रौतहटको चन्द्रपुरमा मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालन
रौतहट– लामो विवाद पछि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकास्थित चन्द्रनिगाहपुरमा मालपोत र नापी शाखाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।
संघीय सांसद तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले एक समारोहबीच मंगलवार दुवै कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । चन्द्रपुर नपा ४ स्थित चन्द्रनिगाहपुरबाट मंगलवारदेखि सेवा सञ्चालनमा आएको छ ।
गुजरा नपा कनकपुरकी तारादेवी चौधरीले कार्यलयबाट पहिलो सेवा लिएर सेवाको शुभारम्भ गरिएको छ । उनलाइ दाजु नन्देश्वर चौधरीले जमिन बिक्री गरेका हुन् ।
प्रमुख अतिथि सांसद साहले तारादेवी चौधरीलाइ जग्गाधनी पुर्जा हस्तान्तरण गरेर कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन ।
पाँचबर्ष अघि ती दुवै कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा स्थापना गर्ने सरकारले निर्णय गरेपनि विवादका कारण स्थगित भएको थियो । कार्यालय उद्घाटन गर्दै सांसद साहले सबैको प्रयास र सहयोगले मालपोत र नापी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा स्थापना भएको बताए । अनशन,दवाव,डेलिगेसन लगायत विभिन्न संर्घषपछि स्थापना भएको कार्यालयको सेवा प्रभाव जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै छिटो र सहजरुपमा नागरिकको काम अगाडि बढाउन पनि कर्मचारीहरुलाइ सांसद साहले निर्देशन दिएका छन् ।
नागरिकले सहजरुपमा घरदैलामै सरकारी सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने उदेश्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारनै सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्ने निर्णय भएकोले चन्द्रनिगाहपुरमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना भएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए ।
कार्यालयबाट गुजरा नगरपालिका अन्र्तगत साबिकको रंगपुर,कनकपुर, प्रतापपुर पल्टुवा गाबिस, फतुवा बिजयपुर नपाको साबिकको फतुवाहर्साह र लक्ष्मनिया गाबिस, बृन्दाबन नपा अन्र्तगतका साबिकको बिश्रामपुर, रमौली, सखुवा धमौरा गाबिस र कटहरीया नपाको साविकको भसेडवा र हथियाही गाबिस तथा चन्द्रपुर नपाको जुडीवेला, चन्द्रनिगाहपुर, सन्तपुर, डुमरीया साबिकको गाबिसका नागरिकले सेवा पाउनेछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलम दाजुभाइसहित ४ जनालाई जन्मकैद
-
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र मशालबिच पार्टी एकता हुने
-
हङ्कङ र काठमाडौँमा प्रदर्शन हुँदै फिल्म ‘युक्पुङ’
-
पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला
-
टोपबहादुरसहित ७ जनालाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको आदेशमा के छ ? (आदेशसहित)
-
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : शमशेर मियाँबारे उच्च अदालतको आदेश बदर