नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा राखेको छ । तर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले नागरिकको चित्त बुझ्ने तरिकाले काम गर्न सकेको छैन । अझै  २ हजार ३ सय १२ वडामा कुनै सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुगेका छैनन् । उपलब्ध भएका ठाउँमा पनि काम सुस्त हुने गरेको छ । फलस्वरूप आम नागरिक निजी अस्पतालको मनपरी शुल्कका बाबजुद पनि सेवा लिन बाध्य छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गरेका काम, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, महिला स्वास्थ्यमा चालिएका कदम, सम्भावना र चुनौती लगायतका बारेमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालसँग रातोपाटीका लागि अञ्जु तामाङले गरेको कुराकानी । 

अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? 
अहिले बजेट निर्माणको काम पनि सकिएको छ । केही हलुका महसुस भएको छ । विभिन्न ठूलाठूला परियोजनाअन्तर्गत शाखा महाशाखाका कार्यक्रम पनि हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौँ । केही आन्तरिक बजेट मिलाउन बाँकी छ । यतिबेला भेटघाट र नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कामको तयारी भइरहेको छ । बीचमा निर्वाचन क्षेत्र जाने समय भएन र अहिले अलिकति समय निकालेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाने प्रयत्न गरिरहेको छु । 

तीन तहको सरकार आएपछि विनियोजन गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कति पर्याप्त ठान्नुभयो ? 
स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति बजेट पर्याप्त छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर नेपालको प्राक्टिस हेर्दा आजसम्म कुनै पनि आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन भएको देख्दैनाँै । अहिले बजेटको जस्तो सिलिङ थियो, त्यो सिलिङभित्र काम गर्नका लागि हामीलाई निकै गाह्रो थियो । त्यस्तो अवस्थामा हामी सङ्घीयतामा गएका छाँै, प्राक्टिस गरेका छाँै । नयाँ केही सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा मैले अर्थ मन्त्रालयसँग धेरै पटक छलफल गरँे । अब एक पालिका एक अस्पताल, एक वडा एक स्वास्थ्य एकाइ भन्ने  एक खालको सिद्धान्त नै बनाएर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा कुरा गरिरहेका छाँै ।  ७ सय ५३ वटा पालिकामा २ हजार ३ सय १२ वर्डामा स्वास्थ्य एकाइ नै छैनन् । त्यहाँ जनता छन् प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा त जनताले त्यहीँबाट लिने हो नि । त्यसैले पहिलो प्राथमकिताको विषय वडालाई बनाउनुपर्छ । पालिकाका कुनै पनि वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन नबनुन् भन्नको निम्ति पहिलो नम्बरमा यो आर्थिक वर्षमा १२ सय निर्माण गर्ने भनेर हामीले सम्बोधन गरेका छाँै । त्यसपछि एक पालिका एक अस्पताललाई हरेक पालिकामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सकिन्छ । एमडी जीपीसहितको डाक्टर पठाउने हामीले प्रयासको आधारमा ५ वर्षभित्रमा एक पालिका एक अस्पतालको अवधारण पूरा गर्ने योजना छ । तर सजिलो भने छैन । अहिले हामीसँग १ सय २० सरकारी अस्पताल छन् । ७ सय ५३ मा १२० घटाउदा ६३३  हामीले बनाउनु प¥यो । यो हामीले कहिलेसम्म गर्नेभन्दा एउटा फ्रमवर्क बनाएर ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर यो साल हामीले त्रमिक रूपले काम गर्नेगरी केही गर्दैछाँै । अब त्यसको साथमा अरू संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रले हेर्ने के, प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने के ? यो वर्कआउट भएको छ । अझै हामी ठ्याकै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ । केन्द्रीय अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, प्रतिष्ठानहरू केन्द्रले हेर्ने र अरू अस्पतालहरू प्रदेश र स्थानीयले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो वर्कआउट रहेको छ । हामी त्यही तरिकाले अधिकार, रकम विनियोजन गर्ने र अख्तियारी पनि दिने अझ वर्डाको निम्ति अहिले केन्द्रीय सरकार बोल्यो तर निर्माण गर्नका लागि हामी स्थानीयतहलाई जिम्मा दिने छौँ । हामी यो हिसाबले जाँदै छाँै । बिस्तारै केन्द्रमा भएका अधिकारहरू स्थनीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा छाँै । स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै काम अब तलतल नै पु¥याउनुपर्छ भन्ने तयारीमा हामी लागेका छाँै । 

सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था पुग्नका लागि अब कति समय लाग्छ ? 
अबको दुई वर्षमा २ हजार ३ सय १२ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने छन् । सरकार यो वर्ष १२ सय वर्डामा स्वास्थ्य संस्था बनाउने तयारीमा लागेका छ । पुनर्संरचनाले हामीलाई प्रभावित बनाएको छ । वडा विभाजित भए, नगरपालिका, गाउँपालिका बनाउँदा एउटै वडामा २ वटा स्वास्थ्य संस्था परेको छ । त्यसैले भूगोलको हिसाबले अपायक त छैन तर यसो हेर्दा वडा त स्वास्थ्य संस्थाविहीन देखियो । नत्र सुविधा लिने हिसाबले पहिले नै हाम्रा सामुदायिक अस्पतालहरू, हिजोका स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन् । सेवा लिनका लागि अहिले पनि त्यस्तो समस्या देखिन्न । कही न कही पायक पर्ने ठाउँबाट लिनुहुन्छ । अबको २ वर्षमा आफ्नै दैलोबाट सेवा सञ्चालन हुने छ । त्यतिखेरसम्म नागरिकले पनि धैर्य गर्नुप¥यो । अहिले सरकारको उद्देश्य भनेको उपचार नपाएर कुनै पनि नागरिक मर्नु नपरोस् भन्ने हो । यस्तै स्वास्थ्य बिमामा के भइरहेको छ भने २५ सय तिरेर ५० हजारको सेवा लिने कुरामा अब ३५ सय तिरेर १ लाखको स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने कुरा भइरहेको छ । यो अर्थमन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका छौँ ।  ७० वर्षभन्दा माथिका बाआमाको स्वास्थ्य बिमा राज्यले गरिदिने छ । वृद्धा बुबाआमालाई भत्ताभन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा नै फलदायी हो  । 

स्वास्थ्य संस्था नै नभएका स्थानमा पनि बिमाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् नि ? 
यो कुरा ठीक हो । बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ, यो एउटा प्रभावकारी कार्यक्रम हो । व्यवस्थित गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने छ । पहिलो ३३ जिल्लामा लागू भएको स्वास्थ्य बिमाबाट हामीले धेरै शिक्षा लिइसकेका छाँै । व्यवस्थित गर्नको निम्ति ऐन, कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने एउटा कुरा छ । दोस्रो कुरा जुन वडामा स्वास्थ्य संस्था नै छैन्, त्यो वडाका नागरिकले कहाँ सेवा लिने भन्ने प्रश्नमा जनताको पायक पर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्था कुन हो त्यहीँबाट नै स्वास्थ्य सेवा लिने हामी व्यवस्था गर्दैछौं । 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएको अहिले ३ महिना भयो, महिला स्वास्थ्यका बारेमा केही फरक कार्यक्रम ल्याउनुभयो ? 
महिला स्वास्थ्यका लागि पाठेघर, स्तन क्यान्सर र फिस्टुला जस्ता रोगको उपचार आज पनि विभिन्न ठाउँमा शिविर चल्दैछन् । म पनि त्यही कामको निम्ति भोलिदेखि जिल्लातिर जाँदै छु । महिलासँग जोडिएका प्रजनन् स्वास्थ्यका कुरा पनि हामीले गर्दै आइरहेका छाँै । म आएपछि पहिलो नम्बरमा बिरामीहरूमा फोकस गरेर नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यसँग जोडिएर नै कार्यक्रम गरिहेका छौँ । यसलाई तीन महिना होइन, निरन्तर अभियानका रूपमा जारी राख्नुपर्छ । शिविरले धेरै दिदीबहिनीलाई फाइदा भएको छ । त्यसका साथमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि निकै जरुरी रहेको छ । त्यो अभियानमा पनि हामी लागिरहेको छाँै । जनचेतनाको कार्यक्रम बालबालिकादेखि नै जानकारी दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ ।  सरसफाइलाई केन्द्रित गरेर महिनावारीको समयमा सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने काम पनि भयो । केही गैरसरकारी कार्यालयले सेनिटरी प्याड वितरण गर्दै आए पनि यो सरकारको पहिलो अभियान हो । चैत, वैशाख, जेठसम्म हामीले यो अभियान सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ । नेपालका सहरी क्षेत्रका महिलाले महिनावारीको समयमा सेनिटरी प्याड प्रयोग गरे पनि  गाउँमा अझैसम्म कपडा प्रयोग गर्ने चलन छ । महिनावारीको समयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै अहिलेसम्म थाहा छैन । यो बारेमा हाल अनुसन्धान नभए पनि प्रयोग गर्नेभन्दा नगर्नेको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । 

