काठमाडौँ–आइतबार बिहान एक दैनिक पत्रिकामा ‘मन्त्रीको मार्कसिट बनाउँदै प्रधानमन्त्री’ शीर्षकमा छापिएको मुख्य समाचारमा जोखिम, निगरानी र सन्तोषजनक काम गरेका मन्त्रीहरूको वर्गीकरण छ ।

समाचारमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको भनाइ छ, ‘मन्त्रिपरिषदमा सबै मन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । जिम्मेवार नभए तपाईंहरू पछि थाहा पाउनुहुन्छ । अहिले उहाँहरूले गरेका कामको अनुगमन भइरहेको छ ।’

यो समाचार छापिएको केहीबेरमा मन्त्रीहरूको सरकारी निवास पुल्चोकमा बहस सुरु भयो ।

अधिकांश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन गरे र समाचारको सत्यता पुष्टि गर्न चाहे तर मन्त्रीहरूले गरेको फोनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टिमका सदस्यले पत्रिकाले आफ्नो ढङ्गले समाचार लेखेको भनेर जवाफ दिए ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले समाचारका विषयमा लिखित भनाइ भने बाहिर ल्याएको छैन ।

एक मन्त्रीका स्वकीय सचिवले भने, ‘हामीले समाचारको सत्यताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सोध्यौँ, त्यहाँबाट मार्कसिट बनाउने कुनै काम नभएको जवाफ आयो ।’

बङ्गलादेशमा पढ्न जाने छात्राका विषयमा एउटा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामा आएको एक साता नवित्दै प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीको काममाथि निगरानी थालेको समाचार प्रकाशमा आएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सरकारका कामको प्रचार नभएकै हो त ?

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यलयले कोही पनि मन्त्रीको मार्कसिट नबनाएको बताए । 

रातोपाटी टीभीलाई आज दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यलय मार्कसिट बनाए बस्ने स्कूल होइन । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीको  काम हेर्नुहुन्छ । संवेदनशिल सरकार छ । संवेदनशिल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । मन्त्रीहरुले काम गरेका छन । सबै मन्त्री सक्षम छन् । सवै जननिर्वाचित हुन । कोही राष्ट्रियसभाबाट आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले मेरो दौडमासँगसँगै हिड्नुस् भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको यो आशयको सम्मान गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव देखिएका समाचार आइरहेको बेला मन्त्रीहरूमाथि भएको निगरानीले तनाव बढाउन सक्ने मन्त्रीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समाचारबारे मन्त्रीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन् तर अनौपचारिक कुराकानीमा भने उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन पत्रिकामा छपाएर आफूहरूको हुर्मत लिएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले चार-पाँच महिनाको यो अवधिमा एक पटक पनि मन्त्रीलाई बोलाएर के कस्तो भएको छ भनेर छलफल नै गरेका छैनन् । कुनै पनि विषयमा सम्बन्धित मत्रालयका मन्त्रीसँग वान टु वान छलफल पनि गरेका छैनन् ।’ एक मन्त्रीले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘कर्मचारीमार्फत मन्त्रीलाई अनुगमन गर्छु भन्ने तरिका ठीक छैन । यसले प्रधानमन्त्रीको निरिहता देखाउँछ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउँछ । सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो भने सबै मन्त्री हटाएर सचिवबाट सरकार चलाए हुन्छ । प्रधानमन्त्री त्यसो गर्न चाहेको हो भने मन्त्रीहरू सबैले स्वेछिक रूपमा राजीनामा दिन्छन् ।’

कतिपय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले अनावश्य चासो राखेको पनि बताएका छन् ।

पूर्वएमाले निकट एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको एसम्यान हुन खोज्नेहरूले केही कुरा बुझेनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच दूरी बढाएर आफूले फाइदा लिन खोजे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचमा विश्वासको वातावरण बनाउनभन्दा दूरी झन् बढाउने काम गरे । यसको असर सीधै प्रधानमन्त्रीलाई पर्छ ।’

