सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा बढी समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ । तर सरोकारवालाहरू भन्छन्– स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न अझै केही वर्ष लाग्छ ।

भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुन र डा. गोविन्द केसीका कारण यो क्षेत्र पछिल्लो समय धेरै चर्चामा छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवसँग रातोपाटीकी अञ्जु तामाङले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ राज्यमन्त्री यादवसँग गरको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

जिम्मेवारी सम्हालेको २ महिनाको अवधिमा मुलुकको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? 
देश सङ्घीयतामा गएपछि धेरै कुरामा अन्यौलता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय यति छिट्टै स्थानीय तहलाई दिएर हुँदैन । किनभने स्थानीय निकायले तत्काल धेरै कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् । अहिले स्थानीय तहको क्षमता पनि केन्द्रले दिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको छैन । 

केही समय केन्द्रले हेरेर प्रदेशलाई मजबुत बनाउनुपर्ने थियो । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सजिला बाटा पनि छन् । जनतालाई अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने भन्ने तयारीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि कात्तिकसम्ममा कार्यक्रम सुरु हुन्छ । मुलुकका २३ सय वडामा कुनै स्वास्थ्य संस्था छैनन् । त्यहाँ भवन बनाउनै ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ । तर मङ्सिरदेखि सबै ठाउँ १२ सय वडाका लागि स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । जनसङ्ख्या कम भएको  वडामा ३ जना र धेरै भएको वडामा ४ जना कर्मचारी खटाउने तयारीका साथ लागिरहेका छौँ । 

कर्मचारी नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन किसिमका स्वास्थ्य कर्मचारीको कमी छ भन्ने विषयमा खोजी गर्ने काम पनि भइरहेको छ । २५ वर्षदेखि जनसङ्ख्या बढे पनि दरबन्दी बढेको छैन । पुरानो दरबन्दी पनि पूरा भएको छैन । कुन दरबन्दीमा खाली छ, नयाँ कति थप्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्रदेशसँग सहकार्य गरेर कर्मचारी थप गरिन्छ । 

तेस्रो पहिलादेखि सञ्चालनमा आएका पीएससी छन्, ती सबैलाई यो आर्थिक वर्षको  अन्त्यसम्म सञ्चालन हुनेगरी १५ बेडको अस्पताल बनाउँछौँ । हेल्थ वर्करहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने छ  । नेपालमा प्रत्येक २ हजारमा एक जना स्वास्थ्य कर्मचारीहरू छन् । जबकि प्रतिहजार ४.४२ हुनुपर्छ । डाक्टरको सङ्ख्या ०.१८ अर्थात १० हजार जनसङ्ख्यामा २ जना डाक्टर छन् । एक हजार जनसङ्ख्याका लागि २ जना डाक्टर आवश्यक पर्छ । यसका लागि तुरुन्तै जनशक्ति बढाउनुपर्ने छ । भाडामा लिएर पनि स्वास्थ्य सेवा दिने, जसले गर्दा बिमा गराएको नागरिकले पनि सेवा पाउँछन् । स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा पनि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तर त्यहाँ स्वास्थ्य संस्था नै नहुँदा अन्य ठाउँमा गएर उपचार गर्दा बिमा गराएको भन्दा धेरै पैसा खर्च हुन्छ । अनि कसरी स्वास्थ्य सेवा राम्रो बनाउन सकिन्छ ? 

आफैले भन्नुभयो शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर समस्या भयो भनेर ? के शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न हतार भएको हो ? 
 

पहिला केन्द्रको निर्वाचन नगरेर स्थानीयतहको निर्वाचन गरियो, निर्वाचनपछि स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने कुरा आयो । 

अर्काे कुरा ४४ हजार कर्मचारी र ५५ हजार ग्रासुका मासिका छन् । ४२ हजार केन्द्रले नियुक्ति गरेको कर्मचारीहरू हुन् । स्थानीय सरकारलाई त्यो बेलामा के जिम्मा दिनुपर्ने थियो भने त्यो ठाउँमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने थियो । प्रदेशलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार दिनुपर्ने हो । कुन प्रदेशलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने जानकारी प्रदेश स्तरबाटै निकाल्नुपर्छ । त्यो तयारी हामीले गरेका छौँ । १० देखि १५ वर्षसम्म अर्काे प्रदेशमा जान नपर्ने तरिकाले कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछौँ ।

नागरिकले कस्तो खालको स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका रहेछन् ? के देख्नुभयो ? 

