कैलाली । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने बताएका छन् ।  

प्रदेश नं ७ को स्थायी राजधानी डोटीको दिपायल हुनुपर्ने माग राख्दै आज धनगढीमा स्थापनार्थ संघर्ष समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले नेपालको संविधानमा प्रदेशसभा सदस्यको दुईतिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी तोक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री अथवा प्रदेशसभा सदस्य जो सुकै भएपनि संविधानको दायराभित्र बसेर नै काम गर्नुपर्छ ।’ 

यस बिषयमा प्रदेशसभाले संसदीय सुझाव समिति बनाएको बताउँदै त्यो सुझाव समितिले आफ्नो कार्य अगाडी बढाई राखेको छ भने । 

समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेश नं ७ का स्थायी राजधानी डोटीको दिपायल हुनुपर्ने, राज्यको पुनः संरचनामा प्रदेश र प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्दा, भौगोलिक अनुकुलता र दुरी, ऐतिहासिक गौरब तथा तथ्य, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा तथा सामरिक महत्वलगायतका बिषयमा विचार पु¥याउनु पर्ने उल्लेख छ ।