प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरेकोमा चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले समितिको निर्णय प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । जसले गर्दा डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा बढेको प्रतिपक्ष र सरकारबीचको दूरी जोशी प्रकरणमा आइपुग्दा थप फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रस्तुत छ– जोशी प्रकरणमा देखिएको विवाद, सत्ता र प्रतिपक्षको सम्बन्ध तथा काँग्रेसको आन्तरिक किचलोलगायतका विषयमा काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले  गरेको कुराकानी  ः

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि काँग्रेसले बैठकै बसेर प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ भनेको छ । के कारणले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने हो ?
संसदीय समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु प्रमुख विषय होइन । प्रमुख विषय त यो सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा वा छायामा राख्ने प्रयास गरेको छ । यो समस्या आएको पनि त्यही कारणले हो । तर जोशीको जुन सवाल छ त्यसमा संवैधानिक परिषदले प्रस्ताव गर्यो । यसमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । सभामुख, विपक्षी दलको नेतासमेत सदस्य रहेको परिषदले व्याख्यासहित यो–यो कारणले उपयुक्त भनेर सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सदस्य रहेको संसदीय समितिले अस्वीकार गर्यो । हुन त संसदीय सुनुवाइ समिति नै प्रणालीमा उपयुक्त होइन । किनभने यो त राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि हो । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले पठाएको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने या नगर्ने भनेर यो प्रावधान राख्ने गरिन्छ । त्यसकारण संसदीय प्रणालीमा सुनुवाइ समिति अनावाश्यक हो भन्ने मेरो भनाइ हो । 

एकछिनलाई त्यो कुरा छाड्ने हो भने पनि अहिलेको जोशी प्रकरणमा नेतृत्वले हामीलाई जे भनेको छ, त्यही गरेको भन्ने आएको छ । अस्वीकार गर्नुमा यति सतही कारण छन् कि कुनै यथेष्ट प्रमाण नै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने काँग्रेसको ठहर हो । त्यो पनि निर्णय गर्ने बेलामा तौलीतौली, गिजोली गिजोली कति दिन लगाएर निर्णय गरियो । यसको अर्थ सीधा छ, उहाँहरू (सत्तापक्ष) ले न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र अरूलाई हामीसँग दुई तिहाई छ भनेर सन्देश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ । यसबाट भोलिका दिनमा पनि तिमीहरू विचार गर, हामी जे गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ । यो अत्यन्त खतरनाक कुरा हो । व्यक्ति स्वीकृत भयो भएन, अस्वीकृत हुँदा उहाँ चुपलागेर बस्नुभयो कि भएन भन्ने उहाँकै व्यक्तिगत कुुरा भयो । मूल कुरा ठीक बाटोमा यो सरकार हिँडेको छैन । स्वतन्त्र न्यायापालिकाबिना लोकतन्त्र सम्भव छैन । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै आक्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो खतरनाक कुरा हो, त्यस अर्थमा नेपाली काँग्रेसले घोर आपत्ति गर्छ । 

भनेपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको समग्र निर्णय प्रक्रियामाथि नै काँग्रेसले प्रश्न उठाएको हो ?
हो, निर्णय प्रक्रियामा कुनै प्रामाणिक आधार छैन । सन्दिग्ध भनिएको छ । कुनै कारण दिन सक्नुपर्यो नि यो यो कारण हो भनेर । प्रमाणपत्रका कुरा पहिल्यै आए । त्यो पनि नियोजित छ । मूलतः पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा अस्वीकार गरिएको हो । एउटा संवैधानिक परिषद्ले अनुमोदन गर्ने अनि अर्कोले अस्वीकार गर्ने, यो त प्रपञ्च मात्रै हो । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अध्यक्षता गरेको परिषद्ले गरेको निर्णयमा सुनुवाइ समितिले

