-प्रकाश सिलवाल 

काठमाडौँ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षा केन्द्रस्तरबाटै हुने भएको छ । 

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार साझा क्षेत्रमा रहेकामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको हो । आगामी चैतमा हुने सो परीक्षाका लागि बोर्डले आवेदन फारम माग गरिसकेको छ । 

शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ जारीपछि तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्को रुपान्तरण संस्था राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हो । यसमा हाल साबिकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय समायोजन भएको छ । 

केन्द्र सरकारले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालनका लागि कुनै कानूनी र नीतिगत निर्णय नगरेको तथा कुनै पनि प्रदेश सरकारले यसबारेमा कानूनी र नीतिगत आधार तर्जुमा नगरेकाले उक्त परीक्षा यो वर्ष पनि केन्द्रीयस्तरमा हुने भएको हो । हाल कक्षा ८ को परीक्षा मात्र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

बोर्डका अध्यक्ष अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलले आफूहरुको कार्यक्षेत्रअनुसार कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको र आवश्यक प्रश्नपत्र बनाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वय एवं व्यवस्थापनमा परीक्षा सञ्चालन गरिने बताए । 

त्यसरी हुने परीक्षाको उत्तरपुस्तिका बोर्डले सम्परीक्षण गरी नतिजा प्रकाशन गर्नेछ । बोर्डले विगतको ११ शाखा कार्यालयलाई गाभी सातै प्रदेशमा आफ्ना प्रदेश कार्यालय खडा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल परीक्षाका लागि जिल्लास्थित विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईले व्यवस्थापनको सहयोग गर्दै आएको छ ।

विगतका पाँच क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय खारेज भई सातवटा शिक्षा विकास निर्देशनालय खडा भएका छन् । यी निकायले परीक्षामा के भूमिका निभाउने स्पष्ट छैन । 

बोर्डले कक्षा ११ र १२ को राष्ट्रियस्तरको परीक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बोर्डलाई संविधान जारी हुनुपूर्वको शिक्षा ऐन संशोधनले विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए÷नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने र गराउने अधिकार दिइएकामा सोही अधिकारअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन गरिरेहेको छ । 

शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले बोर्डले परीक्षाको नीति र निर्देशिका मात्र जारी गरी परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने सङ्घीयताको मर्मअनुसार हुने बताउँदै परीक्षामा अधिकतम् विकेन्द्रीकरणले मात्र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सहज हुने टिप्पणी गरे । 

उनले प्रदेश सरकारको सामाजिक मामिलासम्बन्त्री मन्त्रालयले परीक्षाको प्रबन्ध गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने जनाउँदै यसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र बोर्ड सहयोगी हुनुपर्ने बताए ।