केन्द्रीय संस्करण

नेकपामा सचिवालय सदस्य नै असन्तुष्ट !

person access_timeभदौ २९, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । पार्टीका महत्वपूर्ण र विवादित विषयमा निर्णय लिने अधिकार दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीकृत गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । 

विहिवार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सांगठिनक एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयलाई दिएको थियो । 

पार्टीका प्रदेशदेखि जिल्लासम्म र जनवर्गीय संगठनको एकताका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भन्दै बुधवार र विहिवार नेकपाको सचिवालय वैठक बसेको थियो । तर, विभिन्न कार्यदलले बुझाएका भद्रगोल प्रतिवेदन र विभिन्न कमिटीको नेतृत्वमा देखिएको आन्तरिक विवादपछि सचिवालय वैठकले सांगठनिक एकतामाथि ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन ।

त्यसपछि सांगठिनक एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयलाई दिइएको थियो । 

‘अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावलाई स्थायी समितिमा पेश गर्ने र  प्रस्ताव स्थायी कमिटीले स्वीकृत गरेसँगै सांगठनिक एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने’ नेताहरुले बताएका छन् । 

नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘एकातिर स्थायी कमिटीको बैठक स्थगन गर्ने र अर्कोतिर सचिवालय वैठकबाट एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्न अध्यक्षद्वयलाई जिम्मा दिने कुराले कमिटी प्रणालीको मर्ममा प्रहार भएको छ । अधिकार अध्यक्षद्वयमा केन्द्रित भएकोमा सचिवालयका सवै सदस्य असन्तुष्ट छन् ।’

यसअघि तीन पटक नेकपाको स्थायी समिति वैठक स्थगित भएको थियो । 

सांगठनिक एकीकरण र सरकारको कामकारवाहीको समीक्षाका लागि भन्दै शुरुमा भदौ ८ र ९ मा बोलाइएको वैठक विमेस्टिक सम्मेलनका कारण देखाएर १९ र २० का लागि सारिएको थियो । त्यसपछि अर्को वैठक २६ र २७ भदौ बस्ने तयारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा उक्त बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । 

कम्तिमा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर नफर्केसम्म नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने छैन् । 

प्रधानमन्त्री ओली असोज ६ मा अमेरिका जाँदैछन् । 

त्यस अगाडि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड शनिवार पाँच दिनका लागि चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । 

‘एकीकृत पार्टीका धेरै मुद्दामा नियमित छलफलको खाँचो छ । तर, पटक–पटक स्थायी कमिटीको बैठक स्थगन गरेर नेतृत्वले ठीक गरेको छैन् ।’ नेकपाका स्थायी कमिटीका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने गरी भने, ‘पार्टीभित्र गलत अभ्यासको शुरु हुन थाल्यो । छलफलबाट समस्याको हल खोज्नको साटो बैठक नबसालेर भाग्ने काम भयो ।’

त्यसो त नेकपाभित्र शक्तिशाली मानिएको स्थायी कमिटी भन्दा सचिवालयले धेरै निर्णय गर्दै आएको छ । नेकपाको विधानमा पार्टी सचिवालयलाई ‘केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटीका बैठकवीचको अवधिमा राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयमा निर्णय गर्ने’ अधिकार छ । यसैको आधारमा सचिवालयले महत्वपूर्ण निर्णय लिने गरेको छ । यद्यपी अहिलेसम्म नेकपाको पोलिटव्यूरो भने गठन भएको छैन् ।  

यस अघि गत असार १ मा प्रचण्डले पार्टीमा बहुकेन्द्र नभई बलियो हेडक्वार्टर बनाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रेस चौतारी  र प्रेस सेन्टर नेपालको संयुक्त विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एक्काइसौँ शताब्दी सूचनाको शताब्दी हो । सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिलाई ठीक ढंगले बुभ्mन र जनतालाई ठीक ढंगले सञ्चार क्षेत्रले सम्प्रेषणको भूमिका खेल्नुपर्छ । एकता, बहस, संघर्ष, रुपान्तरणसहित नयाँ आधारको एकताबाट हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा र विचारलाई परिष्कार गरी समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न एकमत भएका हौँ । अब हामीले पार्टीको बहुकेन्द्र नभई बलियो हेडक्वार्टर बनाउनुपर्छ ।’

एकीकृत पार्टीभित्र तत्कालीन एमाले र माओवादीका समूहहरु सतहमा आएपछि प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो । 

नेकपाको विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च संस्था मानिएको छ । दुई पार्टीवीच एकता हुँदा एकताको महाधिवेशन दुई बर्षभित्र गर्ने सहमति छ, जुन विधानमा पनि उल्लेख छ ।

महाधिवेशनपछि नेकपामा अर्को शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय कमिटीलाई मानिएको छ । विधानमा केन्द्रीय कमिटी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीको सर्वोच्च् संस्था रहने उल्लेख छ । तर, पार्टी एकतापछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ बस्न सकेको छैन् । हाल नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ । 

केन्द्रीय कमिटीपछि विधानमा शक्तिशाली कमिटी पोलिटव्यूरोलाई मानिएको छ । पोलिटव्यूरो पछि स्थायी कमिटी र स्थायी कमिटीपछि केन्द्रीय सचिवालयलाई शक्तिशाली कमिटी मानिएको छ । 

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