काठमाडौं - सरकारले साउन १ गतेदेखि यातायात समितिहरु नविकरण नगर्ने निर्णय गरे पनि ठूला  यातायात समिति भने कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन अझै अटेरी गरिरहेका छन् । 

गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले असार मसान्तदेखि संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो भने त्यसघि यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीमार्फत मात्र बस सेवा सञ्चालन गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । 

तर, यातायात क्षेत्रमा बषौंदेखि सिन्डिकेट गर्दै आएका व्यवसायीहरु कम्पनीमा दर्ता नभइ अझै पनि निर्णय उल्ट्याउन लागिपरेका छन् । आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।