अस्वीकार गर्छ भने त्यहाँ नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? 
संवैधानिक परिषद्को त सिफारिस गर्ने काम हो, तर अनुमोदन गर्ने त संसदीय सनुवाइको हो नि । संविधानमै त्यो व्यवस्था किन राखियो त ? तपाईंहरू पुरानै कर्मकाण्डीबाट अघि बढ्न नचाहेको देखियो नि ? 
संविधानले सुनुवाइ समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यो सत्य हो तर जुन परिवेश र प्रक्रियाबाट निर्णय भएको छ  नि त्यो गलत हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यो विषय घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, यो निर्णय स्वतन्त्र ढङ्गले भएको छैन । अस्वीकृत गर्ने आधार नै प्रष्ट पार्न सकिएको छैन । सबैले बुझिसके, जानिसके । मूलतः न्यायपालिकालाई हाम्रो अनुकूल काम गर, हैन भने भविष्यमा तिमीहरूको खैरियत छैन भन्न खोजेको स्पष्ट छ । 

संसदीय प्रणालीको विशेषता नै के हो भने बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने । के तपाईंहरूको पक्षमा निर्णय नआउनेवित्तकै चाहिँ त्यो गलत नै हुने हो र ?
हो तर निर्णय गर्न पनि त ठोस आधार चाहियो नि । त्यो ठोस आधार नभएसम्म कसरी विश्वास गर्ने ? यदि ठोस रूपमा आधार र प्रमाण दिएको भए संवैधानिक परिषद्ले पत्ता लगाउन नसकेको कुरा पनि पत्ता लगाएछ, समितिले विश्वास गर्नैपर्यो भन्न सकिन्थ्यो तर त्यो त देखिएन । यसरी नराम्रो नजिर बसाउन खोजिँदैछ । बहुमत हुँदैमा एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कब्जामा लिने प्रयास त गर्न पाइँदैन नि ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर जोशीलाई अस्वीकृत गरेको भन्ने प्रमाणचाहिँ काँग्रेससँग के छ त ? 
छन्, प्रधानमन्त्रीले भेटेको, कुरा गरेको, मण्डलाको विषयमा किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो भन्ने त आइसकेकै कुरा हो नि । स्टे अडर किन गर्नुभयो भनेर सवाल जवाफ गरेको कुरा नै प्रमाण हो नि ।

प्रधानमन्त्रीले सोध्नै नमिल्ने पनि त होइन होला नि ?
यही त गलत छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यकारीले आदेश दिन या यसो गर, उसो गर भन्नै मिल्दैन । कम्युनिस्ट प्रणालीको कन्सेप्ट के छ भने सबै नियुक्ति नै हामीले गर्ने हो भन्ने छ । संविधान निर्माणका क्रममा पनि त्यो देखिएको हो कि नियुक्ति संसदले गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको हो । तर त्यो हुन सकेन । अहिले दुई तिहाई भएपछि एक्सरसाइज गर्ने र जोजो हाम्रो अनुसार हिँड्न तयार छैनन्, उनीहरूलाई निषेध गर्ने मान्यता राखेको देखियो । सुनुवाइका क्रममा पनि त्यही देखियो ।

यस्तो समस्या आउनुमा तपार्इंहरू पनि त उत्तिकै दोषी हुनुहोला नि ? न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेलामा राजनीतिक भागबण्डा गर्नुपर्छ भनेर भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति गर्ने त तपाईंहरू पनि हो नि ? अहिले उम्कन मिल्छ ?
यसअघि हाम्रो पनि केही कमजोरी भयो होला । हाम्रो कमजोरी छँदैछैन भन्दिनँ । तर संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको त यो पहिलो पटक हो नि । यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन । 

समितिले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र न्यायलय सुधारका स्पष्ट योजना दिन नसकेको भनेर प्रमाण पेश गरिसकेको छ नि ?
त्यो वाहियात हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पास भएको छ भने त्रिभुवन युनिर्भसिटीको त हँुदैन नि कहीँ पनि । त्यस्तै हो त्यो पनि । त्यसबेलाको मान्यता दिएको विषयलाई अहिले अस्वीकार गर्न मिल्छ ?

