शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

तीब्र शहरीकरणको प्रभाव : रुपन्देहीमा उद्योगीलाई जग्गाकै सकस

मङ्गलबार, ०२ असोज २०७५, १६ : ५६
मङ्गलबार, ०२ असोज २०७५

तेजेन्द्र के.सी
 

 बुटवल– रुपन्देही उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष सतिश कसौधनले रुपन्देहीमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न बर्षौ कुरे । रुपन्देहीका मघौलियमा रहको जे.के.सोप इन्डष्ट्रिज चलाएका कसैधनले नयाँ उत्पदानका लागि ओम सोप इन्डष्ट्रिज र लुम्बिनी पेपर मिल्स नवलपरासीमा खोलेका छन् । 

‘रुपन्देहीमा जग्गा नपाएपछि नवलपरासी जानु परेको हो’ उनले सुनाए । कसौधनमात्रै होइन, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्जल कसजुले पनि रुपन्देहीमा जग्गा पाएनन् । जग्गा नपाएपछि उनीपनि नवलपरासी नै जान बाध्य भए । कसजुले नवलपरासीमा सिद्धविनायक इन्डष्ट्रिज स्थापना गरेका छन् । रुपन्देहीमा वर्षौदेखि विभिन्न खाद्य उद्योग चलाएका कसजुले भने, ‘यहाँ चलाउँदा जति फाइदा हुन्छ, त्यति नवपरासीमा हुदैन् ।’ 

पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थाई राजधानी बुटवल तथा आसपासमै नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने चाहना उद्यमीहरुको हुनेगर्छ । ‘जग्गा अभावले जिल्लाका धेरै लगानीकर्ताहरु बाहिरिन बाध्य छन्’ कसजु भन्छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारले रूपन्देहीलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने बताइरहेका बेला जिल्लामा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो आएको हो । 
जग्गा अभावकै कारण पछिल्लो समय रुपन्देहीमा ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नसकिएको धेरैको भनाइ छ । 

तीव्र शहरीकरणले मूल्य बढ्यो
रुपन्देहीमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको शहरीकरणले ग्रामिण भेगका जमिनको मूल्य समेत आकाशिएको छ ।
 ग्रमिण क्षेत्रमा समेत मूल्य बढेपछि उद्योगीहरू जिल्ला बाहिर जानुपरेको बताउँछन् । जिल्लामा जमिन नपाएपछि रूपन्देहीबाट नवलपरासी र कपिलवस्तुमा उद्योग खोल्न बाध्य भएको उनीहरुको गुनासो छ । रूपन्देहीको बुटवलमा औद्योगिक क्षेत्र छ । ४ सय ३४ रोपनीमा फैलिएको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र ६४ वटा उद्योग छन् । अरु उद्योग खोल्न जग्गाको माग गर्दै बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा पुग्ने पनि धेरै छन् ।
‘जग्गाको माग धेरै आइरहेको छ तर, हामी मागे अनुसार जग्गा दिनसक्ने अवस्थामा छैनौ’ बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख तुल बहादुर रानाको जवाफ छ ।   
‘जग्गा थोरै छ, उद्योगीहरुको उत्साह बढी छ, उत्पादन पनि बढि हुँदा कतिपय उद्योगले सामान समेत बाहिर राख्न बाध्य छन्’ रानाले बताए । 
बुटवलको मोतिपुरमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन डीपीआरको काम भएको छ । तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा बन्ने यो औद्योगिक क्षेत्रको संरचना निर्माणमा करोडौं लगानी लाग्ने भएकाले तत्काल उद्योग खोल्न सकिने सम्भावना निकै कम छ ।

 भित्री क्षेत्रमा केही जग्गा भएपनि सडक र विद्युतको पहुँच पुग्ने उपयुक्त जग्गा भेटाउन मुस्किल छ । ‘लुम्बिनी र भैरहवा रोडमा जग्गा भएपनि उद्योग खोल्न रोकिएको छ । भएका जग्गामा समेत मुल्य आकाशिएको छ’उद्योगी शतिसचन्द्र कसौधनको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले पनि रुपन्देहीमा जग्गा नपाएपछि नवलपरासी पुगेर उद्योग सञ्चालन गरेको सुनाए । ‘रुपन्देहीका भित्री स्थानमा पनि जग्गा हेरियो, कतिपयमा विद्युतको पहुँच छैन भने कतिपयको मुल्य अस्वभाविक छ । त्यसकारण कागज उद्योग खोल्न नवलपरासी नै जानु प¥यो’ उनले भने ।

तला थप्ने विकल्प 
जग्गा अभावपछि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै भवनको तला थपेर उद्योग विस्तार सुरु गरेका छन् । अर्बौ लगानी गरेका उद्योगीहरुलाई सरकारले आश्वासनमात्रै दिएको तर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएकाले तला थपेर काम चलाउनुपरेको उनीहरुको भनाई छ ।

बुटवलका उद्योगी अजयमान श्रेष्ठ उद्योगीहरुले ठाउ नपाएर अन्य जिल्ला जानु दुखद भएको बताउँछन् । ‘रुपन्देही उद्योगका लागि सुरक्षित जिल्ला हो । यो जिल्ला भौगोलिक र यातायतको हिसावले पनि उपयुक्त छ । तर जग्गा नपाएपछि के गर्नु ?’ उनको प्रश्न छ । 

 रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर भाडा खानु भन्दा पनि करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

उद्योगहरुको विस्तार तथा विकास गर्न जिल्लाको मुख्य बजार भैरहवा क्षेत्रमा समेत सेज स्थापना गरिएको छ तर, सञ्चालन भने हुन सकेको छैन । लुम्बिनी कोरिडोर तथा बुटवल र भैरहवा सडकको दायाँबायाँ र पूर्वी रूपन्देहीमा केही नयाँ उद्योग सञ्चालन भएका छन् । तर खुला क्षेत्रमा रहेका कतिपय ति उद्योगहरु बस्ती भरिँदै गएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तिलोत्तमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको पहल
तिलोत्तमा नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पहल शुरू गरेको छ । नगरमा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि उचित वातावरणको व्यवस्थापन गर्न वडा नम्बर १० मा ‘तिलोत्तमा औद्योगिक ग्राम’ स्थापनाको तयारी थालिएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । वडा नम्बर १० को रोहिणी नदी पुलसँगै जोडिएको उत्तर तर्फको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नगरपालिकाको भनाई छ ।

नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको जग्गाको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको टोलीले निरीक्षण समेत गरिसकेको छ । मन्त्रालयको टोलीमा सहभागी विज्ञ लक्ष्मण भट्टराईले नगरपालिकाले अघि सारेका जग्गा औद्योगिक ग्रामका लागि उपर्युक्त रहेको बताए ।

साउन दोस्रो साता रुपन्देही आएको टोलीले सो क्षेत्रको अवलोकन र निरीक्षण गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकका १ सय ४० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने संघीय सरकारको लक्ष्य छ ।

संघीय सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिँदै तिलोत्तमा नगरापालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अघि बढाउन रकम समेत विनियोजन गरेको छ । 

सडक तथा विद्युतको पहुँच पुगेको रोहिणी नदिको उकास क्षेत्र औद्योगिक ग्राम स्थापनका लागि उपयुक्त रहेको वडाध्यक्ष व्यासमुन चौधरी बताउँछन् । ‘औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हामीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । यसमा संघीय सरकारको पनि सहयोग हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले भन्छन । नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम, नगर तालिम केन्द्र, सीपमूलक तालिम सञ्चालन समेतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र शीर्षकमा १ करोड २१ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । 

उद्योग स्थापनासँगै रोजगारी सिर्जना गर्न नगरपालिकाले हरसम्भव प्रयास गरेको नगर उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीले बताइन् । नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने तालिमलाई सीपयुक्त र स्वरोजगारमूलक बनाउनेगरी आगामी वर्ष न्यूनतम ५ सय जना युवायुवतिलाई स्वरोजगारमूलक तालिम प्रदान गरिने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।

भैरहवाको सेजमा पनि समस्या
भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा दर्ता भएका उद्योग अहिलेसम्म  सचालन भएका छैन् । विद्युत आपुर्ति लगायतका अवरोधले एक दशकदेखी चर्चा गरिएको भैरहवा सेजमार्फत उद्योगहरुले उत्पादन गर्न नसकेका हुन् । उता, ६ वटा उद्योगले तोकिएको अवधिमा भू–बहाल शुल्क नबुझाएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले एकसाता भित्र भू–बहाल सम्झौता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । 

बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै एक साताभित्र भू–बहाल सम्झौता गरी उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि नबढाए उद्योग सञ्चालनको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । 
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका अनुसार भू–बहाल सम्झौता नगर्नेमा एक्सेल गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इन्डष्ट्रिज प्रा.लि., किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स,मिनरल वाटर इन्डष्ट्रिज, एसियन थाई फूड्स प्रा.लि., श्यामकुमार लोनियाको उद्योग र जगदम्बा सिन्थेटिक प्रा.लि छन् । ती मध्ये एसियन थाई फूड्सले ६ वटा प्लटको लागि अनुमति लिएको थियो । 

उद्योगका कानुन अधिकृत गोपालमान भण्डारीले सञ्चालक विदेश गएकाले यसबारेमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । किरण सुजले भने पुरानो मेसिन प्लटभित्र लैजान पाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । तर पुरानो मेसिन र उपकरण लैजान पाउने प्रावधान छैन । लैजानै परे समितिको सिफरिशमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने समितिका सूचना अधिकृत सुन्दर थापाले बताए । भू–बहाल सम्झौता गर्न बाँकी रहेका ६ वटा उद्योगले २५ वटा प्लटको अनुमति पाएका थिए । यसका लागि करिव ३० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने थापाले जानकारी दिए । 

यसअघि सेजमा दर्ता भएका १८ उद्योगले ६ महिनाको झण्डै ७० लाख रुपैयाँ अग्रिम भू–बहाल शुल्क बुझाएका थिए । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै सरकारले १७ वर्ष अघि निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले पहिलो सेज भैरहवामा निर्माण गरेको हो ।
 


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप