरहित बन्ने आधारहरू सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन । उत्पीडितहरूलाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन । 

सङ्घीय नेपालमा जहाँ गणतन्त्र छ, सङ्घीयता छ, समावेशिता छ, धार्मिक रूपमा निरपेक्ष राज्य र समाज छ, त्यहाँ स्वयम् सरकार र सरकारी संरचना दलित मैत्री बन्न सकेका छैन्न । दलित नेतृत्वलाई राष्ट्रिय नेतृत्वका रूपमा विकास गर्न समाजवादी धारले चाहेको छैन । धारा छोएको निहुँमा सिङ्गो दलित समुदायमाथि अत्याचार हुँदा सिङ्गो राज्य रमिते बनेकै छ । स्थानीय तहका दलित राजनीतिक प्रतिनिधिहरू प्रायः भूमिकाविहीन प्रतिनिधि बनेका छन् । अनि समाजवादमा दलितहरूले फरक के पाउँछन् ?