अधिवक्ता दलबहादुर धामी                                                          

देशभरी निजामती सेवा दिवस धुमधामसँग मनाइयो । सबै पत्रपत्रिकाहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि विशिष्ट व्यक्तिहरूले शुभकामना सन्देशहरू दिएका छन् भने केन्द्रदेखि जिल्ला, स्थानीय तहसम्म विभिन्न कार्यक्रम धुमधामसँग मनाएइयो । यसको रौनक अझै केही दिनसम्म रहने देखिन्छ । 

विभिन्न कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न पुरस्कार दिइएका छन् । अब विभिन्न प्रकारले टीकाटिप्पणी हुनेछन् । फलानाले यो पुरस्कार पायो, फलानोले त्यो पुरस्कार पायो । नपाउने व्यक्तिले त्यो पुरस्कार पायो अथवा पाउनुपर्ने व्यक्तिले पुरस्कारै पाएन इत्यादी । 

अहिले देशको बागडोर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा छ । हरेक फोरममा ओली भनिरहेका छन्– भ्रष्टाचार कुनै हालतमा पनि हुन दिन्नँ, यदि कसैले थाहा पाउनुभयो भने मलाई भन्नुहोस्, ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छु । 

प्रधानमन्त्रीले यसरी आफ्नो धारण बाहिर राखिरहेका बेला एउटा गजबको समाचार बाहिर आएको छ । देशलाई औद्योगीकरणको सहजीकरण गर्ने मुख्य जिम्मा लिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एक जना उद्योगीको कम्पनीको सबै कागजातहरू मिलाएर उनको अनुपस्थितिमा अर्कैको नाममा बिक्री वितरण गरी भयो । जग्गा जमिनसमेत बिक्री वितरण गरिसकेको प्रमाण फेला परेपछि के थाहा भयो भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा ती सबै कार्य भएका रहेछन् । त्यसैगरी एक जना व्यक्तिको अनुपस्थितिमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा निजको जग्गा अर्कैको नाममा पास भइसकेको रहेछ । यी केवल प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । 

सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मन्त्री मात्र नभई सरकारी कार्यालयको पियन पनि हो । सरकारको व्यवहार त्यो पियनको सेवाग्राहीप्रति गर्ने व्यवहारबाट झल्किने हो । नेपालका हरेक कार्यालयमा जाने हो भने सरकारी कर्मचारी भनेको यो देशमा भिन्नै योग्यताको, अद्भूत क्षमता भएको, अन्य सामान्य नागरिकभन्दा भिन्नै अधिकार भएको, त्यो कार्यालय भनेको उसको अर्थात कर्मचारीको मात्र हो, सर्वसाधारण जनता सेवाग्राही जो नियमित कर तिर्छ उसको त्यो कार्यालयसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । कुनै पनि प्रकारले सर्वसाधारण सेवाग्राही करदाताको त्यो कार्यालयबाट सहुलियत सेवा पाउने अधिकार छैन, जस्तै व्यवहारबाहेक केही पाइँदैन । देशको राजधानी काठमाडाँैको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जोकोही सेवाग्राही जानुभयो भने तपाईंको सवारी साधनभित्र छिर्न दिँदैन, बाहिर पार्किङ छैन । बाहिर सडकमा ट्राफिक प्रहरी तैनाथ बसेको हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय आसपास कतै पनि सार्वजनिक पार्किङ स्थल छैन । बाहिर सडकमा राख्यो भने तत्काल ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको चिट काटिहाल्छ । भित्र प्रशासन कार्यालयमा जानुभयो भने कार्यालयको पछाडि एक शौचालय छ, जहाँ पिसाप गरेको रु. ५ र दिशा गरेको रु. १० शुल्क तिर्नुपर्छ । दिनभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तपार्इंको काम छ भने कम्तीमा पिसाप गरेको खर्च मात्र रु. ५० भन्दा बढी आउनसक्छ । अझ बिरामी हुनुहुन्छ भने त त्यो कति पर्ने हो थाहा छैन । त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था छैन । यस कार्यालयमा हेर्दा मुद्दाहरू सबैभन्दा बढी छन्, राहदानी, नागरिकता, संस्था दर्ता नवीकरण, हतियार दर्ता नवीकरण, परिचय, शान्ति सुरक्षालगाएतका विषयमा सबैभन्दा बढी भीडभाड हुने र ठूलो रकम राजस्व उठ्ने अड्डा हो । प्रायः सबै कार्यालयको हालत यस भन्दा नाजुक पनि छ । 