ती मन्त्रीले थपे, ‘बजेट, अनावश्यक कर वृद्धि, महँगी  सेयरबजारका कारण अर्थमन्त्री बदनाम छन् । तिनैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले सन्तोषजनक काम गरेको भनेर मूल्याङ्कन गरेछ । यसले त काम गरौँ भन्ने मन्त्रीहरूको मनोबल गिराउँछ ।’

प्रधानमन्त्रीले निगरानी गरे पनि मन्त्रीहरूलाई हतोत्साहित गर्न नहुँने अर्का एक मन्त्रीले बताए ।

‘त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको निगरानी कसले गर्ने ?’ ती मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको एकलौटी स्वभावले मन्त्रीहरूलाई नै काम गर्न सजिलो भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले त सबै मन्त्रीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । उल्टो र्याङ्किङ गरेर निरुत्साहित गर्ने काम भयो ।’

ओली सरकारका मन्त्रीहरू विवादमा नआएका चाहिँ होइनन् ।

मन्त्रीहरूको विवाद पढ्न यी लिङ्कमा जानुहोस्

सिंहदरवारबाट रुँदै बाहिरिए ‘शेर’, के उनी षड्यन्त्रको शिकार भए ?

खेलकुद मन्त्रीको भाइरल फोटोको यो हो खास कथा

फाइभस्टार होटलमा हेरे समाजवादी मन्त्रीले विश्वकप फाइनल

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठका यस्ता छन् ५ ‘विवाद’!

सगरमाथाको पानी विदेश पुर्राउने खानेपानी मन्त्रीको योजना, तर ८१ प्रतिशतलाई छैन सुरक्षित खानेपानीको सुविधा

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका ४ महिनाका ५ विवाद !

ओली सरकारका मन्त्रीबीच नै मनमुटाव !

ठेकेदारमाथि ‘एक्सन’ लिने–नलिनेमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीबीच बिवाद

मेडिकल शिक्षामा लगामपछि कृषि तथा बन शिक्षामा ‘माफिया’ को यस्तो चलखेल

मन्त्री हटाउने तयारी त होइन ?

मन्त्रालयले गरेको प्रगति, मन्त्री–सचिवले मन्त्रालयमा दिएको समय– कार्यप्रगति,  मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको भूमिका र सचिवालयका बारेमा आएका गुनासा तथा मन्त्रीको जिल्ला भ्रमण सङ्ख्या र सहभागी भएको कार्यक्रमको स्तर हेरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको वर्गीकरण गरेको बताइएको छ ।

सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भएको छ ।

ठीक यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र शैलीप्रति असन्तुष्ट जनाएर मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सङ्केत दिएका छन् ।

सूत्रका अनुसार केही मन्त्रीहरू हेरफेर हुन सक्छन् ।

यसैका लागि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको कार्यमूल्याङ्कन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको पनि हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनमन्त्री तामाङलाई राजीनामा गर्न लगाएर मन्त्रीहरूर जतिसुकै बेला हेरफेर गर्न सक्ने सङ्केत दिईसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन हुने बताए ।

प्रधानमन्त्री भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्याङ्कनमा ‘जोखिम’मा छन् ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार सन्तोषजनकको सूचीमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा छन् ।

निगरानीको सूचीमा नौजना मन्त्री छन् ।

यसमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, महिला बालबालिका मन्त्री थममाया थापा मगर, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खानेपानी मन्त्री विना मगर र सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा छन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कामकारवाही सन्तोषजनक नभएको भनेर नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताले आलोचन पनि गरेका छन् । केही दिन अगाडि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नामै नलिई सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘नैतिक सत्ताले वैधानिक सत्ताको आधार तयार पार्छ । तर अक्सर वैधानिक सत्ता प्राप्त भइसकेपछि नैतिक सत्तामा स्खलनको खतरा पैदा हुने गर्छ । वैधानिक सत्तालाई दीर्घकालसम्म सुदृढ गर्न भने नैतिक सत्तालाई जोगाइराख्न सक्नुपर्छ । ख्याल गरौँ ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कार्यशैलीप्रति मन्त्री, सांसद, पार्टीका नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् ।