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले निजी अस्पतालमा लगेको १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत कर पनि हटाइएको छ । प्रत्येक अस्पतालमा छुट्टाछुट्टै शुल्क रहेको छ । यो कुराले निजी अस्पतालको सेवामा केही फरक आउला र ? 
निजी क्षेत्रको समस्या मैले सुनेकी छु । म मन्त्रालयमा आएपछि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग २ पटक छलफलमा बसेँ । कसरी एकरूपताको साथ जान सकिन्छ भनेर मैले उहाँहरूसँग कुरा राखेँ । उहाँहरूको पनि केही समस्याहरू छन् । आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ । सरकारका तर्फबाट पनि एक खालको आग्रह रहेको छ । मलाई लागेको के हो भने सरकारी संस्था भनेको केही न केही सरकारका लागि छ । प्राइभेट सेक्टर भनेको पूरै व्यक्तिको लगानी हो । त्यसैले सरकारी दर रेट जे छ त्यही रेटमा निजी अस्पताल चलाउनुपर्छ भनेर हामी भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । हामीले भन्ने के हो भने सूची टाँस, नागरिक बडापत्र टाँस भनेका छौँ । कुनैले टाँसेका पनि छन् र कुनैले टाँसेका छैनन् । नटाँसेको ठाउँमा किन नटाँसेको भन्दा इमेलबाट हेर्न पनि मिल्छ भन्ने कुरा आयो । त्यसैले मलाई के लागेको छ भने सरकारी दररेटमा होइन, सरकारले निजी अस्पतालका लागि एउटा शुल्क बनाइदिने, एक रूपताको साथ सबै निजी अस्पतालमा कार्यान्वयन गर्न लगाउने यता सरकारी दररेटमा पनि चासो दिनुपर्ने छ । 

निजी पनि सरकारकै सम्पत्ति हो र सरकारी पनि सरकारकै सम्पत्ति हो भन्ने कुराको सूचना दिन जरुरी रहेको छ । नत्र सरकारी र निजीमा अनावश्यक द्वन्द्व हुने छ । आखिर राज्यलाई चाहिने त दुवै हो । हामीले तीन खम्बे अर्थनीति भन्दै आइरहेका छौ । यो निजी संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो । तर जति पनि बेथितिका कुराहरू छन्, बसेर छलफल गरेर मिलाउनुपर्ने अहिलेको विषय हो । हामी यही ढङ्गले जानुपर्छ । 

गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने निजीमा राम्रो हुने सरकारीमा नराम्रो भन्ने अनास्था फैलाउने हाम्रो मानसिकता छ । अनि दायित्व बोध पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ । त्यही मान्छे निजी क्षेत्रमा जाँदा कुसलतापूर्वक काम गर्ने, राम्रो बनाउने, त्यही मान्छे सरकारी संस्थामा हुँदा किन त्यो कुशलता देखाउँदैन् ? यो एकदम सोच्नुपर्ने छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने कुरा हो । सरकारी जागिर मीठो हुने, काम चाहिँ निजी क्षेत्रको राम्रो हुने, यस्तो पनि हुन्छ ?  

पेसेन्ट रेसियो अनुसार डाक्टर, नर्सको सङ्ख्या लागू भएको छैन भनिन्छ, लागू हुनुका लागि अझै कति समय लाग्ला ? यसको सम्भावना के छ ? 

अब स्थानीयतहमा गएपछि हुन्छ जस्तो लाग्छ । केन्द्रीय आँखाले मुलुकभरी सबै ठाउँका समस्या देख्न सकेन । अब आआफ्नो पालिकामा गएपछि त्यो देख्न सक्छ कि, त्यो बेला बल्ल यो कार्यान्वयन होला भन्ने लाग्छ  । डाक्टर बिरामीको रेसियो अनुसार काम हुन यति समय लाग्छ भन्ने मैले त्यस्तो केही पनि देखेको छैन । यता पनि खाल्डो छ, उता खाल्डो, धेरै ठाउँमा बेथिति छ । 