हाम्रा सबै सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश निषेध आदि लेखिएका पोस्टकार्ड सूचनाहरू टाँसिएका पनि पाइन्छन् । तर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार यिनै कार्यालयमा हुने गरेको सत्य हो । सरकारले दिने सबै सेवाहरू यिनै हाम्रा निजामती कर्मचारीको हातमा हुन्छ । मालपोत कार्यालयको हकमा कम्प्युटर रेकर्ड, मुख्य ढड्डा तिनै कर्मचारीको हातमा हुन्छ । नापीको हकमा पनि नक्सा टे«स सबै कर्मचारीकै नियन्त्रणमा हुन्छ । अन्य सबै कार्यालयको गोप्य रेडर्क तिनै कर्मचारीको हातमा हुन्छ । उनीहरूले जे गरे पनि हुने हो भने सर्वसाधारण नागरिकले मेरो कानुनी हक अधिकार यो छ भनेर कराएर केही हुनेवाला देखिँदैन । बैङ्कमा राखेको आफ्नो रकम कतिपय समयमा हराएको कर्मचारीले रकम ट्रान्स्फर गरिदिएको समाचार पनि आएको छ । गोप्य रेकर्ड गायव पारिदिएको, मेटाइदिएको, संशोधन गरिदिएको इत्यादी समाचार पनि सुनिएका छन् । अब सोच्नुहोस् दूधको साक्षी बिरालो भनेझैँ भएन र ? डाडुपन्यँु आफ्नै हातमा भएपछि जे गरे पनि हुने हो भने राष्ट्र, संविधान, सरकार, कानुनको के काम ? कानुनतः सरकारको प्रतिनिधित्व निजामती कर्मचारीले प्रहरीले सेनाले, अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले गर्ने हो तर यिनै सरकारी प्रतिनिधिहरूले बदमासी गरे भने त्यसको न्याय निरोपण कहाँ हुने, कसले गर्ने, जनतालाई परेको मर्काको क्षतिपूर्ति कसले दिने प्रश्न उठेको छ । सरकारी कर्मचारीको लापरवाही, बदमासी, हेलचेक््रर्याइँले जनतालाई परेको मर्काको क्षतिपूर्ति के–कति हुने र कसले व्यहोर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ । 

खासगरी अहिले जहाँ जहाँ निजामती सेवाका कर्मचारीहरू कार्यरत रहने कार्यालयहरू छन्, ती ती कार्यालयको कामकारवाही पारदर्शी नभएको, अनियमितता बढी भएको, भ्रष्टाचार बढी भएको, देशलाई होइन आफूलाई प्राथमिकतामा राखी काम कारवाहीहरू हुने गरेको देखिन थालेको छ । म शुद्ध छु भनेर कोही निजामती कर्मचारीले दाबी गर्छ भने त्यो मिथ्या हो । यो कसै नेपाली नागरिकले पनि विश्वास गर्ने अवस्था छैन अहिले । निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षदेखि अख्तियारका प्रमुख तथा यस्तै पदमा रही काम गरिसकेका अवकास प्राप्त पूर्वकर्मचारीले जतिसुकै बखान गरे पनि उनले यस अघि ती कार्यालयमा रहँदाका बखत गरेको अनियमितताको खोजिनिती गर्ने हो भने तिनको हबिगत के होला त्यतातिर नलाऔँ । निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त पूर्व हाकिमहरू निजामती कर्मचारी हुँदाका बखत के–के गर्नुभयो, त्यो एक पटक फर्केर हेर्नुहोस् त तपाईं आफू आफैलाई सम्मान गर्न नसक्ने अवस्था हुनेछ ।