जसले गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्री मन्त्रीबीच समन्वयको अभाव देखिएको मन्त्रीहरूको बताएका छन् ।

केही दिन अगाडि रातोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले मन्त्रीहरूको मूल्याङ्क गर्ने समय नभएको बताएका थिए । ‘मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्समा प्रधानमन्त्रीज्यू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि काम पुगेन भन्ने नोटिसमा हुनुहुन्छ ?’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘टिप्पणी गर्ने बेलै भएको छैन । किन भने हामी भर्खर लागू गर्दैछौँ । यसभन्दा अगाडि सबैले बुझ्ने र ट्र्याक बनाउने कुरा भयो । जतिसक्यो आ–आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले गर्नुभएको होला । अहिलै मूल्याङ्कन गर्ने समय भएको छैन । कमसेकम ६ महिना त काम गरेर हेर्नुपर्यो । बजेट कार्यान्वयन भएको २ महिना पर्खिनुपर्यो । कसैले गलत काम गरेको छ भने त्यो छुट्टै कुरा भयो । बोलाइमा शालीनता हुनुपर्छ । किनभने सरकारको पोजिसनमा बोल्ने हो ।’

तर, राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले क्याबिनेटमा डेमेक्रेसी नहुँने बताएका थिए । उनले मन्त्रीहरूमाथि प्रधानमन्त्री कार्यलयले दबाब बनाइरहेको सङ्केत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रित गरेको आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘प्रधानमन्त्री आफै शक्ति हो । २५ वटै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहत हो । किनभने शब्द ठीक होइन, त्यही पनि म भन्छु । प्रधानमन्त्रीका लागि मन्त्रीहरू भनेको एट्च्याबेल सरह हो । कुनै मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने प्रधानमन्त्रीलाई केही असर पर्दैन । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने सबै मन्त्रीहरू बाटो लाग्नुपर्छ । त्यसकारणले गर्दा  प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रीकरण गर्यो भनेको नबुझ्नेले भन्ने कुरा हो । संसदीय प्रणालीमा शक्ति नै प्रधानमन्त्री हो । क्याबिनेटमा डेमेक्रेसी हँुदैन । प्रधानमन्त्री अल पावरफुल हो । क्याबिनेट बसिरहेको बेलाम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि सकियो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो नबुझेर हो ।’

कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘इगो’को राजनीति गरेको आरोप लगाउँछन् । तर रिमाल यो स्वीकार गर्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले ‘इगो’को राजनीति गर्नुभएको छ भन्ने मान्छेहरूले किन भने त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्दा राम्रो होला । प्रधानमन्त्रीले इगो राख्दै राख्नुहुन्न । उहाँले इगो राख्ने हो भने त एमाले र माओवादी एकता नै हुने थिएन । तपाईं हामीलाई थाहा छ नि प्रचण्ड कमरेड केपी ओली कमरेडबीचमा चल्ने संवाद कस्ता हुन्थे । कसरी दुई जनाका बीचमा सर्लक्कै सहमति भयो र एकता भयो । केपी ओली सीधा बोल्नु हुन्छ । हाँकाहाँकी बोल्नु हुन्छ । मान्छेलाई मन पर्ने कुरा बोल्नुहुन्न । जे ठीक लाग्छ, त्यो बोल्नुहुन्छ । एक्लै भए पनि बोल्नुहुन्छ । हिजोको दिनको कुरा टेपरेकर्ड पनि त्यही हो । त्यसकारण इगो भन्ने उहाँको शब्दकोशमै छैन ।’