हामी अन्य देशभन्दा ४०, ५० वर्ष पछाडि छौँ । जबसम्म स्थानीय तहको वडासम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदैनौँ तबसम्म केन्द्रको पनि भार हट्ने छैन । सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था नहँुदा सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि  जिल्ला, अञ्चल अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रको २५ प्रतिशत भार हटाउनका लागि तल्लो स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ । 

मानव सूचकाङ्कको कुरा गर्ने हो भने ५ नम्बर र २ नम्बर प्रदेशमा कम सङ्ख्या छ । मानव सूचकाङ्कको हिसाबले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । तर अहिले जति पनि राम्रा विद्यार्थी छन्, उनीहरू सबै छात्रवृत्तिमा पढ्ने गरेका छन् । दुई वर्ष काम गर्छन् र त्यसपछि विदेश जान्छन्, जो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरू छन्, उनीहरूलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अनि मात्रै सबै ठाउँमा राम्रो सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ ।

तपाईं आफै पनि मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, मुलुकी अपराध संहिताको केही प्रावधानलाई लिएर चिकित्सक रुष्ट रहेका छन्, यसबारे तपाईंको धारणा ? 
स्वास्थ्य विधेयक हामीले बनायौँ । मुलुकी ऐनमा पनि त्यो कुरा लेखियो, जसले गर्दा एउटा क्षेत्रका लागि दुई किसिमका ऐन आए । तर बढी व्याख्या मुलुकी ऐनमा होइन, कार्यविधिमा गर्ने हो । नेपालका चिकित्सकले मुलुकी ऐनको कुरा नबुझ्दा आन्दोलन भयो । यदि सेवा दिने क्रममा डाक्टरले गल्ती गरेको हो भन्ने प्रमाणको आधारमा कानुनअनुसार कारवाही हुनु नै पर्छ  । डाक्टरलाई पनि काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कुनै पनि रोगी सरकारी या निजी अस्पतामा आयो भने इन्कार गर्न नपाउने कुरालाई जनस्वास्थ्य विधेयकमा बनाएका छौँ । डाक्टरहरूको मनमा यस्तो डरलाग्दो कुरा पस्यो भने बिरामीलाई उपचार गर्दागर्दै वा उपचार गर्नसक्दिन भनेर फर्काइयो भने बिरामीको एम्बुलेन्समै मृत्यु हुन बेर छैन । त्यसैले डाक्टरलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्यो र गल्ती गरेको छ भने कारवाही पनि गर्नुपर्छ भनेर ब्यालेन्समा ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ । 

तपार्इंकै सक्रियतामा चिकित्सक सङ्घसँग भएको सहमति, न्यायाधीश गोपालमान श्रेष्ठले अगाडि नबढाउन आदेश पनि दिनुभएको छ, यो कुरालाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ? 
अदालत सबैभन्दा माथि हो । अदालतको कुरा हामीले मान्नुपर्छ । हामी अदालतमा गएर छलफल पनि गर्न सक्छौँ । बुझ्नुपर्ने के छ भने एउटा प्रहरीलाई समात्नु पर्दा प्रहरीको आयोगले निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ । तर डाक्टरलाई समात्न डाक्टरको आयोगले निणर्य गर्ने हो कि प्रहरीले ? त्यसमा पनि सरकारको रोहबरमा बनेको आयोगले निणर्य गर्ने हो । 

१२ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार घटनामा स्वास्थ्य परीक्षणको गलत रिपोर्ट दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका डाक्टरद्वय विजयकुमार सिंह र रमा गोइतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।   जनताले स्वास्थ्य सेवा सहजै पाउनुपर्यो, सेवा दिने व्यक्तिले गल्ती गरेमा कारवाही पनि हुनुपर्यो ।

