काठमाडौं–निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसि नेपाल) ले स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सिलसिलामा भएका खर्च सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनको लागि नेपाल सरकारकातर्फबाट रु. १,८४६ करोड र उम्मेदवारहरु र उनीहरुका शुभेच्छुकहरु समेतबाट ५,०९६ करोड गरी जम्मा रु. ६,९४२ करोड खर्च भएको उल्लेख छ ।  
 जसअनुसार उक्त निर्वाचनमा प्रति मतदाता रु.४,९२३ खर्च भएको छ । औसतमा प्रति उम्मेदवार नगरपालिका मेयरले रु. १७,३८,६७३, उपमेयरले रु. १३,८७,२६६, गाउँपालिका अध्यक्षले रु. १७,०९,३५५ र उपाध्यक्षले रु.८,२३,३००र खर्च गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी वडा अध्यक्षले रु.६,२६,९०९ र वडा सदस्यले रु.१,५०,००० खर्च गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
यसैगरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरुका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट रु. १,६२६ करोड र उम्मेदवारहरु तथा उनीहरुका शुभेच्छुकहरु समेतबाट रु ४,५९५ करोड गरी जम्मा रु. ६,२२१ करोड खर्च भएको छ । जसअनुसार प्रतिमतदाता खर्च रु. ४,०४० हुन गएको देखिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम् प्रदेशसभाका प्रतिउम्मेदवारहरुले औसतमा रु.८१,००,००० (एकासी लाख) र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरुले औसतमा रु. १,०१,००,००० (एक करोड एक लाख) खर्च गरेको देखिन आएकोछ । प्रदेशसभामा निर्वाचित  हुने उम्मेदवारले औसतमा रु.१,२५,००,००० (एक करोड पचिस लाख), निकटतम प्रतिद्वन्दीले औसतमा रु. १,१७,००,००० (एक करोड सत्र लाख) र पराजित बाँकी प्रतिद्वन्दीहरुले औसतमा रु.७१,००,००० (एकहत्तर लाख) खर्च गरेका देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित उम्मेदवारले औसतमा रु. २,१३,००,०००, (दुई करोड तेह्र लाख)  निकटतम प्रतिद्वन्दीले औसतमा रु.१,४९,००,०००  (एक करोड उन्पचास लाख) र पराजित बाँकि प्रतिद्वन्दीहरुले औसतमा रु. ८५,००,००० (पचासी लाख) खर्च गरेका अध्ययनले देखाएको छ । 
अध्ययन अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनहरुको लागि प्रत्यासी उम्मेदवारहको पेशागत संलग्नतालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत राजनीतिक पेशा, १८ प्रतिशत कृषि, १२ प्रतिशत व्यापार, १२प्रतिशत सामाजिक सेवा, ३ प्रतिशत शिक्षक, २ प्रतिशत निर्माण व्यवसायी र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उल्लेख गरिएको छ । 
यी सबै तिनै तहका निर्वाचनहरुका लागि सरकार र उम्मेदवारहरु समेतले गरेको कुल खर्च रु. १३,१६३ करोड (एक खर्व एकतीस अर्व त्रिसठ्ठी करोड) भएको देखिएको छ । जसमा सरकारले ३,४७२ करोड र बाँकी रु. ९,६९१करोड उम्मेदवारहरु तथा उनीहरुका शुभेच्छुकहरुबाट खर्च गरिएको देखिन आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
यो अध्ययनले दर्शाएको तथ्याङ्कबमोजिम् निर्वाचनमा प्रत्यासी अन्य उम्मेदवार भन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना बढी रहेको देखिन आएको छ भने निजको निकटतम् प्रतिद्वन्दीको खर्च विजयी उम्मेदवारको भन्दा सामान्य रुपमा मात्र कम रहन गएको देखाइएको छ ।
अध्ययन कार्यको लागि विषय विज्ञहरु सम्मिलित १९ जनाको टोलिसहित उनीहरुलाई सहयोगको लागि तथ्यांक संकलन गर्न र निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न देशभरि ३१५जना तथ्यांङ्क संकलक र निर्वाचन पर्यवेक्षकहरु परिचालित गरिएका थिए । अध्ययन टोलिले ९ महिना लगाई अध्ययन सम्पन्न गरी तयार गरेको प्रतिवेदन आज राजधानीमा आयोजित एक समारोहको बीच सार्वजनिक गरिएको हो ।