काठमाडौंः लोकतन्त्रमा शासन प्रणालीका काम, कारवाही र निर्णयमा जनताको पहुँंच स्थापित गर्न उनीहरुको सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको आज ११ वर्ष पुगेको छ । 

संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि २०६४ साल भदौ ३ गते यो ऐन लागू भएको हो । ऐन लागू भएको यो दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आइतबार राष्ट्रिय सभा गृहमा विशेष समारोह आयोजना गरी मनाइयो । सो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आथित्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा जनतालाई सार्वभौम सावित गर्न संविधानमा सूचनाको हक आफूहरुले नै समावेश गराएको बताउँंदै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्व भएको बताए । तर उनले राज्य प्रणालीका केही सूचना जो कानुनले नै संरक्षण गर्न भनेको छ, त्यसमा संवेदनशील हुन आयोग र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँंस्कोटाले सूचनाको मात्र कुरा नभई सत्य सूचना प्रवाहित नभएको विषय पनि अव बहसमा आउनुपर्ने र त्यसलाई रोकेर सत्य सूचनामात्र प्रवाहित गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँंस्कोटा, आयुक्तहरु किरण पोखरेल र यशोदा तिम्सिनाले पनि जनताको सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्नसबैले प्रण गर्नुपर्ने बताए ।  

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको यो ११ वर्षमा सूचना आयोगको हरसम्भव प्रयास, सूचनाको हकका अभियन्ताहरुको सक्रियता र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको सोचाइमा देखिन थालेको परिवर्तनले नागरिक सूचना माग्न आए सामान्य प्रकारका सूचना दिने सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेका छन् । 

तर, जनता सूचना माग्न नआए पनि लोकतन्त्रमा सार्वजनिक निकाय आफैं खुला, पारदर्शी, सुशासित हुनका लागि आफूले गरेका काम, कारवाही र निर्णयहरुबारे तीन,तीन महिनामा २० बुँंदामा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भने कर्मचारीतन्त्रले अझै आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । सूचना शक्ति हो । लोकतन्त्रमा जनता नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्दछ भनेर नै लोकतन्त्रमा जनतालाई सूचनाको हक प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । तर अझै पनि सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुमा सूचना लुकाएर आफैं शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन ।

‘यो एघार बर्ष जनताको सूचनाको हक प्रत्याभूतिका दृष्टिले सन्तोषजनक छैन तर पछिल्ला प्रयासहरुबाट सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन’, कानुन कार्यान्वनको अवस्थाबारे आफ्नो अनुभव सुनाउँंदै सूचना आयुक्त पोखरेल भन्छन्, ‘ यसको सबैभन्दा मुख्य बाधा जनतामा आफ्नो अधिकारबारे ज्ञान नहुनु पनि हो । आपूर्ति पक्षबाट आनाकानी गरे पनि जनता जागेको दिन आफ्नो अधिकार जनताले लिएरै छाड्थे ।’ 

पोखरेलका अनुसार जनताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग बढाएमा आयोगले दण्ड गरेर भए पनि आपूर्ति पक्ष अर्थात सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई सूचना दिन बाध्य पार्नेछ । ‘त्यही भएर आयोगले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म जनता जगाउने महाअभियान सञ्चालन ल्याएको छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि आयोगले सात वटै प्रदेशमा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत राखेर सूचनाको हकको महाअभियान थालेको हो ।’

 सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका सूचना आवश्यक परे सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा गएर सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । सूचना अधिकारीले सोको १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ र नदिए नागरिकले त्यही कार्यालयको कार्यालय प्रमुखसमक्ष १६औं दिन उजुरी गर्ने र त्यसको सात दिनभित्र कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

सो सात दिनभित्र पनि सूचना उपलब्ध नगराए नागरिकले २३ औं दिनका दिन राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो पुनरावेदनमाथिको सुनुवाई गर्दै आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारी सूचना दिन बाध्य हुनेछन् । सूचना नदिए दण्ड गर्ने र विभागीय कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले यसरी सूचना नदिने १८ वटा निकायका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलाई दण्डित गरिसकेको आयोगले जनाएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख र सूचना अधिकारी पछिल्लो पटक आयोगबाट दण्डित भएका हुन् ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयको उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था, नक्कली भ्याट बील तयार गर्नेको नामावली सार्वजनिक, लोकसेवा आयोगजस्ता प्रतिस्पर्धी परिक्षाको प्राप्तांक हेर्न पाउने व्यवस्था, आयल निगमको निशुल्क कुपन वितरणमा रोक, मरिसकेका मान्छेको नाममा आफैं हस्ताक्षर गरेर बृद्ध भत्ता कर्मचारीले नै कुम्याल्याउने वेथितिको अन्त्यजस्ता सर्वसाधरणलाई सामाजिक न्याय दिलाउने काम नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोगबाट भएका छन् । तर अझै यसको प्रभावकारी प्रयोग भने हुन सकिरहेको छैन । 

आयुक्त पोखरेलका अनुसार पछिल्ला चार बर्षमा सूचनाको हकको क्षेत्रमा आशलाग्दो प्रगति भने भएको छ । त्यसअघि करिब तीन हजार सरकारी कार्यालयमध्ये करिब सात सयमा मात्र सूचना अधिकारी तोकिएकोमा अहिले झन्डै दूई हजार पाँंच सय सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत सूचना अधिकारी तोकिएबाट यो संख्या अधिक हुन्छ । 

चार बर्षअघिसम्म कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार प्रत्येक तीन, तीन महिनामा जनतालाई स्वतः ती निकायका काम, कारवाही र निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने काम(प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर) मन्त्रालयस्तरबाट पनि भएको थिएन । तर आयोगले पछिल्लो समय प्रोएक्टिभ भएर मन्त्रालयका सचिब, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिब, ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आदेश जारी गरेपछि मन्त्रालय, विभाग र कैयौं स्थानीय निकाय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर गर्न थालेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार, आयोगको दोस्रो कार्यकालको यो साढे तीन वर्षमा जनताको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले प्रोएक्टिभ भएर ४ हजार ५ सय ३९ वटा आदेश जारी गरिसकेको छ । आयुक्त पोखरेलका अनुसार यी आदेशमध्ये गत बर्ष परेका एक हजार एक सय ७५ पुनरावेदनको सुनाईमाथिको फैशला पनि समावेश छ । 

‘आयोग स्थापना कालमा १२ वटा पुनरावेदनबाट सुरु भएको यो आयोगमा गत आर्थिक बर्षमा झन्डै १ हजार २ सय पुनरावेदन पर्नुले जनतामा सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउन आयोगप्रति बढेको भरोसालाई संकेत गर्छ’ आयुक्त पोखरेलले भने, ‘ तर यति मै सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, सुशासित र उत्तरदायी बनाउन र नागरिकलाई सर्वशक्तिमान बनाउने जुन उदेश्यले लोकतन्त्रमा सूचनाको हक प्रदान गरिएको हो, त्यो लक्ष प्राप्ती हुने गरी सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

तर आयोगले पछिल्ला दिनमा निकै ठूलो प्रयासबाट यसलाई अघि बढाएको पोखरेलको दावी छ । उनका अनुसार आयोगको प्रयासपछि कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश भएको छ भने २०७५ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ८ मा १०० अंकको स्वैच्छिक विषय समावेश गर्न आयोग सफल भएको छ ।