चिकित्सक आक्रोशित हुनेगरी संहिताको बनाइयो, ऐन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरिएन ? 
पर्याप्त छलफल हुन सकेन पनि होला । चिकित्सकहरूलाई मैले आन्दोलन नै गनुपर्दैन, तपाईंहरूले भनेको विषयलाई नै व्याख्या गर्न छलफल भइरहेको छ भनेको थिएँ ।   

डाक्टरहरूले आन्दोनल गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पाए पनि सेवा नै बन्द गर्न पाइन्छ ?
एउटा डाक्टर अनशन बसेर मागमा एग्रिमेन्ट हुन्छ । अब फेरि माग पूरा गर्न भन्दै अर्काे डाक्टर बस्यो भने के गर्ने ? डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि  सम्झौता भयो । त्यसमा सबै राम्रो माग छन् भन्ने छैन । मेडिकल कलेजको सङ्ख्या कम गर्ने ठीक छ, त्यो कुरा पनि राम्रो हो तर हुम्ला, जुम्लामा पनि खोल्ने भन्नुभयो जहाँ सेवा र सिकाइ दुई फरक कुरा हुन् । 

नयाँ कुरा सिक्ने अवसर जहाँ हुन्छ, त्यहाँ जनसङ्ख्या हुन्छ । जहाँ बिरामी छन् त्यहाँ नयाँ चिकित्सकले सिक्ने,  अध्ययन गर्ने हो । सेवा प्रत्येक ठाउँमा हुनुपर्छ जनताको अधिकार पनि हो । हामीले डाक्टर केसीलाई बोलाइरहेका छौँ । तर उहाँ आउनुभएको छैन । सकारात्मक कुरा छन् भने सरकारले आफै लिनुपर्छ, आन्दोलनको जरुरी छैन । नयाँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनिएको छ । आयोग बनेपछि कि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ कि केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले नै प्रदेशले पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न पाउने भन्दै आएको छ । यस्ता कुरा आयोगले मात्र दिनसक्ने हो भने प्रदेशमा धेरै कुरा बाझिन्छ । केसीले अनशन बसेर जिद्धी गर्न मिल्दैन ।

चिकित्सकको विषयमा आएको नयाँ ऐन गलत नै हो र ? 

नयाँ र पहिलाको ऐनमा कुनै पनि परिवर्तन छैन । मात्रै केही कुरा छुटेको थियो र केही कुरा दोहोरिएको थियो । दोहोरिएको कुरालाई मात्रै हामीले हटाएका छौँ ।

संहिताको परिपेच्छद १९ को २४० उपदफा १ मा रहको “जहिलेसुकै उजुरी लाग्ने छ”, भन्ने शब्दको सट्टा “ज्यान मरेको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन” भन्ने हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ नि ? 

आज कसैको शल्यक्रिया भयो, त्यो व्यक्तिको ३ महिनापछि मृत्यु भयो । त्यो डाक्टर अवकास लिएर घरमा गएको छ । यो बेलामा उजुरी गर्न ठीक हुन्छ ? त्यसैले कुनै बिरामीको मृत्यु चिकित्सकको गल्तीले भयो भन्ने  बुझ्नलाई एक महिना नै पर्याप्त हुन्छ । कुनै पनि घट्नाको उजुरी गर्न ३५ दिनको म्याद हुन्छ तर पनि हामीले ६ महिना राखिदिएका छौँ । संहितामा जुनसुकै बेला उजुरी लाग्ने भन्ने कुरा गलत हो ।  “ज्यान मरेको मितिले ६ महिनापछि उजुरी लाग्ने छैन” भन्ने कुरा सकारात्मक हो ।

नागरिकले पाएको स्वास्थ्य सेवाप्रति तपाईं सन्तुष्ट हनुहुन्छ ? 
म सन्तुष्ट छैन । ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या गाउँमा छन् । ८० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मेनपावर सहरमा छ । २० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरमा बस्छन् । २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई ८० प्रतिशत जनशक्तिले सेवा दिइरहेको छ भने ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई २० प्रतिशत जनशक्तिले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको यस्ता धेरै परिवर्तन यसै वर्षमा हुन्छ ।  बाँकी ५ वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्येक जनताले अनुभूति गर्न पाउँने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछौँ । 

