‘पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असफल भएपछि फेरि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । जब संविधान जारी गर्ने समयसीमा आयो, त्यसबेला संविधानका केही प्रावधान र विषयहरूमा सहमति जुटाउन निकै चुनौती र कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्यो’, तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला त्यसबेलाको अवस्थालाई अहिले पनि सम्झन्छन् । भन्छन्– ‘केही मस्यौदामा सहमति जुटाउनै निकै कठिन भयो ।’

सहमतिमा  ‘सकस’

दोस्रो संविधानसभाले औपचारिक रूपमा पारित गरेर पठाएका विषयवस्तुमा उत्पन्न विवाद मिलाउन मस्यौदा समितिमा निकै ठूलो सकस पर्यो । उदाहरणकै लागि न्यायपालिकाको विषयलाई लिन सकिन्छ । संसद मातहतमा न्यायापालिका रहनुपर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा त्यसबेला दलहरूबीच निकै ठूलो विवाद भयो । पहिलो संविधानसभाको कुनै समितिले पारित गरेको थियो त्यो विषय । त्यसैलाई सहमतिका नाममा दोस्रो संविधानसभामा पनि ल्याइयो । तर न्यायपालिकालाई त्यसरी राख्न सकिँदैन भन्ने मान्यताहरू मुखरित भए । त्यसमा हामीले नै कुरा उठायौँ । अन्ततः संवाद समितिले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसहित सिनियर न्यायाधीशहरू समेत राखेर त्यो विषय टुङ्ग्याइयो । जुन न्यायपालिका स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ भनेर राखियो । संविधान जारी गर्ने क्रममा निकै जटिल बन्दै गएको विषय यो नै प्रमुख थियो । हुन त अरू धेरै विषयहरू पनि टुङ्ग्याउन त्यति सहज थिएनन् । जस्ताकोतस्तै मस्यौदा गर्न नसक्ने धेरै विषय थिए । रिफर्म गर्नुपर्ने अवस्था थियो । स्थानीय तहको विषयमा पनि निकै विवाद भयो–जस्तो जिल्ला समन्वय समिति रहने कि नरहने भन्ने । यसबारेमा संवाद समितिमा औपचारिक अनौपचारिक धेरै छलफल गरियो र मात्रै सहमतिमा पुगियो । 

यसरी विवाद हुनुमा पहिलो त दलहरूका बीचमा नै तीव्र अविश्वास र अन्तरविरोध थियो । माओवादी र मधेसवादी दल आफै संविधानसभामा प्रवेश गर्न गाह्रो मानिरहेका थिए । पछि केही मधेसवादी दलबाहेक प्रचण्डजीहरू आउनुभयो । त्यसबेला महन्त ठाकुरलगायतले बहिस्कार पनि गर्नुभयो । यसमा पनि सहमति जुटाउन निकै कठिनाइ भएको थियो । 

आफूअनुकुल बनाउन दबाब 

संविधान आफू अनुकुल बनाउने दुनियाँको दबाब पनि थियो । यसको उसको अहिले नभनौँ । त्यो दबाब चाहिँ हामीभन्दा पनि शीर्ष नेताको तहमै थियो । तैपनि हामीले प्रतिरोध गर्दै मस्यौदा समितिको काम सम्पन्न गर्यौँ । यस्ता धेरै कठिनाइहरू पार गरेर अघि बढ्न कम चुनौती थिएन । जे होस् सबै दलका नेताहरूको सहमतिमा अन्तिममा संविधानको मस्यौदा बन्यो यो नै उपलब्धि थियो । 

आज संविधान जारी भएर कार्यान्वयन भइसकेको र त्यही संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन पनि भइसकेको छ । संविधानअनुसार नयाँ सरकार पनि आइसकेको छ । त्यसकारण विगत धेरै कोट्याउन म जरुरी ठान्दिनँ । 

बरु संविधान बमोजिम देशले प्रगति गरेको छ कि छैन ? संविधानमा उल्लेखित मूल्यमान्यतामा राज्य सञ्चालन भएको छ कि छैन ? जनताका आशा र अपेक्षाहरू पूरा भएका छन् कि छैनन् ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा के कस्ता कठिनाइ भए भनेर घोत्लिनुभन्दा आज के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेतिर नै बढी सोच्नु उचित हुन्छ । 