अहिले हरेक कार्यालयमा जाने हो भने कुनै पनि सेवाग्राही चोखो छैन कि मैले घुस नखुवाई मेरो काम गरे भन्ने । होला ससानो काम, घुस खान नमिल्ने काम, घुस खान नसकिने तथा खाने वातावरण नभएको कामबाहेक सामान्यभन्दा सामान्य काममा पनि घुस, बक्सौनी, खुशियाली इत्यादीको नाममा हरेक कार्यालयमा घुस चलिरहेको छ । हुन त हामी सेवाग्राही पनि कतिपय सवालमा चुकिरहेका छौँ । यो सबै काम कर्मचारीहरूबाट मात्र भइरहेको छ भन्ने होइन ।  सेवाग्राहीले त सकेसम्म सजिलै काम भए हुन्थ्यो । कम खर्चमा काम भए हुन्थ्यो, छिटो काम भए हुन्थ्यो प्रयास गर्ने नै भयो । कतिपय अवस्थामा कागजात नमिलेको अवस्थामा पनि काम गर्ने प्रयास गर्ने अभ्यास सेवाग्राहीमा हुन्छ । वास्तविक रूपमा सेवाग्राहीले सबै कागजातहरू मिलाएर निर्धारित प्रकृया पूरा गरी काम गराएमा सम्भव नहुने भन्ने होइन तर सेवाग्राहीको चाहाना बमोजिम काम गर्ने नाममा घुस रिसवत खुशियाली जे नाम दिए पनि त्यो कर्मचारीले खान लिन हुन्छ कि हुँदैन त्यो मुख्य प्रश्न भयो । २०५९ सालतिर राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय शासन कालमा देशमा जताजतै सरकारको त्रास थियो । त्यो बेलाको सरकारले नै पठाएका एक जना क्षेत्रीय प्रशासकले भनेको थिए– आफैले काम छिटो गराउने नाममा आफ्नो हैसियत नबताई मालपोत कार्यालयमा घुस दिएर काम गराएँ भनेर । यसमा ती सेवाग्राहीको ठूलो गल्ती देखिन्छ । क्षेत्रीय प्रशासक जस्तो व्यक्तिले घुस खुवाएर काम गराए भने अन्य जनताले के गर्नुपर्ने होला आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

गलत नियत भएका व्यक्तिलाई उत्प्रेरणा, शिक्षा, तालिम, सकारात्मक सोच, योगा, कानुन, सजाय, कैद, दण्ड इत्यादी कसैले रोक्दैन । भन्सार, अदालत लगायतमा ५० प्रतिशत थप तलब दिने भनिए पनि ती कार्यालयमा भ्रष्टाचार कमी भएको देखिँदैन । नापी, मालपोत, भन्सार, अदालतदेखि हरेक कार्यालयमा कुनै न कुनै नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यसलाई केवल भाषण, शुभकामना, लेख रचनाले रोक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले न्युज ट्वान्टिफोरको एक कार्यक्रममा भ्रष्टाचारका ससाना उदाहरणहरू दिएर जनतालाई सजग गराइरहेको हेर्न पाइन्छ । यसबाट वास्तविक रूपमा हामी जनता पनि सजग हुनुपर्ने हो भन्ने हो तर विडम्बना छ । यदि एकजना कोही कसैले यो कार्यालयमा भ्रष्टाचार भयो । यो कर्मचारीले घुस माग्यो भन्यो भने अर्को सेवाग्राहीले नै ससानो रकममा के हल्ला गरेको होला । ठूलाठूला भ्रष्टाचारीलाई भन न भन्दै घुसको समर्थन गर्न थाल्छ । हामीमा चेतनाको अभाव रहेको छ वा चेतना हुँदाहुँदै पनि बुझ पचाइरहेका छौँ । यदि कर्मचारीमा इमानदारिता, शुद्धता, कर्मशीलता, भ्रष्टाचाररहितको सोच, कर्तव्यनिष्ठता छ भने कोही पनि सेवाग्राहीले गलत रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन । वास्तविकता पनि यही हो, प्रहरी, प्रशासन, सेना, कर्मचारी राज्यमा अराजकता, भ्रष्टाचार, अनैतिकता नहोस् भनेर चाहिएको हो । कसैले गलत कार्य गर्यो भने त्यसलाई कानुनद्वारा कारवाही गरी सुशासन कायम गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै राज्य, कर्मचारीतन्त्र, स्थायी सरकारको अवधारणा आएको हो । तसर्थ सेवाग्राहीले घुस खुवायो, त्यसैले मैले घुस खाएको हो भनी आफू चोखिन पाइँदैन । 

अहिले निजामती सेवा ऐनमा प्रष्ट रूपमा कुनै पनि कर्मचारीले सरकारको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न पाइँदैन । तर अहिले बाहिर हेर्ने हो भने बहुसङ्ख्यक कर्मचारीले स्वयम् वा आफ्नो परिवारको नाममा विभिन्न कम्पनीहरू संस्थाहरू खोली खुलेआम व्यापार व्यावसाय गर्दै आएका देखिन्छ । यसको अर्थ भ्रष्टाचारबाट कमाएको रकमलाई सेतो धनमा परिणत गर्न उनीहरूलाई कुनै गाह्रो छैन  । अहिले मासिक बीस हजार तलब खाने कर्मचारीले करोडौँ सम्पत्ति जोडेको छ तर उसलाई सरकारले कुनै कारवाही गर्न सक्दैन । कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास हुनुपर्छ भनेर नै सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका छोराछोरीका लागि छुट्टै विद्यालय, भिन्नै अस्पतात बनाइदिएको छ । सेवा सुविधाका हिसाब नेपाल सरकारको आर्थिक स्तरअनुसार ठिकै सेवासुविधा दिएको देखिन्छ । तर कर्मचारीहरूको तर्फबाट जनतालाई दिने सेवाको हिसाबमा हेर्ने हो भने टिठ लाग्दो अवस्था छ

निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा सबै निजामती सेवाका कर्मचारीलाई के शुभकामना छ भने वास्तविक रूपमा निजामती सेवाका कर्मचारी भन्न लायक हुनुहोस् । अहिले जतिसुकै सुकिला मुकिला ड्रेस लगाएर बाहिर देखिए पनि जनमानसमा निजामती कर्मचारीलाई जनताले सकारात्मक तरिकाले मूल्याङ्कन गरेका छैनन् । हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आइएको छ, केवल शुभकामना दिने शुभकामना आदानप्रदान गर्ने मात्र नभई वास्तविक रूपमा निजामती सेवाका कर्मचारी भनेका वास्तविक योग्य, अनुशासित, सुशासित, जनताका लागि काम गर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन भन्ने आभास हुनु आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारी नसुध्रिएसम्म प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा अन्य जोसुकैले भनेकै भरमा  केही सुधार हुने अवस्था छैन । देशका हरेक कुनाकन्दरासम्म, हरेक निकायमा प्रधानमन्त्री मन्त्री पुग्न सक्दैनन् । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने वडा कार्यालयको पियनले समेत सेवाग्राहीलाई सरकारले मेरा लागि यो काम गर्यो भन्ने खलको सेवा दिनुपर्यो । हरेक कर्मचारीले आजैका दिनदेखि वाचा गर्नुहोस्– मेरो देश म बनाउँछु, देशले म माथि ठूलो आशा राखेको छ, म देशप्रति गद्दारी गर्दिनँ, म देश बनाउँछु ।