विराटनगर– जिल्लास्थित अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार सञ्जालले आज संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान प्रकट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 इन्सेकका पूर्वाञ्चल संयोजक सोमराज थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष सो ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साल साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौँ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकरी आचार्यले ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाइने र मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको कुरामा जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित भएकोे दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ ।