विगत दुई वर्षदेखि ब्याजदरमा देखिएको अस्थिरताका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर स्थायीत्वको नीति लिएको छ । 

दुई वर्षयता कर्जाको मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेपछि बोलकबोलबाट संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएको छ । 

यसले कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वभाविक दवाब सृजना गरेको भन्दै अब देखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुनै एक संगठित संस्थाबाट १५ प्रतिशतमात्र निक्षेप संकलन गर्न पाउने भएका छन् । 

यसअघि बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सकिन्थ्यो । 

कस्ता छन् मौद्रिक नीतिका विशेषता ?

तर समग्रमा संस्थागत निक्षेपको सिमा कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत सम्म हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । 

संस्थागत निक्षेपकर्तालाई प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरेर दिन सक्ने व्यवस्थालाई एक प्रतिशतसम्म मात्र थप गर्न सकिने बनाइएको छ ।  

यस्तै बैंकहरुको स्प्रेडदरलाई पनि घटाइएको छ ।

सार्वजनिक भयो मौद्रिक नीति, मुलुकको अर्थतन्त्र ३० खर्ब नाघ्यो

कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत हुने गरेकोमा यसलाई घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । 

यस्तो ब्याजदर अन्तरलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने भनेको छ ।  

यस्तै सेयर मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा बैंकहरुले मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणको लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको छ ।  

ओभर ड्राफ्ट (ओडी)कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । ७५ लाख सम्म दिन पाउने ओडी कर्जाको सिमालाई घटाएर ५० लाखमा झारिएको छ । 

यता, आगामी आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मूल्य बृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

 मूल्य बृद्धिमा दवाब पर्ने देखिपनि उपभोतmा मूल्य बृद्धि ६.५ प्रतिशतमै सिमित राख्ेन गरी गतिविधि अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।