बीबीसी । आइतबार दुई दशकदेखि प्रयास जारी रहेको एक ऐतिहासिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।

क्यास्पियन सागरलाई छोएका पाँच राष्ट्रहरू रसिया, इरान, अजरबैजान, कजाखस्तान र तुर्कमेनिस्तान यो सागरलाई कसरी विभाजन गर्ने भनेर एक सिद्धान्तमा सहमत भएका छन् ।

कजाखस्तानको अक्तोमा भेला भएका यी पाँच राष्ट्रका नेताहरूले आइतबार ‘कन्भेन्सन अन लेगल स्ट्याटस अफ द क्यास्पियन सी’मा हस्ताक्षर गरे ।

यस सहमतिसँगै यस सागरको अथाहा प्राकृतिक स्रोत विभाजन गर्ने सूत्र निर्माण भएको छ ।

ताल कि सागर के भन्ने दुई दशक लामो विवाद खासमा के हो ?

क्यास्पियन सागर नाम रहेबाट यसलाई समुद्र मान्ने धेरै छन् तर चारैतर्फ जमिनले घेरिएको पानीको एकाईलाई ताल परिभाषित गरिने भएकाले यसलाई ताल मान्ने पनि उत्तिकै छन् । 

तर समुद्र तालभन्दा ठूलो जल राशि हो र यो ३,७०,००० वर्ग किमिको विशाल जलराशि विश्वको बाँकी सबै समुद्रभन्दा पनि ठूलो छ ।

यसरी यसलाई ताल भन्ने र समुद्र भन्ने दुवैका लागि बलियो तर्क भएकाले यो विवाद यति लामो कचल्टिएको हो । 

क्यास्पियन सागर ताल वा सागरको हैसियतले के फरक पर्छ ? 

अरूलाई फरक नपारे पनि यससँग जोडिएका देशहरूलाई भने धेरै फरक पर्छ । यसैले यसको हैसियतमा यति लामो विवाद भइरहेको छ ।

यदि यसलाई सागर भन्ने हो यसमा अन्तराष्ट्रिय समुन्द्री कानुन लागू हुन्छ, जसलाई ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समुद्रको कानुन’ भनिन्छ ।

यो बन्धनकारी दस्ताबेजले देशहरूले कसरी संसारका महासागर र सागरहरू प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर नियम बनाएको छ । यसले प्राकृतिक स्रोत, भूभागीय अधिकार र वातावरणजस्ता कुरा समेटेको छ । यसले ती जलराशिले छोएका राष्ट्रहरूलाई मात्रै ती स्रोतको अधिकार दिएको छैन । यसको अर्थ अन्य राष्ट्रहरूले पनि ती स्रोतहरूमा पहुँच खोज्न सक्छन् । 

तर यदि यसलाई ताल भन्ने हो भने यसलाई जलराशिले छोएका राष्ट्रहरूबीचमा बराबरी भाग लगाउनुपर्छ । क्यास्पियन सागरको सन्दर्भमा भाग लगाउनुपर्ने राष्ट्रहरू माथि उल्लेखित पाँच राष्ट्रहरू हुन् ।

सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन नभएसम्म इरानबाहेक बाँकी राष्ट्र एउटै सार्वभौमिकताभित्र रहेकाले यो विवाद थिएन । त्यतिखेर यसलाई तालको दर्जा दिएर सोभियत सङ्घ र इरानबीच बराबर भाग लगाइएको थियो ।

तर नयाँ राष्ट्रहरूको आगमनले यो मुद्दा जटिल बन्यो । हाल इरानबाहेक सबै चार राष्ट्रले यसलाई समुद्रको दर्जा माग गरिरहेका छन् ।

क्यास्पियन सागर कसको भागमा कति पर्छ भन्ने कुरा किन यति महत्वपूर्ण छ ?

विवाद मूल जरो नै क्यास्पियन सागरको पिँधमा रहेको अथाहा स्रोतमाथिको स्वामित्व हो ।

क्यास्पियन सागरमा तेल र ग्यासको ठूलो भण्डार रहेको छ । यसको पिँधमा ५० अर्ब ब्यारेल तेल र लगभग ३००० खर्ब क्युविक फिट प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ ।

विगतमा विवाद समाधान नहुँदा एक देशले ल्याएका ठेकेदारहरूलाई तर्साउनके लागि यो जलराशिमा अर्को देशका युद्धजहाजहरू परिचालन गरिएका छन् ।

त्यस्तै यसको कानुनी हैसियतको विवादले गर्दा तुर्कमेनिस्तान र अजरबैजानले योजना मुताविक क्यास्पियन सागरमा प्राकृतिक ग्यासका पाइपलाइनहरू निर्माण गर्न सकेको छैनन् । 

यी पाइपलाइन बनेपछि तुर्कमेनीस्तानले रुसलाई बाइपास गरेर युरोप ग्यास निर्यात गर्न सक्छ । युरोपको प्रमुख तेल तथा ग्यास निर्यातकर्ता रसियाले यसको विरोध गरिरहेको छ । 

आइतबारको सम्झौताले अब पुनः यी सबै सम्भावनाहरू कार्यान्वयनको सम्भावना बढेको छ ।

आइतबारको सम्झौताका प्रमुख बुँदाहरू :

सम्झौताको पूर्ण विवरण त बाहिर आइसकेको छैन । तर बाहिर आएका केही बुँदाहरूले सहमतिको मुख्य कुरा जस्तो देखिन्छ । 

हस्ताक्षर गरिएको महासन्धिले जलराशिलाई ताल वा सागर दुवैको साटो ‘विशेष कानुनी हैसियत’ प्रदान गरेको छ ।

सतहको पानीको प्रयोगको सन्दर्भमा पाँचै राष्ट्रहरूले समान हैसियत पाउनेछन् । अर्थात जलराशिले छोएका राष्ट्रहरूका लागि अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार आफ्नो सार्भभौमिकता मानिने क्षेत्रभन्दा बाँकी क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र प्रवेशको अधिकार हुनेछ । 

तर क्यास्पियन सागरको प्राकृतिक सम्पदा सम्पन्न समुद्रीपिँध भने पाँच राष्ट्रबीच बाँडिनेछ ।

यो सागरमा पाँच राष्ट्रबाहेक बाह्य शक्तिका सैन्य उपस्थिति खडा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

सहमतिको विरोध

सहमति अनुरूप गुमाउनेमा भने इरान परेको देखिन्छ ।

सहमति अनुरूप आफूले पहिले पाइरहेको आधा हिस्साबाट खुम्चिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि इरानका जनताले यो सहमतिको विरोध गरेका छन् । विशेष इरानी समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले इरानी सरकारले क्यास्पियन सागर ‘बेचेको’ आरोप लगाइरहेका छन् ।