त्यसो भए अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा माफी माग्नुहोला त ?
नैतिक रूपमा उहाँले माफी माग्नुपर्छ । तर माग्नुहुन्छ हुन्न उहाँको कुरा हो । गल्ती महसुस गर्ने सोच या दृष्टिकोण भयो भने लोकतन्त्र फस्टाउँछ । 

काँग्रेस र दीपकराज जोशीले भनेजसरी संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय पुनर्विचार हुन सक्ला ?
पुनर्विचार हुने नहुने उहाँ (दीपकराज जोशी)ले अख्तियार गर्ने बाटोमा भर पर्ला । यदि उहाँले भइहाल्यो भन्नुभयो भने सकियो । त्यसमा हाम्रो कुनै टाउको दुखाइ छैन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सरकारले आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्यो भनेर तपार्इंहरूले पनि संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन खोजेको हो ?
पब्लिकले बुझ्न पाउनुपर्छ । संसदले निर्णय गर्यो भन्दैमा जनताले बोल्न पाउँदैन ? बोल्न पाइन्छ, त्यसको बारेमा समालोचना र आलोचना गर्न पाइन्छ । यसमा दुई मत नै छैन । जहाँबाट, जुन आधारमा, जुन परिवेशमा निर्णय भएको छ, निर्णय गर्नुको आशय र कन्भर्सेसन छ, प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशका बीचमा । त्यसले यो निर्णय सुनियोजित रूपमा गरिएको हो भन्ने प्रमाणित गर्छ । प्रमाणपत्र नपुगेर, कार्यक्षतमा नपाएर होइन, मूल कुरा हामी अनुकूल हुन नखोजेको भनेर यस्तो निर्णय भएको हो ।

यस्तो विवाद भएपछि जोशीले राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने भन्ने सुझाव पनि आइरहेका छन् तर त्यो विकल्पमा काँग्रेस नगएर झन् न्यायपालिकालाई विवादमा तान्ने र जटिलता थप्ने काम भयो भनिन्छ नि ?
हामीले के गरेका छौँ र ? मण्डलामा प्रदर्शनमा लगाएको निषेध खोल्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो अधिकार नै हो । अदालतमा मुद्दा पर्यो अदालतले जे उपयुक्त ठान्यो निर्णय गर्यो यसमा हाम्रो के दोष ?
कानुनमा छर्लङ्ग भएको व्यवस्थालाई जुनसुकै विचारधारा बोकेर न्यायाधीशले ठाडो उल्लङ्घन गर्न थाले के हुन्छ ? सीधै निश्चित अवधिका लागि हिजोको निर्वाचित सरकारले गरेका नियुक्तिलाई निकाल्दा अदालतले ठीक गर्यो भन्न थाल्यो भने के हुन्छ ? अदालतले त कानुनलाई फलो गरेको हो । हामीले गरेको नियुक्ति ठीक हो भनेर स्टे अर्डर गरेको हो र ? गरेको होइन । कानुनलाई फलो गरेको कुरा अहिलेको सरकारमा बस्नेलाई चित्त बुझेन । उहाँहरूको भनाइ त कानुनलाई फलो गर्ने होइन, हामीलाई फलो गर्नुस् भन्ने हो । यो सत्य हो । 

सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ तर सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा प्रतिपक्षले विरोध गरिहाल्ने, सडकदेखि संसद नै अवरुद्ध गर्ने तपाईंहरूको प्रवृत्ति चाहिँ सही नै छ भनेर जनताले बुझिदिनुपर्ने ?
हामीले त्यसो पनि गरेका छैनौँ । गत १५ गतेको कार्यक्रम सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपछ भनेर सरकारलाई चेतावनीस्वरूप विरोध गरेका हौँ, आन्दोलन होइन । विरोध मात्रै हो । किनभन्दा सरकारलाई समयमै सचेत गराउनुपर्छ भनेर । अहिले हामीले यो सरकारलाई सत्ताबाट खसाल्ने भनेका होइनौँ । ५ वर्ष नै शासन गर्नुस् तर संविधानको शपथ खाएपछि संविधानको सीमाभित्र त सबै बस्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले १५ गते देशव्यापी खबरदारी गरेका हौँ । त्योभन्दा अगाडि विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूले चिकित्सा शिक्षा विधेयक जो धेरै छलफल र बहसपछि त्यो पनि तत्कालीन माओवादी पनि सरकारमा भएका बेला ल्याएको अध्यादेश थियो । त्यसका लागि डा. केसी धेरै अनशन पनि बस्नुभयो । जसको स्थायी समाधान होस भनेर नै त्यो प्रक्रिया अपनाइएको हो । तर त्यसका मूल उद्देश्यमा नै प्रभाव पार्नेगरी विधेयक आएकाले विरोध भएको हो । त्यसको विरोधमा हामीले संसदमा विरोध गर्यौँ, संसदीय मूल्य र मान्यताभित्रै रहेर । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सीमाभित्र रहेर विरोध गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । चित्त नबुझेका कुरा बहुमत नभए पनि गर्न पाउनु नै लोकतन्त्र हो ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई जनताका विषयमा खबरदारी गर्नु दायित्व नै हो तर समृद्धि र विकासको महान उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाएको ५ वर्षे सरकारलाई कामै गर्न नदिएको जस्तो देखिएको छ नि ? सानातिना कुरामा यसरी अल्झिनु त तपाईंहरूका लागि पनि घाटा होला नि ?
यी सानातिना कुरा हैनन् । खतरनाक सङ्केतहरू हुन् । समृद्धि भनेर आउने होइन । काम गरेर देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि निश्चित सिद्धान्तमा आधारित एक्टिभिटिजलाई सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । बैङ्किङ, हाइड्रोबजार, नेप्से हेर्नुस् कहाँ छ ? मान्छेहरू लगानी गर्नै छोडे । निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ । अनि कसरी आउँछ समृद्धि ? योजना ल्याउनुस्, काम गर्नुस् जनताको जीवनस्तर उकास्नुस् । गरिबी घटाउनुस्, कसले गर्छ विरोध ? तर त्यसो गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्ने मात्रै प्रयास भएको छ । गृहमन्त्रालयले ठेकेदारलाई तर्साउँछ । त्यो काम भौतिक मन्त्रालयको होइन । त्यसमा निश्चित मापदण्ड होला । सेवा, सर्त राखिएको होला । कमजोरी नै भएको भए पेनाल्टिको व्यवस्था होला । डिपोजिट खारेज गर्न सकिएला । त्यसका अरू प्रक्रिया होलन् नि । विधि र पक्रिया सबै मिच्ने ? निजी क्षेत्रलाई पार्टीकरण गर्ने ? समृद्धि ल्याउने होइन, सबै पार्टीकरण गर्न खोजिएको छ । हाम्रा शर्त छन् । ती सर्त मान्नुपर्छ, नभए जे पनि हुनसक्छ भन्ने एउटै मात्र उद्देश्य सरकारको देखियो । त्यो तरिका होइन । जुनसुकै विचार बोक्न पाइन्छ । त्यो विचार बोकेरै नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुनसक्छ भन्ने बुझेको देखिएन । मलाई भोट दिएन, त्यसकारण सबै सेवा सुविधा दिन्नँ, खेदेको खेद्यै गर्छु भन्न त पाइँदैन नि । हामीले त कहिल्यै त्यसो गरेनाँै । यसरी डर त्रासका भरमा हरेक क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउन खोज्नुले समृद्धि हँुदैन । यतिसम्म कि समृद्धि ल्याउँछु भन्ने सरकारले स्विपरको जागिरसमेत खोस्यो । स्विपरको जागिर खोसेर समृद्धि हुन्छ ? यो त अधिनायकवादको पूर्वसङ्केत हो । त्यसकारण उहाँहरू समयमा सच्चिनुहोस्, विधि विधान मान्नुस् भन्ने हो । एकदलीय शासन जनताले स्वीकार्दैनन् ।

नेपालमा लामो समय संसदीय अभ्यास भएको छ । कि अब नेपालमा संसदीय प्रणाली नै घाँडो भएको हो ? 
हामीलाई घाँडो भएको होइन । उहाँहरूलाई घाँडो भएको जस्तो देखिन्छ । दुईतिहाई बहुमत भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने देखियो । संविधान संशोधनको कुरा, राष्ट्रपतीय प्रणाली किन आएका छन् भन्दा उहाँहरू यो प्रणालीप्रति विश्वास गर्नुहुन्न । संसदीय सुनुवाइकै क्रममा पनि मैले कतिपय साथीहरूको भनाइ पनि सुने– ‘यो त सारै झण्झटिलो भयो, फटाफट गर्न पाए पो हुन्थ्यो ।’ यो सुन्दा त संसदीय व्यवस्था उहाँहरूलाई घाँडो भएको देखिन्छ । 

