काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभाका सांसद एवम् कानूनविद् रामनारायण बिडारीले आजदेखि लागू भएको नयाँ कानूनलाई सकारात्मक रुपमा लिनको लागि आग्रह गरेका छन् । 
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता बिडारीले सो आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकी ऐनबारे जनतासम्म कम जानकारी भएका कारण केही भ्रमहरु सिर्जना भएको स्पष्ट पारे । उनले सकारात्मक सोचका साथ मुलुकी ऐनलाई स्वागत गर्न आम जनतासमक्ष आग्रह गरेका छन् । 

साक्षात्कारमा बिडारीले मुलुकी ऐनको बारेमा १० वर्षसम्म छलफल भएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने,‘स्व.सुशील कोइरालाको पालामा तयार पारिएको मुलुकी ऐन, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा घोषणा र कार्यान्वयन हुँदैछ, तत्कालीन् कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा र कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले लगायत अरु पाँचवटा समितिले तयार पारेर मुलुकी ऐनलाई संसदले पारित गरेको हो, सरकारले जनतालाई राम्रोसँग जानकारी दिन सकेन होला, अझैं यसलाई सूचना तथा सञ्चार माध्यममार्फत सामान्य नागरिकसम्म पुर्याउने काम सरकारको हो, त्यो गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले मुलुकी ऐनलाई बारले स्वागत गरेको बताएका छन् । उनले भने,‘सरकराले १६५ वर्षपछि मुलुकी ऐनलाई कानूनी रुप दिएको छ, १९१० पछि २०२० सालमा केही रुपमा परिवर्तन गरिएको मुलुकी ऐन वर्तमान सकारले उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापनको रुपमा ल्याएको छ, यसको उपभोग, कार्यान्वयन र व्यबहारिक रुप दिनको लागि सरकारलाई सबैले साथ दिनुपर्छ ।’

उनले अघि थपे,‘आजदेखि लागू गरिएको मुलुकी ऐनले मुलुककलाई नयाँ उचाई दिन सकोस्, सबैलाई समान तरिकाले सम्मान गर्न सकोस्, केही समस्याहरु देखिएका छन्, सरकारले समाधान गर्न मिल्ने र संशोधन गर्न सकिने कानून परिमार्जित गरोस्, मुलुकभित्र बस्ने र मुलुकबाहिर बस्ने नेपालीहरुको साथ र सहयोगको आधारमा मुलुक अघि बढ्छ।’

कार्यक्रमा वरिष्ठ पत्रकार एवम् नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरहीले मुलुकी ऐनले प्रेस जगतलाई साँघुरो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।  उनले भने,‘जारी गरिएको मुलुकी ऐनले स्वतन्त्र प्रेस जगतमाथि केही अंकुश लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, केही समस्याहरु देखिएका पनि छन्, चुनावका बेलामा कांग्रेसका सभापतिले बोलको अधिनायवाद शब्दलाई यस प्रकारका अंकुशले अझ मलजल पुग्छ, कानून बनाउनु ठूलो कुरा होईन, कानूनको पालना गर्नु प्रधान कुरा हो ।’

मुलुकी ऐनको प्रत्यक्ष लाभ जनताले लिनुपर्नेमा जोड दिँदै विरहीले भने,‘राज्यका सम्पूर्ण अधिकारहरु जनताको हितमा हुनुपर्छ, यस मुलुकी ऐनलेपनि जनतालाई सम्पन्न बनाउन सकोस् भन्ने मेरो धारणा छ ।’्
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठले मुलुकी ऐनको धारा २३१ लाई संशोधन नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

उनले भने,‘कुनै बिरामीको ज्यान गएको खण्डमा ज्यान मारेसरह मानिने छ भनेर लेखिएको छ, चिकित्सा शिक्षा पढ्दाखेरि हामीले कसम खाएका हुन्छौं, कुनै पनि बिरामी आमा बासरह हुन भनेर हामीलाई कुनै छलकपट र लापर्बाही गर्नुछैन्, तर कुनै यस्ता बिरामी हुन्छन्, शल्यक्रिया गर्दागर्दै विरामीको निधन भए ज्यान मारेसरह मानिने छ भनेर लेखिएको छ, हामी त्यसको विरोधमा छौं ।’

श्रेष्ठले थपे,‘टाउकोको शल्यक्रिया गर्दा अपवादमा कसैको हात र कसैको खुट्टा नचल्न सक्छ, त्यस्तो स्थितिमा शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरले सिधै जेल जानुपर्ने स्थिति छ, ५० प्रतिशत बिरामी निको हुने अवस्था छ भनेपनि यही कानूनको डरले डाक्टरले शल्यक्रिया नगर्न सक्छ्, त्यो बेला के गर्ने ? उपचार गर्दागर्दै ज्यान गएपनि जेल जानुपर्ने ? कुनै अस्पतालमा उपचार कठिन होला, रिफर गर्न नपाईने ? कुनैबेला राजनीतिक दलहरुले हामीजस्ता कर्मचारीलाई सडकमा मान्छे भएन भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, तर आज हाम्रै अधिकारलाई वास्ता गर्नुभएन ।’

आज भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी ऐनका धारा २३० र २३१ मा उल्लेखित व्यवस्थाका बिरुद्धमा आफूहरुले आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम रहेको भएपनि कानून मन्त्रालयले सुझाव मागेको कारण आन्दोलन स्थगित गरिएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । 

उनले भने,‘भदौ १५ गतेभित्र समस्या समाधान भएन भने हामी आन्दोलनमा होमिन्छौं, नभए हामी लाईसेन्स सरकारलाई बुझाएर सामान्य नागरिक भएर बस्छौं ।’