सबै भूगोलमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजना के–के छन् ? 
अहिले हामी एसडीजी मोडलमा गइसकेका छौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । नेपालको सन् २०३० सम्मको रोडम्याप डब्लूएचओलाई दिइसकेको छ । पहिला बेडको आधारमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका थियौँ भने एउटा वडामा कति जनसङ्ख्या छ, सबै कुराको जानकारी लिएर मात्रै सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा छौँ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने अस्पताको फरक फरक जिम्मेवारी राख्ने छौँ । 

तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने के–के विषय देख्नुहुन्छ ? 
नीतिमा समस्या छ । स्वास्थ्यमा सेवा दिने तर स्वास्थ्य क्षेत्रको भर्ना योजना आयोगले गरिदिन्छ । दोस्रो जबसम्म हेल्थकर्वर बढाउँदैनौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौँ, तबसम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तन हुँदैन । अन्य मन्त्रालयबाट जसरी हामी बाँधिएका छौँ, यसलाई खुकुलो पार्दै जानुपर्छ । ५ वर्षे रोडम्यापमा कसरी जाने, भएको पैसाले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

मन्त्री र सचिवको एउटै विषयमा फरक फरक धारणा आउने गरेको छ । केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश सरकारले नमान्ने गरेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? 
संविधानको हिसाबले सबै अधिकार प्रदेशलाई दिइयो तर त्यहाँ प्राविधिक रूपमा सक्षम छैन । यो सम्बोधन गर्न स्थानीय र प्रदेशबाट डिमान्ड लिने समन्वयको भूमिका केन्द्रले खेलेर ओएनएमको सर्भे गर्नेछ । विनाअनुभव यस्ता काम स्थानीय र प्रदेशले पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसैले केन्द्रले सिकाउँदै जानुपर्छ ।  समन्वयको भूमिका केन्द्रले गर्ने हो र गरिहरको छ । अहिले कर्मचारी सरुवामा समस्या छ । मन्त्रालय आफ्नो ट्र्याकमा चलिरहेको छ, जुन ट्र्याकबाट हामीलाई सेवा दिन मुस्किल पर्छ । हामी त नीति बनाउने ठाउँमा छौँ, हामीसँग समिति क्याबिनेट छ । काम गर्ने क्रममा जहाँ समस्या छ, त्यो कुराको बारेमा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिले भन्नु पर्यो ।  सेवा दिन एउटा बाटोबाट सम्भव छैनभने अर्काे बाटो समात्नुपर्छ । 

कर्मचारी सरुवाको कुरामा एउटै पदमा ६ जनासम्म सरुवा गरेको देखियो यसलाई कसरी बुझ्ने ? 
सरुवामा समस्या भएकै हो । यसमा आन्तरिक छानविन समिति गठन भइसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ३ सदस्यको समिति गठन गरिएको छ । कर्मचारी सरुवाको सवालमा मन्त्रीले निर्देशन मात्रै दिने हो । सरुवा गर्ने कर्मचारीको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो ।  

सबै जिल्लामा सहज रूपमा स्वास्थ्य बिमा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कसरी हुन्छ ? 
बिमा सफल हुन स्वास्थ्य सेवा पुगेको हुनुपर्छ । सबै ठाउँमा पर्याउन स्वास्थ्य सेवा छैन । चिकित्सक छैन । स्वास्थ्य बिमा गरेपछि सकेसम्म आफ्नै ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा दिनसक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा नै नभएको ठाउँमा कसरी बिमा गर्ने ? त्यही भएर यो वर्ष १२ सय वडामा स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्ने तयारीमा छौँ । नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गरिदिने भनिरहँदा गृह मन्त्रालयले गरिब र धनीको परिचयपत्र दिए अझ सजिलो हुन्छ ।