हामीसँगै राजनीतिक परिवर्तन भएका कतिपय मुलुकले विकासमा धेरै ठूलो फड्को मारिसके तर हामी जस्ताको तस्त्यै छौँ । अब यसको दोष पार्टी र नेताले लिने कि नलिने ?
यसमा केही कारण छन् । बढी नाराबाजी गर्ने काम नगर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । ०४६ सालमा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत थियो हाम्रो । तर ६ प्रतिशत पुग्यो । निजी गतिविधि धेरै बढे । पहिला बाहिरबाट आउनेले मात्रै लगानी गर्थे अहिले नेपालीहरू नै लगानी गर्न तयार छन् । यो आधारशीला नेपाली काँग्रेसले बनायो । निषेधित र नियन्त्रित व्यवस्थाले नागरिकलाई कहिल्यै समृद्धिको बाटोमा लादैन भन्ने प्रमाणित नै भइसकेको छ । गाउँगाउँमा सडकको कन्सेप्ट थिएन । अहिले सडक पुगेको छ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक पद्धति अफाबसिद्ध भयो भन्नेमा म सहमत छैन । बरु काम नगर्ने प्रवृत्ति बाधक छ । यसमा नेताहरू बढी जिम्मेवार छन् । नेताहरूको कमजोरी छ । त्यो सुधार्नुपर्छ । निजी स्वार्थ छोडेर नेपाल र नेपालीको भलो चाहान्छु र त्यही अनुसार काम गर्छु भन्नुपर्छ । हरेक पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो स्वार्थ होइन, नेपाल र नेपालीको स्वार्थमा हिँड्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, सहमाहामन्त्रीको हैसियतले नेपाली काँग्रेसभित्रको विवाद सल्ट्याउने के–के प्रयास भइरहेका छन् ? 
हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक संवाद र छलफल भइरहन्छन् । त्यो हाम्रो अभ्यास पनि हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा पनि विश्वास गर्ने पार्टी हो काँग्रेस । त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कतिपय नेता कार्यकर्ताले सीमा नाघेका छन् । पार्टीको मूल्यमान्यता, विधान विधिभन्दा बाहिर गएर काम गरे अराजकता हुन्छ । तर सीमाभित्र रहेर हुने संवाद र आलोचनालाई पूर्ण निषेध गर्न भने सकिँदैन । त्यसका लागि पार्टी र नेतृत्व गम्भीर भएर कोसिस गरिरहेको छ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत गालिगलोज र अराजक प्रवृत्तिको कन्ट्रोल हँुदै गएको छ । कमजोरीलाई आआफ्ना स्थानबाट वनरसिप लिऔँ भन्ने हो । 

अरू नेता कार्यकर्ताभन्दा पनि पार्टी सभापति नै विधि र विधान नमान्ने कोटीमा पर्नुभएको छ । महाधिवेशन भएको २ वर्षसम्म पनि विधानअनुसार केही काम नगरेको धेरै नेताको आरोप छ नि ?
विधान र विधि नमानेको भन्दा पनि हामीले जे भनेको छ, त्यो गर्नुपर्यो भन्ने मान्यताले गर्दा यस्तो अवस्था आएको जस्तो मलाई लाग्छ । ठीक छ पार्टी सभापतिले सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गर्नुभएको छ, यो सकारात्मक छ । 

तर आगामी भदौ महिनामा हुने भनिएको र सभापतिले नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको महासमिति बैठक नै सार्ने योजनामा हुनुहँुदोरछ नि तपाईंहरू ? 
क्लियर भइसकेको छैन । औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म भदौमा नै गर्ने भन्ने छ । त्यसअघि विधान बनाउनुपर्छ । विधान पारित गर्नपर्छ । अनि मात्रै महासमितिमा जानुपर्ने समयको दबाब चाहिँ छ ।