डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव किन मौन ?
काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राजनीतिक धुव्रीकरण बढिरहेका बेला सत्तारुढ दल सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालभित्र अन्तरविरोध देखा परेको छ ।
सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री छन् ।
उनकै पार्टीका एक सांसदले संसदमा विधेयकको विरोधमा सूचना दर्ता गराएकी छिन् । तर यो विषयमा फोरमले औपचारिक धारणा भने बाहिर ल्याएको छैन र स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष यादव यो प्रकरणमा मौन छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक मुद्दामा संसद अवरुद्ध छ ।
सोमबारको बैठकको कार्यसूचीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद गगनकुमार थापा, प्रेम सुवाल, सरिता गिरीले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई निणयार्थ पेश गर्ने कार्यतालिका थियो ।
साथै सोही दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो ।
सांसद गिरीले विरोधको सूचना दर्ता आफूले व्यक्तिगत रूपमा बताएकी छिन् ।
उनले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगबाहेक अन्य विषयमा म डा. गोविन्द केसीको मागसँग आफू सहमत रहेको बताउँदै आएकी छिन् ।
उनी डा. केसीको समर्थनमा रोस्टमबाट समेत बोलेको छिन् ।
उनले दुईवटा प्रश्नसमेत उठाउने गरेकी छिन् । पहिलो– समाजवादोन्मुख राज्यको प्रधानमन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजहरूमा यति संलग्न हुन के आवश्यक छ ? र, दोस्रो– सरकारी अस्पताल तथा कलेजहरूलाई बलियो बनाउन छाडेर किन निजी सम्पत्तिको उल्झनमा फस्दैहुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ?
असार ३२ गते मन्त्री यादवले नेताहरूले नै अस्पताल खोलेर चलाउन थालेपछि प्रदूषण भित्रिन थालेको बताएका थिए ।
यद्यपि यहाँ पनि उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे केही बोलेका थिएनन् ।
तर उनले राजनीतिज्ञले नै अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनेक विकृति आएको बताएर आफ्नो असन्तुष्टि चाहिँ देखाएका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पतालको ३६औँ वार्षिकोत्सव तथा कलेजो प्रत्यारोपण सेवाका लागि निर्मित अत्याधुनिक कलेज प्रत्यारोपण सघन उपचार कक्षको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले भनेका थिए, ‘नेताजीहरूले नै अस्पताल खोलेर चलाउन थालेपछि बेग्लै खालको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले चिकित्सा क्षेत्रमा एक खालेको प्रदूषण भित्रिन थालेको छ ।’
फोरम अध्यक्ष एवम् स्वास्थ्य मन्त्री यादवका मिडिया कोर्डिनेटर महेश चौरसियाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा बनिनसकेको बताए ।
उनले भने, ‘कसैले केही भनेको छ भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । चाँडै नै बैठक बसेर यस विषयमा पार्टीले धारणा बनाउँछ ।’
चौरसियाका अनुसार डा.गोविन्दै केसीको पछिल्लो अनशन शुरु भएयता फोरमको बैठक बसेको छैन् ।
के प्रधानमन्त्रीसँग डर छ ?
सरकारमै बसेर सरकारी विधेयकको विरोध गर्नु फोरमका लागि नैतिक नहुँन सक्छ । यो सरकारले ल्याएको विधेयक हो ।
मूलतः सरकार प्रधानमन्त्रीले नै चलाउने हुँदा केही समय अगाडि मात्र सरकारमा सहभागी फोरमले यस विषयमा विवाद नबढाउने रणनीति लिएको पनि हुन सक्छ ।
यसका लागि मौनता नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो ।
उता अर्को मधेसवादी दल राजपाले भने आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ ।
सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले चिकित्सक गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि लचकताका साथ प्रस्तुत हुन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको मङ्गलबार बसेको पार्टी अध्यक्ष मण्डलको बैठकले वरिष्ठ चिकित्सक केसीको जीवन रक्षाका लागि लचकताका साथ प्रस्तुत हुन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
गोविन्द केसीको आमरण अनसन तोडाउन वार्तामा जोड दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको नेता राजकिशोर यादवले जानकारी दिएका थिए ।
बैठकले वरिष्ठ चिकित्सक केसीबारे सरकारले दिने गरेको अभिव्यक्तिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विगतका सबै समस्यालाई ज्युँकात्युँ राख्दै यस क्षेत्रमा थप विसङ्गति निम्त्याउने र माफियाहरूलाई चलखेल गर्न अझै सहज बनाउने गरी सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पेस गरेको दाबी काँग्रेसले गरेको छ ।
उसले यस विषयमा भोलिबाट सडक आन्दोलनसमेत गर्दैछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अस्पताल परिसरमा इजरायली कारबाही, एक हप्तामा २ सय व्यक्तिको मृत्यु
-
एक वर्षमा ५ हजार १५० वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
-
एसइई परीक्षा : सुदूरपश्चिममा एक हजार २१ परीक्षार्थी अनुपस्थित
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
काठमाडौँको छाउनीमा सर्जन डा.प्रतिभा धौभडेल मृत फेला
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण