काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारको ६ महिने समीक्षा गरेको छ । ०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएकोमा आइतबार ६ महिना पूरा भएको छ । 
 यसै अवसरमा काँग्रेसले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ओली नेतृत्वको सरकारको ६ महिनाको अवधिको  ७ कमजोरी औंल्याएको हो । 

सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समीक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भएपनि स्वयं सरकारले ६ महिने मूल्याकंन सार्वजनिक गरेकाले आफूहरुले पनि समीक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । 
७ बुँदामा सरकार माथि टिप्पणी गरेको काँग्रेसले पहिलो बुँदामा ओली सरकारको उग्र राष्ट्रवादको रङ सरकार गठनको केही महिनामै बदलिन पुगेको दाबी गरेको छ । काँग्रेसले भनेको छ, ‘निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो । खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ ।’
यस्तै दोस्रो बुँदामा सरकार प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप नभएको आरोप लगाइएको छ । 
यसैगरी तेस्रो बुँदामा      संघीयता  कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा सरकार देखिएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । 
यस्तै सुशासनको सवालमा  कम्युनिष्ट सरकारको चुकेको चौथो बुँदामा आरोप लगाइँदा पाँचौ बुँदामा चर्को मूल्यबृद्धि  ओली सरकारको उपहार भएको आरोप लगाइएको छ । 

यस्तै छैटौं बुँदामा समृद्धि यात्रामा कुनै क्रमभंगको नदेखिएको दाबी गरिएको छ भने न्यायालयको विषय सातौ बुँदामा समेटिएको छ । 

६ महिनामा सरकार चुकेको ७ मुद्दा

गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले आज भदौ ३ को दिन ६ महिना पुरा गरेको छ । सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समिक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भएपनि स्वयं सरकारले ६ महिने मुल्याकंन सार्वजनिक गरेपछि, केही समिक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न पुगेको छ ।

१. राष्ट्रियता : उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन । निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो । खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ ।

२.  लोकतन्त्र : लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ । प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन ।

३.  संघीयता : कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार ।

४.  सुशासन : विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला  माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ ।

५.  मुल्यबृद्धि : हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ । स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका ।

६.  समृद्धि यात्रा : सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो । ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन् ।

७.  न्यायालय :  प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र ।

करबारे काँग्रेसको धारणा
यसैगरी बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको काँग्रेस प्रवक्ता  विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । 
उनले  नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदाशिनता झनै दुःखद रहेको तर्क गर्दै भने, ‘ जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने ब्यवहारिक पक्ष बिर्षन मिल्दैन ।’ कांग्रेस यो समस्याको समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, पार्टीका तर्फबाट विजयी देशभरीका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई छलफलका लागि भदौ ११ गते काठमाडौं बोलाइएको पनि उनले जानकारी दिए । सो  कार्यक्रममा करको मुद्दाका अतिरिक्त निर्वाचित स्थानीय नेतृत्व र पार्टीबीचको समन्वय एवं अन्य विषयमा केन्द्रीत रहनेछ । 

यसैबीच भदौं एक देखि लागू भएको फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता रहेको पनि काँग्रेसले औंल्याएको छ । 
यस्तै चिकित्सकको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।