संविधान कार्यान्यनको अवस्था

तीनै तहको निर्वाचनपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू जसरी अगाडि जनताको पक्षमा जान सक्नुपथ्र्यो त्यसरी गएको देखिँदैन । जनताको हितमा तीनैवटा सरकार हिँडेका देखिँदैनन् । सबै सरकारको नेतृत्व केन्द्र सरकारले गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको केन्द्र सरकार अभिभावक हो । तर केन्द्र सरकारले यो ६, ७ महिनामा गरेका जेजति काम र कृयाकलाप छन्, त्यसबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । संविधानको आशयअनुसार सरकारलाई काम गर्न पनि असजिलो छैन । सातै प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार छन् । सभामुख उपसभामुख सत्तापक्षकै छन् । जबकि सभामुख उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्छ भनेर संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ । प्रतिपक्षले पनि संसदमा दरिलो तरिकाले अवरोध गरेको छैन । संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष राखिन्छ भनेको छ । तर न्यायपालिकालाई २ तिहाइको डण्डा देखाएर तर्साउने काम भइरहेको छ । जस्तो विगतमा गोपाल पराजुली सचिवको आदेशबाट हटाइए । दीपकराज जोशीलाई संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत सिफारिस गर्यो तर संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्यो । सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश भएर काम गर्दा कुनै प्रश्न नउठाउने अनि प्रधानन्यायाधीश हुने बेलामा विभिन्न प्रश्न गर्ने र डण्डा चलाउने काम भयो, यो गलत छ । यसरी मनपरेको मान्छे राख्ने, मन नपरेको फ्याँक्ने भन्ने संविधानको कार्यदिशा हो भन्ने मलाई लाग्दैन । सत्तारुढ दलको नेता वा राज्यसञ्चालनमा जोडिएका व्यक्तिको समचार लेख्नेवित्तिकै पत्रकारलाई थुन्ने र प्रेशलाई थर्काउने काम हुन थालेको छ । यो संविधानले त स्वतन्त्र पे्रसको परिकल्पना गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, अहिले उद्योपति व्यापारीहरूमा त्रासदी उत्पन्न भएको छ । रोजगारीको सिर्जना, नयाँ उद्योग कलकरखाना खोल्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । यसरी कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन सबैतिर हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने हामीले यो संविधान बनाएको के अर्थ हुन्छ ? सबैभन्दा सिरियस पक्ष भनेकै यो हो । सरकारले जनतालाई आधारभूत विषयको डेलिभरी गर्नै सक्दैन भने त्यो सरकारको अर्थ र औचित्य कति रहन्छ ? संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचनबाट आएको पहिलो सरकार हो यो ।

संविधानअनुसार सरकार चलोस् 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो सरकारसँग स्वभाविक रूपमा जनताका धेरै आशा र अपेक्षा हुन्छन् । तर ती आशा र अपेक्षा केही पनि पूरा हुनेतर्फ नगएपछि जनता निराश हुन थालेका छन् । परिवर्तित नयाँ व्यवस्थाले पनि हामीलाई कुनै राहात दिन सकेन भन्ने आम गुनासो सुन्न थालिएको छ । यही ढङ्गले जनता निराश हुँदै गए भने राष्ट्र कमजोर बन्दै जान्छ । जनता कमजोर बन्नु भनेको राष्ट्र कमजोर बन्नु हो । निश्चित पार्टीका निश्चित व्यक्तिका लागि मात्रै सरकार र परिवर्तन भएजस्तो भान हुनु दुर्भाग्य हो । 

आज विशेष दिन भएकाले पनि मेरो सरकारलाई विशेष अनुरोध छ– सरकारले अहिलेसम्म जेजति काम गरेको छ, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन र आत्मसमीक्षा गरोस् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । किन छैनन् ? समीक्षा गरोस् । न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप, प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप, चारैतिर निराशा छ । महँगी नियन्त्रण भएको छैन । यो किन भइरहेको छ ? विश्वासको वातावरणमा राज्य सञ्चालन गर्न सिक्नुस् । गलत कार्यहरू सच्चाएर जानुस् । निर्मला हत्या प्रकरणमै सरकारको क्षमता कस्तो छ भन्ने सङ्केत गर्छ । यति लामो समयसम्म अपराधी पक्राउ पर्दैन यो भन्दा दुःखको कुरा के हुन सक्छ ? स्वयं प्रधानमन्त्रीले यो घटनामा कस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो ? जलाउन लागेको शवलाई मेयरको घरमा लगियो भन्नुभयो, यस्ता गलत कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले सुहाउँछ ? सरकार प्रमुखले त्यो कुरा बोल्न जरुरी नै थिएन । प्रहरी या गृहमन्त्रीले बोल्ने कुरा उहाँले किन बोल्नुभयो ? चिन्ताको विषय हो यो । यो सुन्दा पीडित परिवारलाई दुःख लाग्दैन ? अनि कहाँ छ जनताको सरकार ? समयसापेक्ष जनताले चाहेको, संविधानको सीमामा बसेर काम गर्नुपर्दैन सरकारले ? अब सरकार संविधानभन्दा ठूलो हुनसक्दैन भन्ने बुझ्नुस् र सरकारभित्र संविधान होइन कि संविधानभित्र सरकार हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न ढिला नगर्नुस् । यदि यसरी नै जाँदा हुन्छ भनियो र यो अराजकता रोकिएन भने ठूलो राजनीतिक दुर्घटना हुन लामो समय कुर्नु पर्दैन । 

संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी चुनौती 

अझै पनि संविधान कार्यान्यनमा चुनौती भनेको नै सरकार देखियो । यसका लागि सत्तापक्षले आफ्नो कामको प्राथमिकता के हो ? भनेर छुट्याउन जरुरी छ । सरकार र सरकारर चलाउने पार्टीका नेताहरूले आजका विषय त बुझ्न जरुरी छ । सर्वसाधारणका चाहाना र आवाश्यकता यी यी हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ  र संवैधानिक परिधिभित्र रहेर सरकारले सर्वसाधारण जनताको काम कति भएको छ छैन ? मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । 
प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी देखाउन नसकेको अवस्य हो । सत्तापक्षलाई प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सभामा होस् या सङ्घीय संसदमा नियन्त्रणमा राख्न आफ्नो आवाजलाई उचाइमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने जनताका आवाज दबिन्छन् । प्रतिपक्षका नेताहरू संसदमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई संसदबाटै दबाब दिन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्ष दह्रो भयो भने सरकारले बाटो विराउन पाउँदैन । अहिले त राज्य भनेको नै सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मात्रै हो भन्ने भान भएको छ । प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले भनेपछि अरूले आदेश पालना गर्नैपर्छ भनेजस्तो देखिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रकृयामा यस्तो हुनुहँुदैन । 

संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिपक्षले कुनै बाधा पुर्याएको छैन । जे जति व्यवधान भएका छन्, ती सबै सत्तापक्षबाट भइरहेका छन् ।

असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संशोधन

यो संविधानको मूलभूत आधारशिला भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादमा प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु नै हो । यो विषय संविधानको प्रस्तावनामा पनि प्रष्टसँग लेखिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल्य मान्यताहरू समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आधार हुनसक्छन् । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन, जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई सरलीकरण गर्दै जानुपर्छ । मौलिक हकका विषयमा त संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ भनिएको छ । आज तीन वर्ष पुगेको छ । तर मौलिकहकसम्बन्धी कानुनहरू हचुवाका भरमा बनाइएको छ । किनभने सरकारले यसलाई प्राथमिकतामै राखेन । मौलिक अधिकारसँग जोडिएका विधेयकहरू जसरी व्यापक छलफल गरेर मात्रै पास गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेको देखिएन । हतारोमा विधेयकहरू पास गरिएका छन् । यसरी हतारोमा विधेयक पास गरेर ऐनहरू बनाउँदा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि यो सरकारको कमसेकम एक वर्षको कामकारवाही हेरेपछि मात्रै समग्र मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुन्छ । किनभने एक वर्षमा नयाँ सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट र नयाँ पोलिसी त्यसबेलासम्म पूर्णता हुन्छ ।

नेपालमा कुनै पनि हालतमा फेरि हिंसा हुुनुहुँदैन । त्यसकारण पहिलो काममा द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्न दुईवटा आयोग बनाइएका छन् । मेलमिलाप र बेपत्ता तथा छानविन आयोगले आजसम्म कुनै पनि निष्कर्ष निकालेका छैनन् । ६० हजारभन्दा बढी केसहरू पेन्डिङ छन् । त्यसकारण द्वन्द्वकालीन काम अधुरै छन् । पीडितहरूले न्याय नपाउने, बदलाको भावना रहिरहने हो भने र त्यही द्वन्द्वको आडमा सत्तामा पुगेर कसैले मोजमस्ती गरिरहेको छ भने जनतामा थप निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ । त्यसैले अब कुनै प्रकारले हिंसाको अवस्था नआओस्, शान्ति कायम होस् भन्ने हो भने ती आयोगहरूको कार्यभारअनुसार काम अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ । अर्को कुरा यही संविधानभित्रबाट समयको मागलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान उत्कृष्ट, डाइनामिक र गतिशील पनि छ । यदि संविधान अपुरो र अधुरो छ भन्ने लाग्छ भने पूरा गर्न सकिन्छ । तर सत्तपक्ष र प्रतिपक्ष मिल्न जरुरी छ । यसो भयो भने मात्रै नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता पनि कायम रहन सक्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरी ठान्न सकून् भन्ने मेरो शुभकामना  । 

(फणिन्द्र नेपालसँगको कुराकानीमा आधारित ।)