म मन्त्रालयमा आउँदा तलबको समस्या रहेछ हेर्नुस । जताततै तलब खान पाइएन भन्ने सुनिन्थ्यो । कसरी यस्तो भएको होला ? तलबको व्यवस्था त सरकारले गर्दैआएको छ तर पनि किन यस्तो भएको होला भन्ने आश्चार्य लाग्यो । दुई तीन दिन यही विषयमा सोचेँ । हाम्रो  बेथितिको नमुना के हो भने आफ्नो अफिसमा कति कर्मचारी छन् ? दरबन्दी कति छ ? काम गर्ने कति र नगर्ने कति ? कुल दरबन्दीमा खाली कति हो ? र भरिएको कति हो ? सबै हेर्न सकिन्छ तर त्यसको रेकर्ड नहुँदा अनुमानको भरमा अर्थमन्त्रालयमा रेकर्ड पठाइदिँदा रैछन । अनुमानको आधारमा अर्थमा पठाएपछि त्यही आधारमा अर्थले पैसा दियो । अनि व्यहारमा पैसा बाँढ्दै जाँदा यथार्थ मान्छे भेटिए । यथार्थ मान्छे भेट्दा पैसा पुगेनँ ।  अनि हाहाकार भयो । बजेट संशोधनपछि तलब खाएको स्थिति छ । हाम्रो धेरै लाहपरर्वाहीहरू छन् । मलाई लाग्छ, अहिलेसम्म अरब बराबरको तलबको पैसा गइसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थित हुनका लागि धेरै समय लाग्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती धेरै छन् कि सम्भावना ? 
अहिलेको अवस्थामा सम्भावनाभन्दा चुनौती धेरै छन् । कानुन छ, कार्यान्वयन छैन । डाक्टर छ तर बिरामी र डाक्टरको भेट हुँदैन । दरबन्दी छ खोज्दै जाँदा डाक्टर भेटिँदैन् । सरकारले सुविधा दिएको छ, जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जसको निम्ति सेवा दिइएको हो त्यो समूहले अझैसम्म उपभोग गर्न पाएको छैन । यी हाम्रा बेथितिका नुमना हुन् भन्ने लाग्छ । 

कानुन नै नभएको त होइन  त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । मुख्य कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँग जोडिएर बनेका ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नुप¥यो । निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । अब एउटै संरचनामा सबै खालका सेवा दिनुपर्छ भन्ने तरिकाबाट जानुपर्छ । कम्तीमा पनि एउटा प्रदेशमा एउटा विशेषज्ञ अस्पताल हुने छ र त्यो अस्पतालमा सबै प्रकारका सेवा राखिने छ ।

अविवाहित महिलाले पनि सन्तान जन्माउन मिल्ने भन्ने कुरा नीतिमै आएको हो र ?   
कसैलाई विवाह गर्ने इच्छा भएन र सन्तान जन्माउने चाहाना छ भने त्यो चाहाना पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग हो । विवाह नगरी जो पाए त्यहीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेर सन्तान जन्माउने भन्ने कुरा होइन । श्रीमान नचाहने तर सन्तान चाहेको खण्डमा अहिलेको टेक्नोलोजी प्रविधिबाट बच्चाको रहर पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो । यही कुरा चर्चामा आएको हो । यस बारेमा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रजनन्सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन, बहस मात्रै भएको हो । नेपाल जस्तो देशमा यस्तो सस्कारको विकास हुन समय लाग्छ ।

राज्यमन्त्री भएपछि नीति निर्माण र कार्यक्रममा कुनमा धेरै समय दिनुभयो ? 
म बाहिर हिँड्न थालेको बजेट निर्माण भएपछि मात्रै हो । अहिलेसम्म धेरै समय काममा, नीति निर्माणमा बिताएँ । साढे २ महिना म बाहिर गइनँ । स्वास्थ्यसम्बन्धी  विभिन्न अभियानको उद्घाटन कार्यक्रमा मात्र गएकी हुँ । श्रमलाई सम्मान गर्ने मेरो बानी छ । मन्त्रीले पनि समय हँुदा सरसफाइ गर्दा पनि हुन्छ । समय नहुँदा मात्रै अरूलाई लगाउने हो । 
वीर अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने सफाइ अभियान मैले चलाएको हो । छलफल पनि मेरो पहलमा भएको हो । सफाइ अभियान पनि गराए अहिले राम्रो भएको छ । धेरैले यो विषयमा मन्त्रीले राम्रो गरिन् भनेका छन् । कसैकसैले त तपाईंलाई मन्त्री बनाउन पठाएको हो कि कुचो समात्न भन्ने कुरा पनि गरे ।  

यता उपेन्द्र यादव मन्त्री भएपछि राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी कम भएको हो ? 
म अहिले बाहिरका कार्यक्रमा छु । अस्ती आएँ । हिजो सदन थियो । आज एक छिन् मन्त्रालय जान्छु, भोलि फेरि हिँड्छु । त्यहाँ बसेर काम गर्दा जिम्मेवारी हुन्न भन्ने कुरा त हुँदैन । सल्लाहमै काम गरिरहेका छौँ तर अहिले म बाहिर फिल्डमा छु । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी छलफलमा तोकिएको हुन्छ । तर अहिले मबाहिर भएको कारण मेरो ग्यापिङ भएको हो ।