केन्द्रीय संस्करण

आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन हुनसक्छः प्रधानमन्त्री ओली

person access_timeभदौ १, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ १ देखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिता आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्ने बताएका छन् । शुक्रबार कानुन मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता लगायतका कानुनहरु लागु हुने दिनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, कानुन र प्रणालीमा केही कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन सरकार तयार रहेको बताए । नयाँ ऐनमा केही कमजोरी भयो भन्दैमा त्यसमा अल्झिनु नहुनेमा उनको जोड छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘कुनै नयाँ ठाँउमा हाम्रो दृष्टि पुगेन भने, अनावश्यक कुरा थपिएको छ भने, सामाजिक सम्बन्धमा असर पर्यो भने, कसैको अधिकार खोसिने अनुचित कुरा पर्यो भने संशोधन गर्छौँ, परिमार्जन गर्दै लैजान्छौँ’ । 

पोहोर लाल मोहोर लागेर आएको कानुनबारे अहिले विरोधको स्वर आएको भन्दै उनले त्यतिबेला किन विरोध भएन भन्दै प्रश्न गरे । उनले शुक्रबारदेखि लागू भएको कानुनका बारेमा विगतमा काफी छलफल भएको उल्लेख गरे । उनले भने– ‘नराम्रो काम नगर्ने हो भने कानुनको हरफ पढ्नुपर्दैन, नागरिकलाई नराम्रो काम गर्नबाट सचेत गराउनतर्फ लागौँ, भ्रमपूर्ण कुराको पछाडि नलागौँ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले लागू भएको कानुनको लामो इतिहास रहेको बताउँदै समय परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार परिमार्जित भएको उल्लेख गरे । राजा जयस्थिति मल्लको पालामा अर्कै खालको रहेको कानुन वि.सं. १९१० मा बेलायतबाट फर्किदा जंगबहादुरले बनाएको १ सय ६० बर्ष पुरानो कानुन जस्तो अहिलेको कानुन नरहेको बताउँदै समय परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्दै अहिलेको अवस्थामा आएको बताए । 
पहिलो संविधानसभाको समयदेखि नै अहिलेको कानुन बनाउनेबारे व्यापक छलफल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसभामा पेश भएपनि त्यो बेला पारित हुन नसकेको उल्लेख गरे । दोश्रो संविधानसभाको रुपान्तरित संसदले यसलाई प्रमाणीकरण गरेको भन्दै यो ऐन व्यापक छलफलबाट आएको बताए ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमा विकसित र स्थापित मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराधसंहिता जारी गरिएको बताए ।  उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालका केही मान्यताहरु बदलिएकाले त्यसै बेलादेखि मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्ने काम सुरु भएको बताए ।

‘अहिले जारी भएको संहिता नयाँ मुलुकी ऐन जस्तै हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने  ‘यसलाई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेर २०७४ असोजमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू बाट लालमोहर लगाइएको हो ।’ कतिपयले यो संहिता वर्तमान सरकारले बनाएर अहिले जारी गरेको जस्तो प्रचार गर्नु आश्चर्यपूर्ण भएको बताए । ‘संहिता निर्माणका क्रममा छलफलमा बसेकै साथीहरु अहिले विरोधमा उत्रिएको देख्छु’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसबाट त्रसित हुनुपर्ने केही छैन । यसले समाजलाई मर्यादित बनाउन खाजेको छ । गल्ती नगर्नेहरुले डराउनु पर्दैन ।’   नया ठाँउमा फड्को मार्दा अलि असजिलो लाग्ने बताउँदै बिस्तारै सहज हुँदै जाने र कानुनको पालना हुने विश्वास ब्यक्त गरे । 
 

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