केन्द्रीय संस्करण

यस्तो छ ‘राजा र धर्म’ मान्ने पार्टीको संविधानमा असन्तुष्टि

person explore access_timeअसोज ३, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । संविधानको प्रस्तावनामा देशमा ‘बहुधार्मिक र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ रहने उल्लेख गरिएको छ ।  यद्यपि संविधानमा भएको यही व्यवस्थाप्रति राप्रपाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । 

०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य त भयो नै देशलाई विधिवतरूपमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ पनि घोषणा गरियो । 

जनआन्दोलनको बलमा पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य भए पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित परम्परावादी धारको नेतृत्व राप्रपा नेपाल नामको पार्टी खोलेर कमल थापाले गरे । तत्कालीन राप्रपा नेपालले आफ्नो पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, आर्थिक उदारवाद एवम् सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको सिद्धान्तलाई अघि सारेको थियो । सोही एजेन्डालाई संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानमा समावेश गराउने पार्टीको अडान पूरा हुन नसकी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन पुग्यो । 

संविधान जारी हुनुअघिसम्म निरन्तर रूपमा सडक र सदनमार्फत राप्रपाले दबाब बढाए पनि अन्ततः त्यो सम्भव हुन सकेन  ।  सोही कारण २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डालाई अस्वीकार गर्दै सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी हुँदा राप्रपा विपक्षमा उभियो । 

यद्यपि पार्टीले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास राख्ने भन्दै विपक्षमा मतदान गरे पनि संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन रहेको बताउँदै आएको छ भने एजेन्डा स्थापित गराउन निरन्तर पहल गरिरहने पनि बताउँदै आएको छ । समान एजेन्डा बोकेका राप्रपा पछिल्लो समय छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्दा आफ्नो आजावलाई सशक्त रूपमा भने उठाउन सकेको छैन । 

युनिफिकेसन र डिजास्टर

मूलतः संविधान जारी हुँदा कमल थापाले नेृतत्व गरेको तत्कालीन राप्रपा नेपाल मात्रै हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको मागसहित संविधानको विपक्षमा रहेको थियो । संविधान जारी हुँदा तत्कालीन राप्रपा गणतान्त्रिक कित्तामा थियो । 

तर पछि २०७३ मङ्सिरमा राप्रपा नेपालसँग एकता भएपछि १२ सांसद रहेको तत्कालीन राप्रपा पनि राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डामा फर्किएको हो ।  यद्यपि एकीकरण भएको ९ महिना नपुग्दै राप्रपाभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्किन पुगी पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वमा पार्टी विभाजित हुन पुग्यो ।  यसो त राणा समूह फुटेर राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन हुनुअघि नै  डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि पार्टी परित्याग गरेर एकीकृत राष्ट्रवादी पार्टी गठन गरे । यसरी एकै पृष्ठभूमि भए पनि विभाजित हुँदै कमजोर हैसितमा अहिले पनि तीन पार्टीले छुट्टाछुट्टै अभियान चलाउँदै आएका छन् । 

संविधान जारी भएसँगै एकीकृत भएर देशको बलियो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित यी दुई पार्टी विभाजित बनी कमजोर अवस्थामा पुगेका हुन् ।  यद्यपि तीनवटै पार्टीले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग भने उठाउन छाडेका छैनन् । 

अब कसरी अघि बढ्लान् ?

राजतन्त्रको पतनसँगै पुनः यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उद्देश्यका साथ कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल गठनपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सो पार्टीले केही हदसम्म माहोल पनि बनायो । सोही माहोलका बीच  तत्कालीन राप्रपाले संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत २६ सिट हासिल गर्यो । यसका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरे पनि गणतन्त्र पक्षधरको स्पष्ट दुई तिहाई हुँदा एजेन्डा संविधानमा नसमेटिएको हो । तत्कालीन राप्रपा र हालको राप्रपाले नै राजतन्त्रको एजेन्डा आफ्नो भएको बढी दाबी गर्छ । यही एजेन्डा संविधान संशोधनमार्फत फेरि स्थापित गराउन प्रयास गरिने राप्रपाको भनाइ छ ।

तत्कालीन राप्रपा नेपाल (हाल राप्रपाका नेता) बाट दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सुशील श्रेष्ठ भन्छन्– एजेन्डाका विषयमा हामीले विगतमा व्यवहारमै देखाइसकेको कुरा हो । हामीले संविधान निर्माण हुने अन्तिम क्षणसम्म पनि सङ्घर्ष गरेका हौँ । मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको बनाउने एजेन्डा लिएर जनतामा गएकै हौँ । सोही म्यान्डेटअनुसार संसदमा भूमिका पनि खेलेको भए पनि त्यसमा सफल बन्न नसकेको यथार्थ हो ।’

पार्टीले अझै पनि हार नमानिसकेको भन्दै उनले जनताको विश्वास जितेर  संविधान संशोधन गर्न पहल गर्ने बताए । 

‘अहिले पार्टी कमजोर भए पनि जनतामा गएर विस्वास जितेर संशोधन गर्न पहल गर्छौं’, उनले भने, ‘हामी अहिले सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणमा लागेको जनतामा गएर यो मुद्दाको विषयमा माहोल बनाउन लागिपर्छौं ।’

राप्रपा प्रजातान्त्र र संसदीय प्रक्रियामा विश्वास गर्ने पार्टी भएकै कारण संविधानको विपक्षमा मतदान गरे पनि दुई तिहाईले अनुमोदन गरिसकेपछि आलोचनात्मक समर्थन गरेको तर्क गरे ।  

प्रजातान्त्रमा फरक मत हुने र बहुमत हुनेहरूले फरक मतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण मार्गबाट निरन्तर संविधानमा आफ्नो एजेन्डा समेट्न पहल गरिरहने पनि बताए । 

यता हाल राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा रहेका अधिकांश नेताहरू  तत्कालीन संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा संविधानको समर्थन गर्नेहरू रहेका छन् । 

यद्यपि पार्टी एकीकरण हुँदै विभाजनसम्म आइपुग्दा उनीहरू संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रकै एजेन्डामा लचक देखिएका छन् । राप्रपाको विधानमा सर्वधर्म समभावसहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवम् संवद्र्धनवादको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको छ । 

राप्रपा प्रजातान्त्रिकका प्रवक्ता राजेन्द्र गुरुङले पार्टी संवधर्म समभावसहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवम् संवद्र्धनवादको सिद्धान्तमा अडिग रहेको बताए ।  

विगतमा जे भए पनि अहिले पार्टीले अङ्गीकार गरेको नीति र सिद्धान्तलाई  संविधानले नचिन्ने भन्दै गुरुङले स्वाभाविक रूपमा सो कुरा संविधानमा समेट्नका लागि पहल रहने बताए । 

यस्तै राप्रपा राष्ट्रवादीले पनि  संवैधानिक राजसंस्थासहितको हिन्दु राष्ट्रलाई मूल एजेन्डा मान्दै आएको छ । यी पार्टीहरूलाई पूर्वराजदरबार समेतबाट समर्थन रहेको  ठानिँदै आएको छ ।

तीनतिर रहेका समान विचारधारा भएका यी तीन पार्टीबीच सहकार्य भने देखिँदैन । एकताका लागि यी दलहरूबीच विभिन्न समयमा पहल हुँदै आए पनि मूर्तरूप लिन सकेका छैन । जानकारहरूका अनुसार समान विचारधारा बोकेका यी परम्परावादी धारका नेताहरूले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा पार्टी भिन्नभिन्न हुँदै कमजोर त बनेकै छ, साथै एजेन्डा पनि त्यत्तिकै असरल्ल बन्न पुगेको छ । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...